१९ साउन, काठमाडौं । सरकार फेरिएपिच्छे आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँडेर राजनीतिक दलहरूले राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेका छन्। २०७२ माघयता बनेका तीनवटा सरकारले राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्।

कानुनबिना गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी वितरित आर्थिक सहायता पहुँचवालाको हातमा पुगेको हो। रकम लिनेमा मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि कार्यकर्तासम्म छन्। तीनवटा सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बाँडेको छ।

दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन सरकारले १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा धेरै रकम बाँडेको देखिन्छ। यसरी रकम लिनेमा धनुषा, डडेलधुरा, सिरहालगायतका जिल्लाका व्यक्ति धेरै छन्। धनुषा तत्कालिन गृहमन्त्री निधी र डडेलधुरा कांग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवाको गृह जिल्ला हुन् भने दाहाल सिरहाबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दाहालले २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। आजको नागरिकमा खबर छ ।

दाहालअघि एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा बनेको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत आर्थिक सहायता शीर्षकमा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो।

२०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ सम्म ओली सरकारको नेतृत्वमा थिए। उनको शासनकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले २० लाख रुपैयाँ लिएका थिए। त्यसैगरी रुपन्देहीका छवि नेपाल र झापाका भक्ति सिटौलाले ५–५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। २०७२ माघ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई ओली र बस्नेतले रकम बाँडेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री बस्नेतले २०७३ जेठ २ मा ४४ जनालाई ५० हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम बाँडेका छन्। यस क्रममा धरानका नरेश शाक्यलाई १० लाख, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई ५ लाख, इलामका मुनाकुमारी गिरीलाई ४ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। झापा, सर्लाही, धनुषा, बाँके, सर्लाही, रौतहट, जाजरकोटका व्यक्तिले रकम बुझेको देखिन्छ।

ओलीअघि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो। त्यतिबेला एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। सहायता रकम पाउनेमा गृहमन्त्रीसँग पहुँच राख्ने धेरै थिए। कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठ १४, असार ४ र साउन १४ गते रकम बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी एकै दिन ७५ जनालाई ५० हजार देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेको देखिन्छ। त्यतिबेला रकम लिनेमा महोत्तरी, बारा, पर्सा, बाँके, प्युठान, उदयपुर, धनकुटा, बर्दिया, चितवन, अर्घाखाँची, कास्की, नुवाकोट, कपिलवस्तु, सल्यान, नुवाकोटलगायत जिल्लाका व्यक्ति छन्।

कोइराला नेतृत्वको सरकारले अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। त्यसैगरी सभासद् मेघराज नेपालीले १५ लाख, पूर्वसांसद सोहनप्रसाद चौधरीले १५ लाख, पूर्वसभासद् चन्द्रबहादुर गुरुङले १५ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ।

गृहको तथ्यांकअनुसार सरकारले जाँदाजाँदै असोज १, १४, २२, मा एकैदिन निर्णय गरी आर्थिक सहयोग दिएको देखिन्छ। गृहमन्त्री भएका बेला गौतमले २०७२ असोज १४ मा१ सय ७८ जनालाई १ लाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेका थिए। सुशील कोइराला २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ सम्म सरकारको नेतृत्वमा थिए।

Advertisements