काठमाडौं।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तारुढ दल निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने भएका छन् । नेविसंघले संसदको विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको भन्दै शसक्त रुपमा विरोध गर्ने बताएका छ । यसै विषयम नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरसँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानीः–

सर्वोच्चको फैसलाप्रति नेविसंघको किन आपत्ति ?
नेपालको संविधान, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील रहेको यथार्थतालाई बिर्सिएर सर्वोच्चको आदेशले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार माथि ठाडो आक्रमण गरेको छ । अध्याँरो कोठाबाट संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्न तानाबाना बुन्नेहरुको षडयन्त्रको पर्दाफास गर्नको लागि विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशले त न्यायापालिको स्वतन्त्रता जोगियो भन्नछ नि ?
संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रहार गरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक पद्दतीको आत्मालाई ध्वस्त गर्ने आदेश स्वीकार्य छैन् । न्यायमूर्तिहरुबाट दिउँसै सूर्यास्त भएजस्तै गरी नेपाली जनतालाई अन्धकारमा धकेल्ने काम भयो । व्यक्तिगत रिसईवीकै मनसायले निर्णय गर्नु, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका विरुद्ध गरिने घेराबन्दीमा सामेल हुनु सम्मानित संस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने प्रकारका गैर न्यायिक क्षेत्रका चरित्रहरुले जस्तो व्यवहार गर्नु दुःखद र हास्यास्पद विषय हो । न्यायपालिकाले यो फैसलामा गम्भीर भुल गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश विवेकसंगत ढंगले नै आएको होइन र ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश सन्काहा, देशलाई मुठभेड तर्फ लैजाने र लोकतन्त्र मास्ने प्रवृत्तिले फैसला आएको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

संसदमाथि सर्वोच्चले हस्तक्षप गर्ने अवस्था त सत्तारुढ दलले नै सृजना गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
संविधानमा नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । संसदको निर्णयप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाउने व्यवस्था संविधानमा छैन् । संसदको विशेषअधिकारमाथि सर्वोच्चको हस्तक्षप किन ? निर्वाचनको वातावरण विथोल्न सर्वोच्च अदातले गलत कदम चाल्यो ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएकै दिन प्रधानन्यायाशीशलाई पुनः सर्वोच्च फर्किन सर्वोच्चले गरेको फैसला संयोग हो कि योजनाबद्ध ?
यो सुनियोजित र योजनाबद्ध रुपमा आएको फैसला हो । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठूलो षडयन्त्र हो । हामी यो कदमको शसक्त रुपमा प्रतिवाद गछौं ।

अब न्यायपालिका र संसदबीच देखिएको विवादको समाधान कसरी होला ?
सर्वोच्च अदातले गरेको फैसला सच्याउनु पर्छ । सर्वोच्चको विरुद्धमा दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले नै फैसला गर्ने भनेको के हो ? अब सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो मात्र एक विकल्प हो । गलत फैसला गर्दा स्वतन्त्र न्यापालिकामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ न्यायलयले दिनु हुँदैन ।

सर्वोच्चको फैसला त निकै भावुक भएर आएको छ नि ?
सर्वोच्चमा न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरु भावनामा बहकिएर फैसला गर्ने होइन । कानुन र संविधान अुनसार चल्ने हो । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च फर्किनु भन्ने फैसलामा कही कतै पनि संविधानमा टेकिएको छैन् । यो फैसला नेपालको भलो नचिताउने  देशमा अस्थिरता सृजना गर्ने विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलबाट आएको स्पष्ट छ ।

एमालेले त सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको छ नि ?
यो एमालेको क्षणिक आत्मसन्तुष्टि मात्र हो । एमाले अहिले रमिते बनेको छ । उखान टुक्काले मात्र हुँदैन । संसदको अधिकार हनन गर्दा पनि एमाले रमिता हेरेर बसेको छ । एमालेको यो खुसी धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।

Advertisements