राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहमतिमा ल्याएर चुनावमा सहभागि गराउनका लागि भन्दै सरकारले बिहिबार प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सार्यो । त्यस्तै असार २ देखि हुने भनिएको उम्मेदवारको मनोनयन पनि २ दिन पछि सारियो । तर जसका लागि भन्दै पटक पटक निर्वाचनको मिति सारिएको त्यही पक्ष सहमत छैन ।

सरकारको मिति सार्ने निर्णयलाई पनि राजपाले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेको छ ? यस्तो अवस्थामा मिति सार्नुको औचित्व कसरी पुष्टि हुन्छ ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुरसँग बोमलाल गिरीले गरेको कुराकानी :

चुनावको मिति सार्नुको खास कारण के हो ?
खारगरी राजपाले चुनावको वातावरण भएन, हामीलाई वातावरण बनाइदिन पर्यो भनिरहेको थियो । त्यसैले सबै जनता र राजनीतिक पार्टीलाई सहभागि गराउनका लागि मिति सारिएको हो ।

तर जुन उदेश्यका लागि पटक पटक चुनावको मिति सारिदैछ, आजका दिनसम्म कतैबाट पनि पुष्टि हुने देखिन्न ।
संविधान बनाउने बेला र जारी गर्ने बेला पनि थुप्रै असन्तुष्टि देखिएका थिए । त्यति बेला नै देशको प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर यसमा रहेका त्रुटिलाई संवादकै माध्यामबाट संविधान संसोधन गर्दै सबैले अपनत्व महसुस गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो । त्यहि अनुसार असन्तुष्टहरुसँग संवाद भइरहेको छ । यो प्रगति हो ।

बाटोमा हिड्दा धेरै ब्रेकर हुन्छन्, कुसल ड्राइभरले शुरुमा एउटा ब्रेकरलाई हटाउने प्रयास गर्छ । त्यसैगरी दोस्रो, तेस्रो एक एक गरेर अघि बढ्ने हो । ब्रेकरमा एकैचोटी गाडी कुदाउने हो भने दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी हामी एक एक गरी सबै अवरोध हटाउन चाहन्छौं ।

राजपाले उठाएको मुख्य माग त त्यही असन्तुष्टिलाई संविधान संसोधन मार्फत पूरा गर्नु पर्ने भन्ने हो नि त । संसोधन नगरेर किन मिति सार्ने तिर लागेको हो त ?
संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई पास गर्नका लागि पनि वातावरण बनाउनु पर्छ । हिजो संसोधन प्रास्ताव टेवल नै हुन दिन्नौ, पास हुनै दिन्नौं भन्ने शक्तिहरुले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सोचौला भनेका छन् । त्यसको लागि पनि वातावरण बन्नु पर्छ ।

असन्तुष्ट पक्षले जुन कुरा मुख्य रुपमा उठाइरहेको छ, त्यसलाई समाधान गर्न तिर नलागेर किन सानातिना कुरा तिर सरकार अल्झेको ?
त्यो मुख्य कुरालाई पनि हामी किनारा लगाउँछौं । सरकारले त्यसको लागि पनि संवाद अघि बढाईरहेको छ । संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । सरकारसँग त्यो बहुमत छैन ।

अनि चुनाव पछि चाँही दुई तिहाई कसरी पुग्छ त ?
प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर हामी चुनावपछि संसोधन गर्न दृढ संकल्पित छौं भन्नुभएको छ । संख्या कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर सरकार गम्भीर रुपमा संवादमा छ । चुनावको अघि र पछि नजानुस् । संसोधनका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । मिति सारेर राजापा पनि चुनावमा सहभागि हुने भएपछि एउटा राजनीतिक निकास त निस्केको छ नि ।

राजपा चुनाव मै नजाने, आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त निकास त कसरी निस्क्यो र ?
राजपासँग एउटा कोठामा छलफल भएको होइन । विभिन्न राजनीतिक दलको बीचमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्ष हो, मिति सार्ने निर्णय । राजपा सहितको बैठकको निचोडका आधारमा चुनावको मिति सार्ने र उम्मेदवारको मनोनयनको मिति सार्ने निर्णय भएको हो ।

तर राजपाले चुनाव सारे पनि असार १४ र असोज २ गतेको चुनावमा पनि भाग नलिने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा मिति सार्नुको सार्थकता कसरी पुष्टि हुन्छ ?
६ दल मिलेर राजपा बनेको हो । केही नेताले यसलाई सकारात्म भने केहीले अन्य रुपमा पनि लिएको कुरा बाहिर आयो । राजपाका जिम्मेवार नेताहरुसँग छलफल भएर असार १४ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको समय अभाव हुने भनेकोले त्यसका लागि २ दिन बढाइएको हो ।

अनि असोज २ का लागि पनि सहभागि हुने भनेकाले मिति सारिएको हो । अहिले कुरा फेर्न पाइदैन । यो राजनीतिक विश्वासको कुरा पनि हो ।

सरकारसँगको वार्तामा राजपाका ३ जना नेताहरु मात्र उपस्थित थिए । उनीहरुबाट चुनावमा जाने ग्रिन सिग्नल पाएरै मिति सारिएको हो त ?
निश्चित रुपमा । राजपाका नेताहरुले मिति सारे हामी पनि सहभागि हुन्छौं भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, त्यो आधारमा २ नम्बर प्रदेशको मिति र मनोनयनको मिति सारिएको हो ।

अनि मिति चाँही किन झण्डै ३ महिना पछि सारियो ?
बैशाख ३१ गते गर्ने भनेको तर केही परिस्थिती मिलाउनका लागि जेठ ३१ लाई सारियो । त्यो हुन सकेन । अनि असार ९ हुँदै १४ मा पुगेको हो । तर १२ मा पनि नहुने भएपछि त्यसपछि वर्षा शुरु हुन्छ । त्यसैले सहजताका लागि असोज २ मा गर्नु पर्ने भयो ।

Advertisements