२८ साउन, काठमाडौं ।
तराई मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएपछि राजपा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन तयार भएको कांग्रेस नेता पौडेलले बताए । ‘राजपाको माग तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्छ भन्ने थियो । अदालतले तह बढाउने सरकारको निर्णयलाई बाटो खोलिदिएपछि आफूहरूको माग अलिकति सम्बोधन भएको बुझाइ उहाँहरूको छ । अरू असन्तुष्टिका विषयलाई फेरि जनतामा लिएर जाने भनेर उहाँहरू मान्नुभएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

७४४ स्थानीय तहमा २२ वटा तह थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको थियो । बिहीबार संख्या थपका लागि अदालतले बाटो खोलिदिएपछि राजपाले त्यसलाई स्वागत गरेको छ । अब प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह थपिएपछि २ असोजमा १३७ वटा तहमा निर्वाचन हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

राजपा नेता केशव झाले संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउन सत्तारुढ र राजपाले हरसम्भव कोसिस गर्ने र पास नभए पनि असन्तुष्टि जनतामा लिएर जाने बताए । ‘संविधान संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरिएपछि जे परिणाम आए पनि निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्दै आएका छौँ, शुक्रबार यसमा विषयमा सरकारसँग सहमति भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संशोधन प्रस्ताव आइतबार प्रस्तुत गर्ने र मंगलबार भोटिङ गर्ने तयारी छ । पास गराउनकै लागि दुवै पक्ष प्रभावकारी रूपमा लाग्छौँ ।’

के केमा हुँदै छ संशोधन ?

नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई अनुुसूचीमा राख्ने । भाषा आयोग बनाउने र आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशमा नेपालीपछि बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा निर्णय लिने ।

नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासित बिहे गर्दा ती महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागको कारबाही चलाएमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने पहिलेको प्रावधानमा संशोधन गर्दै अंगीकृत शब्दको अगाडि ‘वैवाहिक’ शब्द थपेर संशोधन गर्ने ।

राष्ट्रिय सभामा पहिले सातवटै प्रदेश प्रत्येकबाट आठजनाको दरले प्रतिनिधित्व र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गर्ने भन्ने थियो । तर, संशोधनमा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा सात प्रदेशबाट पाँचजनाका दरले ३५ जना, प्रत्येक प्रदेशबाट अल्पसंख्यक, महिलासहित आरक्षितबाट तीन–तीनका दरले २१ र तीनजना मनोनीत गर्ने उल्लेख छ ।

पहिले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपरेमा प्रतिनिधिसभाले सातवटै प्रदेशमा पठाउने र सातमध्ये बहुमत प्रदेशबाट पारित भएर आएपछि सीमा फेर्न सकिने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास गर्ने उल्लेख थियो । तर, संशोधनमा जुन प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने हो, संघीय आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेशसँगको परामर्शमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पारित गर्न सकिने उल्लेख छ ।

Advertisements