७ भदौ, काठमाडौं ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालका तीनजना प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । तर भारतीय पक्षले अझै नेपालको संविधानलाई स्वीकार्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जारी भारत भ्रमणले नेपाल मामिला बारेको भारतीय कोर्ष करेक्सनमा भूमिका खेल्छ वा विगतको निरन्तरता रहन्छ ? यो भने प्रतिक्षाको बिषय हो ।

प्रदेश र संसदको चुनाव घोषणा र सोही दिन साँझ संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत हुनु एउटा संयोग हुन सक्छ । तर, यहि सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाको दिल्ली भ्रमण हुनुलाई कतिपय जानकारले नेपाल मामिलामा भारतीय कोर्ष करेक्सनका रुपमा अर्थाएका छन् ।

भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई औपचारिक रुपमा भेट्दैछन् । यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको मात्रै छैन, भारतले नेपाल मामिलाको ‘पोलिटिकल कोर्स’ करेक्सन गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रतिक्षा समेत बनेको छ ।

भारतीय पक्षले २०७२ असोज तीन गते संविधान जारी नगर्न गरेको आग्रह नेपाली पक्षले नमानेपछि सुरु भएको नेपाल–भारत तिक्तता मेटाउने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई हेरिएपनि सकारात्मक भैहाल्ने संकेत छैन ।

असोज ३ गते जारी भएको संविधानलाई अस्विकार गर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको तथ्य नेपालीले अझै भुलेको छैनन् । संविधान संसोधन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थालाई भारतले कसरी हेर्छ यसका लागि भने केही घण्टा प्रतिक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर जानकारहरु नाकाबन्दीका कारण बिग्रेको कोर्स संविधानको स्वागत नगरुन्जेल करेक्सन नहुने भएपनि भारत अझै त्यसतर्फ सकारात्मक नभएको बताउँछन् । नाकाबन्दीको कारण स्पष्ट पार्न नसकेर पछाडी हटेको भारतले नेपालको संविधान अधुरो भएको बताउँदै आएको छ ।

संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा तीनजना प्रधानमन्त्री भए । पहिलो थिए केपी ओली । ०७२ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच भेट भयो तर संविधान अधुरो रहेको वाक्यांश विज्ञप्तिमा राख्ने वा राख्न नहुने भन्ने विवादका कारण संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन ।

यहि कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । कांग्रेस÷माओवादी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र मोदीबीच ०७३ भदौ ३० मा भेटवार्ता भयो । यो भेटवार्तामा संयुक्त वक्तव्य जारि भयो ।

तर भारतले संशोधनका लागि सुरु भएको पहलको स्वागत गर्ने बाहेक संविधानलाई स्विकार गरेन । संविधान जारी भएपछिको तेस्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई स्वागत गरिरहेको भारतले नेपाल मामिला बारेको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने कुनै शंकेत देखिएको छैन ।

संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत हुनु, संविधान कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण खुड्किलो मानिएको तेश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकियसँगै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति समेत घोषणा हुनुलाई भारतले कसरी लिन्छ, यो खुलिसकेको छैन ।

संविधानलाई पुर्ण रुपमा स्विकार नगरेर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय जनतापार्टी नेपालले संशोधन विधेयकमाथीको मतपरिणामा स्विकार गरेर चुनावमा सहभागी हुन गरेको संकेतलाई भने भारतले सकारात्मक मान्न सक्छ ।

भ्रमण अघि हाम्रा शिर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गर्ने गरि पहल गर्न सुझाब दिएपनि संविधान संशोधन नभइसकेको अवस्थामा आफ्नो अडानबाट भारत पछि हट्ने सम्भावना निक्कै कम छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु भारतले नेपालको नयाँ संविधान स्वागत नगर्दासम्म ‘हस्तक्षेपकारी’ राजनीतिक कोर्स करेक्सन नहुने बताइरहेका छन् । तर संविधानबारेको असन्तुष्टि कायम राखेपनि भारतले चुनावको स्वागत गर्नेछ ।

रणनीतिक रुपमा मोदी सरकार एमाले इतरको गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताइन्छ । यसैकारण भारतले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री देउवालाई सफल देखाउने प्रयत्न गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानलाई शतप्रतिशत स्विकार नगरेपनि भारतबाट ठूलै सहयोगको घोषणा हुने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । भारतले लोभ देखाएर नेपालमाथी उत्तेजक कूटनीति लाद्न चाहन्छ वा असल छिमेकीको रुपमा विगतको तिक्ताता मेटाउने गरी नेपाल मामिलाको कोर्ष करेक्सन गर्छ यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।

 

Advertisements