२ साउन, चितवन ।
भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम कहिले घोषणा होला? मतदान भएको दुई महिना बिते पनि यो प्रश्न कायमै छ। भरतपुरको वडा नं. १९ मा फेरि मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतमा आउँदो साउन २ गते बहस पेशी तोकिएको छ। सो बहसकोे मितिभन्दा पहिल्यै नै भरतपुरमा मतदान भएको दुई महिना पुगिसकेको हुनेछ। दोस्रो चरणमा मतदान भएका सबै स्थानीय तहको परिणामसमेत आइसक्दा पनि भरतपुरको चाहिँ नआउँदा यो प्रश्न कायमै रहनु स्वाभाविक हो।

पहिलो चरणको निर्वाचनका बेला भरतपुरले देश विदेशका नेपालीको ध्यान तानेको थियो। यहाँको निर्वाचन परिणाम सुन्न धेरै उत्सुक थिए। धेरैको चासो जोडिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल मेयर उम्मेदवार भएपछि यो चासो बढेको हो। साथै नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्ना उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर उनैलाई समर्थन गरेपछि चासो चुलिन पुगेको थियो। अर्कोतर्फ कांग्रेसको एउटा तप्कामा भने माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न बाध्य पार्ने पार्टीको निर्णयप्रति आक्रोश पनि देखिएको थियो। आजको नागरिकमा खबर छ ।

तर यो आक्रोश चुनावका दिनसम्म आइपुग्दा मत्थर हुँदै गएको थियो। कांग्रेस कार्यकर्ता पनि माओवादी उम्मेदवारकै समर्थनमा प्रचारमा जुट्ने वातावरण बनेको थियो। प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भरतपुर आई संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेपछि यही गठबन्धनका पक्षमा जित हात पर्ने आशा नेताहरूको थियो। तर त्यस्तै भएन। कांग्रेसका धेरै मतदाताले रेणुलाई मत नहालेको गणना सुरु भएपछि थाहा भयो।

मतगणनाको सुरुदेखि नै एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको अग्रता कायम हुन थाल्यो। अनुमानविपरित मत आउन थालेपछि गठबन्धन पक्षधर निरास हुँदै जान थाले। २९ वटा वडा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा २७ वटा वडाको मतगणना सकिएर परिणाम घोषणा भएको थियो। मेयरमा ७८१ मतान्तरले एमाले उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका थिए। उपमेयरमा भने गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी कांग्रेसकी पार्वती शाहको जित निश्चितजस्तै थियो।

वडा नम्बर १९ को मत गन्न सुरु भएपछि गठबन्धनबाट मेयर पदमा उम्मेदवार रहेकी रेणु दाहालको पक्षमा राम्रो मत आउन सकेको थिएन। जबकि यो वडा कांग्रेसको गढ भएकाले धेरै राम्रो मत रेणुलाई आउने आश्वासन कांग्रेस नेताले दिएका थिए। यही वडाको मत गणना चलिरहँदा जेठ १४ गते मध्यरातमा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए। भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानले भने आफू बाथरुमतर्फ जाँदै गर्दा घटना भएकाले कसले च्यातेको भन्ने नदेखेको बताएका थिए।

त्यही दिन सिल गरिएको उक्त मतगणनास्थल त्यसपछि दुई पटकमात्रै खुलेको छ। मतपत्र च्यातेर माओवादीले वडा नं. १९ मा फेरि निर्वाचन गराउने योजना बनाएको एमालेको आरोप छ। यसो गर्दा कांग्रेसका असन्तुष्ट मतदाताको असन्तोष सम्बोधन गरेर दाहालको पक्षमा मत हाल्ने वातावरण गराउन सक्ने माओवादीले सोचेको एमालेले बुझाइ छ। एमाले पुनः गणनाको पक्षमा उभिनुको कारण पनि यही हो।

निर्वाचन आयोगले पनि वडा नं. १९ मा फेरि चुनाव नै गराउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो। घटना भएको पाँच दिनपछि जेठ २० गते आयोगले यस्तो निर्णय लिएको हो। आयोगको निर्णयअनुसार च्यातिएका मतपत्रको संख्या एकीन गर्न सिलबन्दी गरेको मतगणनास्थल पहिलो पटक जेठ १८ गते खोलियो। गनेपछि पत्ता लाग्यो– ९० मतपत्र च्यातिएका रहेछन्। यता मतपत्र च्यातेको आरोपमा गिरफ्तार भएका व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भएकामा उनीहरू अदालतको आदेशमा एक/एक लाख रुपियाँ धरौटी राखेर रिहा भए।

एमालेले जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरायो। मतगणना सुरु गर्नुपर्ने माग रिटमा छ। सर्वोच्चले भोलिपल्टै यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्‍यो। जेठ २२ मा अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। सो आदेशमा जेठ २८ गते रिट निवेदक र निर्वाचन आयोग दुवैलाई राखेर थप निर्णय गर्ने उल्लेख थियो। २८ गते अन्तिम निर्णय आउने आशामा बसेका चितवनवासी अहिलेसम्म निराश नै छन्।

Advertisements