२९ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी संसदीय समितिले पालना नगरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका केही माग थप समेट्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो।

बालुवाटारमा नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रमुख आधार बनाउँदा अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षको सट्टा दुई वर्ष राख्ने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो गणना ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएको’ मितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने महŒवपूर्ण बुँदा नै विधेयक पारित गर्ने क्रममा हटाइयो। आजको नागरिकमा खबर छ ।

स्वास्थ्यबाट सञ्चालन अनुमति पाएको अवधिको सट्टामा ‘अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना थालिनेछ’ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। पारित व्यवस्थाले स्वास्थ्यले तोकेका पूर्वाधार पूरा नगरेका अस्पताललाई समेत सम्बन्धनका लागि योग्य बनाउँछ।

विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्पताल पूर्ण रूपमा चलेको हुनुपर्नेलाई पहिलो सर्तका रुपमा हेरिन्छ। अब नयाँ सम्बन्धन दिँदा कुनै पनि हालतमा गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्नकै लागि कलेजका शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिन यस्तो बुँदा राख्ने सहमति भएको थियो।

स्वीकृति पाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तरअनुसार अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने मापदण्ड २०६९ को संशोधन २०७२ अनुसारका पूर्वाधार हुनुपर्छ।

तर अधिकांश मेडिकल कलेजले न ती पूर्वाधार पूरा गरेका छन् न मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति नै लिएका छन्। यो सर्त मान्दा अझै थप केही वर्ष सम्बन्धन पाउन कलेज योग्य नहुने अवस्था देखेपछि सञ्चालक समेत रहेका सांसदको दबाबमा यो बुँदा प्रतिवेदनमै हटाइएको समितिअन्तर्गतको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

माथेमा कार्यदललाई प्रस्तावनामै उल्लेख गर्ने विषयमा समेत बालुवाटारमा सहमति भएको थियो। त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा प्रतिवेदनका रूपमा चिनिने ‘चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको भावना तथा मर्मलाई दृष्टिगत गर्दै’ भन्ने वाक्यांश राख्ने विषयमा समितिभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ।

यो बुँदाको हकमा भने समिति बैठकमा समितिको कार्यदल सदस्य जीवन परियारले प्रस्तावनामा थपिएको पढेर सुनाएका थिए। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले संशोधित प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया भए राख्न समय दिँदा कसैले धारणा नराखेपछि समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो। तर संशोधन गरिएका विषय थपेर कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप नदिएको भन्दै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा बाँडिएन। पछि संशोधनमा परेका कुरा थप्न सचिवालयमा परियार पुग्दा समितिका सांसद एवं प्रस्तावित मनमोहन कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँगै भित्र गएका थिए।

पाण्डेले प्रस्तावनामा यो राख्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए। तत्कालै पारित विधेयकको प्रति डा. केसीसमक्ष लगेर उनी पक्षीय वार्ताटोलीले ब्रिफिङ गरेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर अनशन तोडाउने तयारी थियो। तर, यही विवादका कारण विधेयकमा समिति कार्यदल सदस्यमध्ये एमालेका रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकालीले हस्ताक्षर गर्नै मानेनन्। उनीहरूले आइतबारमात्रै हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि डा. केसी पक्ष थप संशकित बन्योे। यो खबर पाएपछि केसीले शुक्रबार पटकपटक टेलिफोन गरेर वार्ता कमिटीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाएका थिए। उनले आफूमाथि छलछाम भएको भन्दै कुनै हालतमा अनशन नतोड्ने अडान राखेका थिए।

Advertisements