१ साउन, दाङ। तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ ले पास गरेका जग्गाका लिखतलाई आधिकारिकता दिलाउन माओवादी केन्द्र स्थानीय तहमार्फत सक्रिय भएको छ। उसले ‘जनसत्ताका लिखत पास’ लाई स्वीकार्न अटेरी गर्नेलाई स्थानीय तहबाट दिइने सुविधामा रोक लगाउने भएको छ। स्थानीय तहको सेवासुविधा प्राप्तिका लागि जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिक मान्नैपर्ने सर्त माओवादी केन्द्रले राखेको छ।

तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ ले गरेका जग्गाको लिखत पास नमान्नेलाई स्थानीय तहको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय
‘जनसत्ता’ का लिखतलाई आधिकारिकता दिने विषयमा कुनै पनि काम गर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ मै लिखत पास गरी बिक्री गरिएका जग्गाका धनीले अहिले सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर आफ्नै दाबी गरिरहेका छन्। कतिपयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पहिले ‘जनसत्ता’ मार्फत बिक्री गरेका जग्गालाई आफ्नै बनाइसकेका छन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।

माओवदी केन्द्रले जितेका केही स्थानीय तहले जनसत्तामार्फत बिक्री जग्गालाई अहिले आएर आफ्नो भनी दाबी गर्नेलाई ‘ठगी’ घोषणा गर्दै उनीहरूलाई स्थानीय तहको सेवाबाट वञ्चित गरिने निर्णय नै गरेका छन्। यस्तो निर्णय गर्नेमध्येको एक हो रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका। यो नगरपालिकाले शुक्रबार मात्रै नगरसभामार्फत जनसत्ताका जग्गा लिखतलाई आधिकारिक नमानेर अहिले बखेडा झिकिरहेकालाई नगरपालिकाबाट कुनै पनि सिफारीस नदिने निर्णय गरेको छ। ‘हामीले यस्तो ठगीमा संलग्नलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै पनि सिफारिस नदिने निर्णय नगरसभाबाट गरेका छौं,’ चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्माले भने। उनका अनुसार जग्गा मुद्दालाई नगरपालिकाले उजुरीका रुपमा संकलन गरिरहेको छ। जग्गा विवादमा अहिलेसम्म १ सय १० उजुरी परिसकेका छन्। उजुरीका आधारमा ‘ठगी मुद्दा’ दर्ता गरिएको र किनारा नलागेसम्म नगरपालिकाबाट कुनै पनि सेवासुविधा नदिइने उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिइसकेपछि जनसत्ताबाट पीडित भयौं भन्दै धमाधम उजुरी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता उजुरीमा संलग्नलाई नगरपालिकाबाट कुनै पनि सेवा सुविधा दिइनेछैन, जबसम्म उनीहरूको मुद्दा किनारा लाग्दैन।’ नगरपालिकाले जनसत्तामार्फत बिक्री जग्गा आफ्नो दाबी गर्नेलाई पत्र काटेरै बोलाउने जनाएको छ। पत्रसँगै स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट समेत सूचना प्रकाशन/प्रसारण गरिनेसमेत मेयर शर्माले बताए। ‘उहिले मनराजीले जनसत्ताबाट जग्गा पास गराउने अहिले त्यो पासलाई मान्दैनौं भनेर फेरि आफ्नो दाबी गर्ने? यो ठूलो बेइमानी हो,’ उनले भने, ‘जग्गा किनेकाको पक्षमा निर्णय गर्न स्थानीय सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ।’

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका मात्रै हैन, मुसिकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो प्रमुख कार्य नै ‘जनसत्ताका लिखतलाई आधिकारिकता’ दिलाउनु रहेको जनाएको छ। ‘विकास निर्माणभन्दा पनि हाम्रो नगरपालिकाको पहिलो कार्य भनेकै जनसत्ताका मुद्दालाई टुंग्याउने हो,’ मेयर देवीलाल गौतमले भने, ‘जनसत्ताका पासलाई आधिकारिकता दिलाउन हाम्रो प्रयास रहन्छ।’

मुसिकोट नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको सेवा सुविधा लिन जनसत्ताबाट भएका जग्गा पासलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने सर्त राखेको छ। ‘अहिले आएर बखेडा झिक्नेले नगरपालिकाको सेवा सुविधा लिन जनसत्ताकै पासका आधारमा फेरि जग्गा पास गरिदिनुपर्ने हुन्छ,’ मेयर गौतमले भने, ‘अन्यथा उनीहरूलाई स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सेवासुविधा दिइने छैन।’ यो नगरपालिकाले पनि वडाहरूलाई जनसत्ताबाट भएका जग्गा पासको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। निर्देशन अनुसार लगत संकलनको काम चलिरहेको गौतमले बताए। ‘जग्गाको प्रकृति, उहिलेको लिखत पास तथा अहिले जालझेल गरिरहेको व्यक्तिको पूर्ण विवरण वडा तहबाट मागेका छौं,’ उनले भने।

जग्गा किनबेचमा संलग्न दुवै पक्षलाई बोलाएर जनसत्ताकै पासलाई आधिकारिकता दिन पहल गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। छलफलबाटै सहमति खोज्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने र यो प्रयास विफल भए प्रदेशसभामा जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिनेगरी कानुन निर्माणका लागि दबाब दिने मेयर गौतमले बताए। प्रदेशबाट पनि यससम्बन्धमा कानुन निर्माण नभए स्थानीय तहमै कानुन निर्माण गर्नसक्ने संविधानको बुँदालाई टेकेर जनसत्ताका पासलाई आधिकारिकता दिइने उनले बताए। मुसिकोट नगरपालिकामा चार सयको हाराहारीमा जनसत्ताले पास गरेका जग्गा छन्।

रुकुमका हरेक स्थानीय तहले यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। यहाँका सबै स्थानीय तहको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ। आठबीसकोट नगरपालिकामा पनि जनसत्ताकै लिखत पासलाई लिएर उत्पन्न मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्नेमा गृहकार्य चलिरहेको छ। यो नगरपालिकाले पनि यस्ता जग्गाको लगत संकलन गर्न लगाएको छ। ‘पीडितहरू (त्यतिबेला जग्गा किन्ने) को रायसुझाव तथा अपेक्षाका आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलमा हामी छौं,’ आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर गोर्खबहादुर केसीले भने, ‘अहिले वडाहरूलाई जग्गाको लगत संकलन गर्न भनेका छौं। समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला भनेर सुझाव पनि मागेका छौं।’

स्थानीय तह निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिले जनसत्ताका कामलाई आधिकारिकता दिलाउने निर्णय गरेको बाँफिकोट गाउँपालिकाले एक महिना लगाएर त्यतिबेला लिखत पास गरिएका जग्गाको लगत संकलन गरेको छ। ५ सय ५८ कित्ता जग्गाको लगत संकलन गरेको यो गाउँपालिकाले अझै छिटफुट हुन सक्ने भन्दै लगत संकलनको काम १५ दिन थपेको छ। लगत संकलन अवधि पूरा भएपछि गाउँपालिकाले सुरुमा जनसत्तामार्फत जग्गा किनबेचमा संलग्नबीच मेलमिलापको पहल गर्ने जनाएको छ। मेलमिलाप नभए जनसत्तामा लगाएको ‘ल्याप्चे’ प्रमाणित गरी लिखत पासलाई मान्यता दिलाउने अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए। ल्याप्चे प्रमाणित भएपछि पनि जग्गामा बखेडा झिक्नेलाई गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिने उनले बताए। ‘हामीहरू पहिले मेलमिलापको माध्यमबाट अघि बढ्नेछौं,’ केसीले भने, ‘जग्गाधनीहरूले जनसत्ताका पासलाई मान्दैनांै भनेर बखेडा झिक्न थाल्नुभयो भने ल्याप्चे प्रमाणित गरी गाउँपालिकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेर्छौं।’ स्थानीय तहमै कानुन निर्माण गरेरै भए पनि जनसत्ताको पासलाई आधिकारिकता दिने अठोट केसीको छ।

सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि जनसत्ताको पासलाई आधिकारिकता दिलाउन जग्गाको लगत संकलन गर्न लगाएको छ। ‘हामीहरू पनि लगत संकलनमै सक्रिय छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले यसपछिको थप कदमबारे फेरि अर्को निर्णय गर्नेछौं।’

रुकुमका ९ वटै स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ। रुकुममा द्वन्द्वकालमा झन्डै चार हजार कित्ता जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास जनसत्तामार्फत भएको छ।

Advertisements