२ साउन, काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित तहमा पुगेको छ । आइतबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘स्थानीय तहलाई निःसर्त र ससर्त अनुदानबापत छुट्याइएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये एकतिहाइ अर्थात् ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिने निर्देशन गएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आजै रकम जम्मा भइसक्यो, यदि भएको रहेनछ भने पनि एक–दुई दिनमै जम्मा भइसक्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहको खाता यसअघि नै खुलेर केही अनुदान रकमसमेत हस्तान्तरण भइसकेकाले अहिले अनुदान पठाउन समस्या नभएको भण्डारीले बताए । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमध्ये निःसर्त अनुदान उनीहरूले आफ्ना योजनाबमोजिम खर्च गर्न पाउँछन् । ससर्त अनुदान भने कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो, त्यसको विवरण केन्द्रबाटै जाने गर्छ । यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा हुने खर्च र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।

स्थानीय तहमा जाने अनुदान निकासा हुनेबित्तिकै बजेट खर्च भएको मानिन्छ । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम फ्रिज भएर केन्द्रमा नतानिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो आर्थिक वर्षमा सो रकम खर्च हुन सकेन भने आगामी आवमा पनि स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहमा जाने अनुदानको दोस्रो किस्ता १ मंसिरमा र तेस्रो किस्ता १ चैतमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अनुदान रकम नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर त्यसअनुसार मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको स्थानमा बजेट बनाएर रकम खर्च गर्न उनीहरूलाई बाटो खुलेको छ । तर, निर्वाचन नभएका तहले भने कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकको रकम खर्च गर्न पाउनेछैनन् ।

Advertisements