१२ असार, काठमाडौं । पार्टी गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न राजपाका नेताले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् तर सरकारसँगको वार्तामा नेताहरुले पार्टी दर्ता हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
मस्यौदा विधानमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसहित सदस्य महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
राजपा गठन भएको दिन वैशाख १९ लाई आधार मान्दा पनि राजपा गठन भएको ४५ दिन कटिसकेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी एकीकरण भएमा त्यसको ४५ दिनभित्र निर्वाचन आयोग दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य छ तर राजपा दर्ता गर्न अझैसम्म विधान र घोषणापत्र तयार भएको छैन। विधानको मस्यौदा तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलले विधानको मस्यौदा तयार त गरेको छ तर मस्यौदामै विवाद भएपछि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेता बृजेशकुमार गुप्ताले राजपाको विधान नै नभएकाले दर्ता नभएको बताए। ‘अब नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने नियमअनुसार दर्ता गर्छौं,’ गुप्ताले भने, ‘वैधानिक रुपमा राजपा अझै दर्ता भएको छैन।’
राजपा स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न आवश्यक विधान र घोषणापत्रबारे पार्टीमा मतैक्य हुन सकेको छैन। आजको नागरिकमा खबर छ ।
गत वैशाख ७ गते राजपा गठन भएको घोषणा गरिएको थियो तर राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले वैशाख ७ लाई आधार नमानी वैशाख १९ लाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। वैशाख १९ मा राजपामा आबद्ध ६ पार्टीको केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त दिनलाई आधार मान्दा पनि पार्टी दर्ता गर्ने ४५ दिनको अवधि कटिसकेको छ।
राजपाका महासचिव मनिष सुमनले निर्वाचन आयोगले नै ४५ दिनपछि पनि पार्टी दर्ता गर्न सुविधा दिएको दाबी गरे। ‘४५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगम दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गरेका थियौं,’ सुमनले भने, ‘उहाँहरुले जहिले सुविधा हुन्छ तहिले दर्ता गर्नुहोस्, ४५ दिनभित्रै दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन भन्नुभयो,’ उनले भने।
विधानमा विवाद
कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य नै सहमत हुन नसकेपछि विधान तयार भएको छैन। कार्यदलले १५ पेज लामो मस्यौदा बनाएको थियो तर अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले त्यसलाई घटाएर दुई वा तीन पेजमा झार्न निर्देशन गरेका छन्। यसैगरी राजपा एकीकृत महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एकमत छैनन्। पार्टीका सक्रिय सदस्य सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीका शीर्ष नेताबीच विवाद छ।
मस्यौदा विधानमा ठाकुरसहित अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
‘कारबाही’ विवाद
पार्टीको केन्द्रीय नीतिविपरीत दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग लिने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि राजपामा विवाद देखिएको छ। उम्मेदवारी दिने कार्यकर्ता र उनीहरूलाई उक्साउने नेतालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी छन्। केही नेताले भने कारबाही गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। उम्मेदवारी दिन उक्साउनेलाई पनि कारबाही गर्ने हो भने शीर्ष नेता पनि पर्छन्। नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र बृजेशकुमार गुप्ता चुनावमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। कारबाही गरे उनीहरुलाई पनि छाड्न नहुने राजपाका केही नेता बताउँछन्। महासचिव सुमनले दोस्रो चरणको चुनावमा उम्मेदवारी दिनेलाई मात्र होइन, उनीहरूलाई उचाल्ने नेतालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीको नीतिविपरीत उम्मेदवारी दिनेकोसम्बन्ध राजपाबाट स्वतः विच्छेद भयो। उनीहरूलाई उम्मेदवार दिन उचाल्ने नेताहरू, जुन तहको भए पनि, उनीहरुलाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ,’ सुमनले भने।
उम्मेदवारी दिन लगाउन पार्टीका शीर्ष तहका केही नेताको सहभागिता रहेको आशंका भइरहेको पनि उनले बताए। ‘यसबारेमा खोजबिन गर्दैछौं। सबै कुरा आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउछौं’, उनले भने। राजपा नेता तथा संासद बृजेशकुमार गुप्ताले चुनावमा उम्मेदवारी दिएका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न नसकिने बताए। ‘चुनावमा नजाने पार्टीको नीति भए पनि भाग लिइसकेका कार्यकर्तालाई कसरी कारबाही गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव नहुने र पाँच नम्बर प्रदेशमा हुँदा कार्यकर्ता अन्योलमा परे र उम्मेदवारी दिए।’ निर्वाचन आयोगमा राजपा दर्ता नभएकाले पनि उम्मेदवारी दिने कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न नसकिने उनले बताए।
