करिव ४ महिना देखि मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण निम्तिएको भारतीय नाकाबन्दीले देश नै ठप्प जस्तै छ । आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएका पटक पटकका वार्ता सफल हुन सकेका छैनन् । मधेशी मोर्चाका नेताहरु केही समय अघि भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेर पनि फर्किएका छन् । त्यसपछि भएका वार्ताहरु पनि परिणाम दिन असफल भएका छन् । आखिर किन मिलिरहेको छैन कुरा ? यसै मेसोमा दिल्ली दौडाहामा सामेल भएका र मोर्चाको महत्वपूर्ण घटकका नेताकोरुपमा रहेका तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानी ।
केही दिनअघि मात्रै तपाईहरू दिल्ली भ्रमण गरी आउनुभयो ? विभिन्न कुरा बाहिर आयो, वास्तविकता के हो ?
आन्दोलनको अन्तिम चार महिनामा हामी दिल्ली भ्रमणमा गयौं । दिल्लीमा पटक–पटक विभिन्न दल र सत्ता पक्षबाट मधेसका बारेमा अनावश्यक भ्रमहरू फैलाउने गरेको खबर पाएपछि दिल्ली भ्रमणमा गर्यौं । भ्रमणको क्रममा पहिलो कुरा त सरकार र दलबाट फैलाइएको भ्रमलाई चिर्ने काम गर्यौ । त्यहाँका विभिन्न दल र नेताहरूसँग भेटेर हामीले आफ्नो कुरा राख्यौं । आन्दोलन गर्नुको कारण र यथार्थबारे जानकारी दियौँ । सरकारसँग हामीले पुरानै कुरा ११ बुँदे माग राखेका छौँ भनेर जानकारी गरायौँ । उहाँहरूले त्यसलाई सरकारात्मक रूपमा लिनुभयो । विभिन्न अन्तरक्रिया पनि भयो, हामी पनि सहभागी भयौ । त्यहाँ हामी धेरै भ्रममा थियौ, तपाईहरू आएपछि हामीले धेरै कुरा थाहा पायौ । यस्तो अन्तरक्रिया भइरहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो । त्यहाँका जनता, नेता, बुद्धिजीवी लगायतले पनि सहमती गर्नुस् या नि कि चाँडै सहमती बनोस् भन्ने खाले कुरा गर्नुभयो ।
तपाईहरू भारतीय दूतावासको ईशारा र खर्चमा दिल्ली जानुभयो भन्ने कुरा आयो नि ?
जसको देशमा जो गए पनि त्यहाँका दूतावासलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरूप हामीले पनि भारतीय दूतावासलाई खबर गर्यौं कि हामी तपाईहरूको देशमा जाँदैछौँ भनेर । हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिएर गएका हौं । अनि उसको देशमा गएपछि सो देशको दूतावासले खर्च गर्नु लगायतका विषय त स्वभाविक नै हो । देशका मन्त्री, नेताहरू गइरहन्छन्, खर्च व्यहोरिन्छन् हामी जाँदा त्यसो गर्नु स्वभाविक रूपमा नै लिनुपर्छ ।
तर काठमाण्डौँमा असाध्यै भारत विरोधी भावना देखिरहेको बेला तपाईहरू दिल्ली गएर ठीक गर्नुभयो जस्तो लाग्छ ?
काठमाण्डौंमा केही दल र व्यक्ति नै भारत विरोधी छन् । भारतमा सरकारकै प्रतिनिधी गएर सम्झौता पत्र बुझाउने अनि काठमाण्डौंमा आएर भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्ने त्यस्तो कसरी भारत विरोधी भन्ने ? भारतमै गएर भन्न सक्नु पर्यो नि ? यसलाई कसरी भारत विरोधीको रूपमा लिने ? भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दा भारतको जय–जय गर्ने, भारतले सहयोग गरेन भने आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सकेन भने विगतदेखि नै भारत विरोधी भावना भएकै हो । यो देश र सत्ताको चरित्र नै केही पर्यो भने भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्ने हो । चन्द्रशेखरलाई बोलाएर काठमाण्डौंको भूमिमा भाषण गर्न लगाउँदाखेरि प्रजातन्त्र आयो, १३ महिनासम्म भारतलाई नाकाबन्दी गर्न लगाउँदा यी दलहरूलाई नाकाबन्दी भएन । हामीले आफ्नै देशका नेतृत्वको विरोध गरेका छौँ । त्यहाँ पनि हामी भनेका छौं कि हामीले नाकामा अवरोध गरेका छौं । वास्तवमा हामी भारत र सरकारबाट चेपुवामा छौं । यो अवस्थामा भारत विरोधी भावना देखिनु भनेको अन्ध राष्ट्रवाद बाहेक अरु केही होइन । यसले मुलुकलाई शान्ति र स्थायीत्व दिँदैन । आफ्नो हित विपरीत काम हुँदा भारतको विरोध गर्ने र हित अनुकुल भएपछि भारतको भजन गाउने जुन पार्टीहरू छन्, तिनीहरूको पछि लागेर हुँदैन । सरकारका प्रतिनिधिले भारतमा बुझाएको पत्रले पनि प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा भारत विरोधी कोही छैन । यदि भारतको विरोध गर्ने हो भने खुलेर गर्न सक्नुपर्यो नि । हामीसँग सहमती नखोज्ने भारत गएर कागज बुझाउने ? बिरामी नेपालमै छन् भारतमा किन जानुपर्यो ? यसको मतलब नेपालका दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि सम्झौता गर्न तयार छन् ।
तपाईहरू दिल्लीबाट जुन दिन फर्किने भन्नुभयो, त्यही दिन फर्कनु भयो तर उपेन्द्र यादवव र महन्थ ठाकुर त फर्किनु भयो र वीरगञ्ज बाहेकका नाका त खुल्यो त ?
यो बिल्कुलै गल्ती हो । नाकाबन्दी अहिले पनि जारी छ । यसलाई झन् सशक्त बनाउने काम हुन्छ । हाम्रो उपस्थिती नभएको ठाउँमा मात्रै त्यस्तो देखिएको हो । दिउँसो सबैतिर हाम्रो मान्छेको उपस्थिती छन् राति कफ्र्यु लगाएर सामान छुटाएर ल्याउने त सरकारको चलन नै हो । त्यसकारण अब नाकामा अझै कडाई र अवरोध गर्नैपर्छ । हामीले गर्दै आएको राजश्व नबुझाउने जस्ता विरोधका कार्यक्रम जारी नै छ । ढिला भए पनि नाकाबन्दीलाई सशक्त बनाउने काम भइरहेको छ । अब हामी पुनः मधेस जाँदैछौँ । केही साथीहरूले सदनबाट दबाब दिनुहुनेछ । हामी सडकमा हुन्छौं । यो आन्दोलन पहिचान र अधिकारका लागि भएकाले समयमै आन्दोलनको सम्बोधन नगरेको खण्डमा देश द्वन्द्धमा फस्ने निश्चित छ । जुन द्वन्द्वबाट सत्तामा बसेकाहरूको दिनगिन्ती सुरु हुन्छ ।
दिल्ली भ्रमणको क्रममा तपाईँले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेट भयो, मधेसी विद्रोही शक्तिलाई भारतले सायद पहिलो पटक यति धेरै सम्मान गरेको होला । त्यहाँ मधेसको बारेमा कस्तो धारणा पाउनुभयो ?
उहाँहरूलाई मधेसको बारेमा जानकारी नै थिएन । हामीले जानकारी गरायौं । मधेसी जनता उत्पीडनमा परेको समुदाय हो । कुनै पनि राष्ट्रले त्यहाँका उत्पीडित जनताको हक अधिकारको सम्बोधन गर्छ, हक अधिकारको लागि बोल्छ र तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्छ । यदि सम्बन्धित राष्ट्रले चासो नदेखाएमा छिमेकी राष्ट्रको सहयोग माग्नु स्वभाविक हो । विगतमा नेपालको सबै आन्दोलनमा, क्रान्तिमा माओवादीको दश वर्षे द्वन्द्धमा पनि भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेकै हो । नभए यो देशमा कहाँबाट गणतन्त्र, संघीयता आउँथ्यो । सबैको त्यहाँबाट उपचार हुने, बस्ने, सारा चिज त्यही भारतीय भूमिबाट भइरहेको छ । त्यसकारण हामीले स्वभाविक रूपमा रोटी– बेटीको सम्बन्ध समेत भएको नाताले हामी गयौ । अझ हामीसँग भन्दा यो देशका पहाडी मुलका बासिन्दाहरूको राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालको सबै सम्बन्ध भारतसँग जोडिएको छ । जन्म नेपालमै भए पनि हाम्रो सबै कर्मक्रिया भारतमै हुन्छ । चाहे मधेसी होस् वा पहाडी । उहाँहरूले पनि नाकाबन्दी चाँडै हटोस्, आन्दोलनको समाधान होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ । उहाँहरूको सद्भाव सबै नेपालीसँग छ । उहाँहरूले आफ्नो सीमा भित्र रहेर सबैलाई सम्मान गरेको छ ।
भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट भएन । त्यसलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मोदीले तपाईहरूलाई वास्तै गरेन भनेर टिप्पणी गरे नि ?
(हास्दै…) यो कुरा बुझ्नेले राम्रोसँग बुझोस् । वास्तविक कुरा हामी आफैले भेट्न चाहेनौँ । जो–जो भेट्नु आवश्यक थियो, हामीले उहाँहरूलाई भेट्यौ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधीले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको भए पनि हामीले भेट्नु आवश्यक थियो । जहाँ जहाँ नेपालका मन्त्री गएर भ्रम छरेका छन् त्यहाँ–त्यहाँ गएर हामीले भ्रम चिर्यौं । काठमाण्डौं र पत्रकारको बुझाई गलत छ ।
भारतका सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार अजित डोवालसँग पनि लामो कुराकानी भयो ? खास कुरा के भयो ?
विगतमा भएका सम्झौता, सहमती, उपलब्धि र अहिलेका विवादबारे हामीले जानकारी गरायौं । उहाँले पनि तपाईहरूको मागलाई सम्बोधनका लागि हामी पनि पहल लिन्छौँ । तपाईहरूले पनि पहल थाल्नु होला भन्नुभयो ।
तपाईहरू फर्केपछि तराई क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको सबै सांसद्हरूलाई भारतीय दूतावासलाई भोज दिइयो, त्यसमा चाहिँ के कुरा भयो ? तपाई पनि जानुभएको थियो ?
म त गएको थिइन् । हाम्रो प्रतिनिधी जानुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले ११ बुँदे मागबारे कुरा राख्नुभयो । मधेसका मात्रै नभई मुलधारका पार्टीका प्रतिनिधी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भारतीय दूतावासलाई मधेसका समस्या समाधानका उपायबारे छलफलल गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आयो । चारबुँदेबारे धारणा बुझ्नुभएको थियो दूतावासले ।
तपाईहरूले पटक–पटक वार्ता गर्नुभयो ? चिया वार्तामै वार्ता टुंगिन्छ । पछिल्लो वार्तामा के कुरा भयो ?
वार्ताप्रति सरकार गम्भिर देखिँदैन । हामीले पहिले पनि सरकारलाई ११ बुँदे प्रति साझा धारणा ल्याउन भनेका छौँ । तर उहाँहरूले गम्भिर रूपमा धारणा ल्याउनुभएको छैन । वार्ताको नाममा सरकारले केवल नाटक र नौटंकी मात्रै गरिरहेको छ । हाम्रो चाहना पनि वार्ता सार्थक र परिणामुखी नै होस् भन्ने हो । सरकार गम्भिर रूपमा आओस् । अहिले वार्ता कहाँ देखियो भने प्राधिकरण विधेयकमा अड्किएको छ । कांग्रेसको चित्त बुझेको छैन । हामीले प्राधिकरण विधेयक गम्भिर विषय हो भने त्यसलाई अघि बढाउन दिने भन्ने निर्णय गर्यौ तर कांग्रेसले वार्तामा सहमती गरे पनि संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । हाम्रो अबको चाहना भनेको प्रतिपक्षको असन्तुष्ट विषय र हाम्रो पनि मागको सम्बोधन गरी सरकार अघि बढुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
तपाईहरूले निर्णायक वार्ता नभए वार्तामा बस्दैनौं पनि भन्नुभएको छ नि ?
हैन÷हैन । हामीले वार्तालाई निर्णायक भनेकै छैनौ । हामीले त सार्थक र परिणाममुखी भनेका छौं । सरकारले बारम्बार निर्णायक भनेको छौँ । वार्ताको टेबुलमा हामी रहन्छौ । सरकारले जुन दिनसम्म गम्भिर भएर आफ्नो धारणा ल्याउँदैन तबसम्म हामी वार्तामै रहन्छौं ।
आन्दोलनकारी थकित देखिएका छन्, आन्दोलन खुकुलो बन्दै गएको छ यो अवस्थामा तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?
आन्दोलन हाम्रो जारी छ । मंसिर १७ गते मात्रै सर्लाहीमा २ लाख जनता आएकै हो । कसरी खुकुलो र कमजोर भयो आन्दोलन ? सबैतिर कार्यक्रम जारी छ । अहिलेको कार्यक्रम पहाड केन्द्रित छ । राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, पहिचानको आन्दोलन भएकाले हामी मधेसी, जनजाति र थारुलाई पनि साथमा लिई आन्दोलन बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । आन्दोलन खुकुलो भयो भन्ने त यहाँका मिडियाको हल्ला मात्रै हो । वास्तविकता त्यस्तो होइन । आन्दोलन झन् चर्किदै छ । देशका जनजाति, थारु, मधेसी एक भएर उठ्दै छ । देशका २०÷२५ प्रतिशत जातिले एकल जात्तीय शासन चलाउन पाइने छैन । आन्दोलन नयाँ दिशातिर गइरहेको छ । यो सबै आन्दोलन विरोधीले फैलाएको हल्ला हो । सबैको समस्या छ । समस्या नभएको होइन, दैनिक जीवनमा कष्ट भएकै हो । तर पनि हामीले विगतमा अरुका लागि लड्यौं अब हाम्रो लागि लड्ने बेला आयो भन्ने भावना सबैमा जागेको छ । त्यसैले मधेसमा ५ वर्षका बच्चादेखि लिएर सबै अधिकारको आन्दोलनमा छन् । तसर्थ आन्दोलन माटो र जमिनसम्म गइसकेको छ । बुढादेखि पाकासम्म आन्दोलन सशक्त बनाउने वालामा छन् । यो आन्दोलन जाति वा क्षेत्र विरोध विरुद्धका नभई एकताका लागि हो । हाम्रो चिन्ताको विषय भनेकै मधेसका अधिकार र मधेसीलाई अधिकारविहिन बनाउने पहाडिया नभई मधेसी नै हुन् । मधेसका नाममा भोट लिएकाहरूले संविधानमा हस्ताक्षर गरे । ती सांसद्हरूले नै मधेसप्रति गद्धारी गरे । समस्या यहीनेर छ कि मधेसका सांसद्हरू नै मधेस विरोधी हुन् । अहिले पनि उहाँहरूले राजीनामा दिएर आन्दोलनमा आउनुभयो भने २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान हुन्छ । पद ठूलो कुरा होइन । पद भनेको त्यही जनता र समुदायले दिने हो ।
फेरि यो अवस्थाको सिर्जना त तपाईहरूले नै बनाउनुभएको हो नि ? व्यक्ति नै पिच्छे पार्टी खोल्ने ? अनि उहाँहरूको पार्टीले जित्नुभो ? अहिले आएर त्यस्तो भन्न मिल्छ ?
विगतमा हामीले गल्ती गरेकै हो । कमजोरी र त्रुटि भएकै हो । विगतका कुरालाई बिर्सेर आउने दिनमा हामी मिलेरै जाने प्रयासमा छौं । दुखको दिनमा हामी मिलेकै छौं । अहिले पनि हामी मिलेरै अघि बढिरहेका छौं । जब सुखको समय आउँछ तब नमिल्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो कमजोर पक्ष हो । मधेसी जनताको चाहना पनि मोर्चा नटुटोस् र तपाईहरू एक ठाउँमा रहनुस् भन्ने नै छ । सबै आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै हामी अघि बढ्छौ । सबैसँग सहकार्य गर्छौ । आ–आफ्नो बाटोबाट भए पनि मधेसको निम्ति लडौं ।
तपाईहरूले यस्तो भनिरहँदाखेरि अनिलकुमार झा, शरतसिंह भण्डारी, जेपी गुप्ताले त तपाईहरूले साथमा नराखेपछि बाध्य भएर अर्को संगठन बनाएर अघि बढ्नु भयो नि ?
उहाँहरूको गुनासोतिर नजाऊ । उहाँहरूले मोर्चा बनाएरै राम्रै गर्नुभएको छ । उहाँहरू पनि मधेसकै निम्ति लडिरहनुभएको छ । विगतमा देखिएका हाम्रो असमझदारी, असहमती र कमजोरीका कारण यो परिस्थिती आएको हो । तर अहिले पनि हामी कार्यगत एकता गर्न तयार छौं । सहकार्य र एकता गर्ने हाम्रो चाहना र निर्णय नै हो । हामी जनजाति र थारुसँग पनि सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
आन्दोलन जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै उच्छृङखल बन्दै जाने गरेको देखिन्छ । आन्दोलन पनि नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो नि ?
त्यो सबै कुरा राज्यको चरित्रमाथी नै निर्भर रहन्छ । जसरी निर्दोष जनतामाथी गोली हान्यो त्यो विभेद हो । मधेसी विदेशी होइन । सरकारले विदेशीको व्यवहार गरेको छ । धेरै एम्बुलेसन्सबाट तेलको व्यापार भएको छ तर पनि हामीले दुख व्यक्त गर्ने काम गर्यौ । सरकारलाई छानबिन गरी कार्वाही गरोस् । एम्बुलेन्स जलाउने जस्ता काम आन्दोलनको बदनाम गर्ने गरी अन्य व्यक्तिहरूले गरेको हो । आन्दोलन अहिले पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छ । तर आन्दोलन लामो समयसम्म यसरी नै हिंसात्मक बन्दै गयो भने यो हाम्रो हातबाट गुम्न सक्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ । किनकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले समाधान खोजेन भने आन्दोलनकारीले स्वभाविक रूपमा हिंसात्मक बाटो रोज्छ त्यसपछिको परिणामको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । हामी सबै मिलेर देशलाई बलियो र सबल बनाउनुपर्छ । सबैले उत्तिकै अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
नयाँ संविधानप्रति तपाईहरूको असहमतिको विषय चाहिँ के हो ?
हाम्रो मुख्य असहमति भनेको सीमाङ्कन हो । सीमाङकनमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको रिपोर्ट वैधानिक हो र छ । त्यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रतिनिधीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई जना प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेन । तर बहुमतले सो प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यसमा मधेसमा दुई प्रदेश र देशमा आठ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यो हाम्रो बटमलाईन हो । मधेसमा दुई प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरीको तल्लो मधेसी भु–भाग हामीलाई चाहिन्छ । लडाई भूमिको हो । भूमिमा जो पनि बस्न पाउँछ । त्यसैगरी कैलाली कञ्चनपुरका तल्लो भुभाग हामीलाई चाहिन्छ । नवलपरासीदेखि बाँकेसम्म हामीलाई चाहिन्छ । मधेसका राजनीति समाप्त पार्ने तीन दलले तयार पारेको सीमाङ्कनमा हाम्रो असहमती छ । अर्को असहमती भनेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने नै हो । दुई पटकसम्म देशमा देशमा निर्वाचन भइसक्यो ।
अब पनि तीन दलले ७५ जिल्लालाई नै किन भू–भाग मान्नु पर्यो । त्यसकारण संघीयतामा देश गइसकेपछि प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा न्युनतम एउटा सीट पाउने व्यवस्था हुन्छ । मधेसमा ३ लाख जना बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र र पहाडमा १० हजार जना बराबर एक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो असहमती छ । त्यसैगरी ७ संघीय प्रदेशमा ८ जना प्रतिनिधीमा पनि हाम्रो असहमती छ । किनकी कुनै जिल्लामा ठूलो संख्या हुन्छ । यो असमानता हो । विगतको विभेद हो यो । यो नसच्याईसम्म सहमती हुँदैन । अर्को भनेको समानुपातिकमा हाम्रो असहमती छ । राज्यको सबैलाई उत्तिकै अधिकार चाहिन्छ । किनकी यो देश हाम्रो हो । यो अंशको लडाई हो । हाम्रो अंश हामीलाई चाहिन्छ । नागरिकतामा पनि हाम्रो असहमती छ । राजश्वमा पनि सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । म अहिले पनि भन्छु, समस्यालाई गम्भिर रूपमा नलिने हो भने आन्दोलन १५ औं वर्षसम्म जारी रहन्छ । किनकी अधिकारलाई हनन् गरेर समस्याको हल हुँदैन ।
पछिल्लो समय चारबुँदे निकै चर्चामा आएको छ ? त्यसप्रति तपाईहरूको धारणा के छ ?
चारबुँदे हामीलाई थाहा छैन । हामीलाई ११ बुँदे मात्रै थाहा छ । हामीले त ११ बुँदे माग सम्बोधनको लागि बारम्बार भनिरहेका छौँ । चारबुँदे समस्याको समाधान नै होइन । त्यो त उहाँहरूले दिल्लीमा समस्या समाधानका लागि लेखेर दिनुभयो । समस्या दिल्लीमा छैन । रोगी हामी यहाँ छौं । बिरामी यहाँ छन् उपचार दिल्लीमा खोजेर हुन्छ ? त्यसकारण चारबुँदेको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो ११ बुँदामाथी नै छलफल गरौं । जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि मधेसको माग राष्ट्रिय माग र मुद्दा हो । मधेसका माग सबै राष्ट्रिय हुने तर अधिकार माग्दा विखण्डनकारी हुने भन्ने हुँदैन । होइन भने मधेसी कसरी विखण्डनकारी ?
तर मधेसकै प्रतिनिधित्व गर्ने विजयकुमार गच्छदारको पनि पार्टी छ । उहाँहरूले त संविधानलाई स्वीकार्नु भएको छ नि ?
उहाँ जानुभयो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । हिजो १६ बुँदे सहमति गर्दा पनि त एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमति गरी जानुभयो तर उहाँ(दाहाल) आउनुभयो । हामीसँगै हिड्नुभयो पनि । अहिले पनि समस्या समाधान गर्छु भनेर लागिरहनुभएको छ । उहाँहरू सरकारमा जानुभयो । तर अहिले के मुलुकमा शान्ति छ ? छैन । त्यसकारण उहाँहरूको कदम जनताको पक्षमा छैन । शोषित र अधिकार विहिन जनता अझै अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
तपाईहरूको कुन–कुन माग सम्बोधन भए भने समस्या समाधान हुन्छ ?
हाम्रो नयाँ माग नै छ । त्यही ११ बुँदे माग हो । यसमा सबै दलहरु जानकार छन् । हामीले प्रमुख दलका माझमा पनि मागहरु राखिसकेका छौं । विगतमा हामीसंग भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन गरिदिँदा समस्याको समाधान भईहाल्छ नि । हामीसंग वार्ता नै गर्नुपर्दैन । सरकारले हाम्रा मागको सम्बोधन गरे भैहाल्यो । विभेद सरकारबाट भएको छ, समस्या उहाँहरूले ल्याउनुभएको हो, सबै समस्याको दोष हामीमाथि थुपारेर समाधान हुँदैन । यदि सरकारले दोष मात्रै दिने र समाधान नखोज्ने हो भने समस्या थप जटिल बन्दै जान्छ । आन्दोलन जारी रहन्छ ।
तपाईहरुको आन्दोलनका कारण देशमा संकट बढ्दै गएको छ । अनि त्यसैको आवरणमा कालोबजारी बढिरहेको छ । यसको दोष मोर्चाले नस्वीकार्ने ?
त्यो सबै सरकारकै काम हो । हामीले गरेका होइनौं । सरकार भनेको त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । हामीलेृ अधिकार पनि माग्न नपाउने ? यहाँ अधिकारका लागि लडिरहेका नागरिकलाई दोष दिएर सरकार उम्किन पाउँदैन । यदी सरकार समस्याको निकास दिन सक्दैन भने किन कुर्सीमा बस्ने ? होइन भने यथासिघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तीन दल समस्या समाधानका निम्ति गम्भिर छैनन् यसर्थ मुलुक असफल हुने र द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।
दिल्लीमा तपाईहरूले यस्तै अवस्था रहे छुट्टै राष्ट्रको लागि तयार हुन्छौं भनेर भन्नुभयो नि ?
हामीले भनेको छैनौ । हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कुरा भएको छैन । तर यद्यपी त्यहाँ भएको अन्तरक्रियामा बुद्धिजीवीहरूले हामीमाथी प्रश्न चाहिँ गरेकै हो । तर यो आन्दोलनको समाधान भएन मुलुक ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । हाम्रो अलग राष्ट्र बनाउने कुनै चाहना छैन । हामी त राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि आन्दोलनमा छौं । हामीले अंश खाजेका हौ, कुनै अलग राष्ट्र बनाउने भनेका छैनौ । हामीलाई काठमाण्डौंको सत्ताबाट अंश चाहियो, हिजो पनि मधेसलाई अलग देश बनाउने हाम्रो चाहना थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन । यदि हामीलाई अधिकार र अंश दिएन भने सरकारविरुद्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौ । त्यसकारण यो आन्दोलन चानचुने आन्दोलन होइन । गर्भबाटै आन्दोलनकारीको जन्म भइसकेको छ । काठमाण्डौंले सोचेजस्तो नाका खुल्यो, बन्द भयो भन्ने हल्ला मात्रै हो । तसर्थ सरकारले कसरी हुन्छ अंश दिनेतिर सोच्नुपर्छ ।
हाम्रा चेलीबेटीको लागि मधेश आन्दोलनलाई सहयोग गर्छौं- भारतीय पूर्वमन्त्री रघुबंश सिंह
