८ असोज, काठमाडौं ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्धा दर्ता नहुने भएको छ ।
संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमि तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाा वर्तमान र पुर्वराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्धा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो ।
विधेयकको दफा १६ मा रहको मुद्धा नचलाईने शीर्षकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदामा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्धा चर्लाइने छैन, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रूपैयाँ र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रूपैयाँ तोकिएको छ। पोशाक सुविधा बापत राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।
राष्ट्रपतिको अतिथि सत्कार तथा भै परी खर्चवापत मासिक पारिश्रमिक रकम बराबर दिइने भएको छ। यसको कुनै विल भर्पाई पेश गर्नुपर्दैन। यस्तै विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक २ सय ५० डलर रहेको छ। विदेश भ्रमणका क्रममा २५ लाखको बिमा गरिने भएको छ।
