फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लागि श्रम राज्य टेकबहादुर गुरुङले ठुलै पापड पेल्नु पर्यो । फ्रि टिकट र भिसा लागू गर्ने निर्णयले झण्डै उनको मन्त्री पद नै झण्डै धरापमा परेन ।
सरकारको निर्णयको विरुद्ध मेनपावर व्यावासयीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि लिएर विभिन्न शक्ति केन्द्र धाए तर पनि मन्त्री गुरुङ आफ्नो निर्णयबाट विचलिति भएनन् । सरकारकाले गरेको निर्णयप्रति मेनपावर व्यावसायीले राजधानीमा केही दिन आन्दोलन गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि सरकारको निर्णय मान्न बाँध्य भएका छन् । व्यवसायी अन्ततः फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई पठाउन सहमत भएका छन् ।
सरकार र व्यवसायीबीच ३१ बुँदे सहमति भएको छ सहमतिमा फ्रि टिकट र फ्रि भिसाको निर्णयलाई कामदार र व्यवसायीको हितमा बनाउन कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल झण्डै ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा तथ्याङ्ग सरकारसँग रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ७ लाख कामदार मलेसियामा रहेका छन् । नेपालबाट बार्षिक रुपमा करिब ६ लाख लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रम मन्त्री गुरुङ फ्रि टिकट र फिसा लागू गर्ने निर्णय सफल भएपनि निकै खुसी भएका छन् ।
काम गर्न क्रममा दबाब आएपनि आफूले दृढ अठोटको साथ लागेकाले सफल भएको गुरुङ बताउंछन ।
यसै सन्र्दभमा मन्त्री गुरुङले फ्रि टिकट र भिसा लागू गर्नको लागि खेप्नु परेको चुनौती, आगामी दिनको योजनाको विषयमा नेपाली हेडलाइनसका लागि प्रयास पराजुली गरेको कुराकानी
सात सय मेनपावरको बेहाल
वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालका युवा जनशक्ति सबै सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्न विदेशिएका छन् । खाडी मूलुकमा मात्र झण्डै तीस लाख भन्दा युवायुवातीहरु रोजगारीमा गएका छन् । सस्तो मुल्यमा श्रम गर्न जाँदा पनि मेन पावर व्यासायीहरुले चर्को पैसा लिने गरेको गुनासो नौलो होइन ।
तर सरकारले फ्रि टिकट र फ्रि भिसा प्रणाली लागू गरेपछि झण्डै सात सय मेनपावर व्यावसायीको कमाइखाने पेसा धरापमा परेको छ । सरकारले गरिब जनताको पक्षमा गरेको निर्णय फिर्ता नलिने आफ्नो अडानबाट दायाँबाया नगरेपछि व्यवसायी सरकारको निर्णय मान्न बाध्य भएका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट रोजगारीको लागि विदेश जानेहरु खुसी भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार फेसन भयो
हामीसँग स्पष्ट योजना र कार्य क्षमता नहुँदा लाखौ युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । खाडी मूलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले धेरै पैसा कमाउने अहिलेको वातावरण छैन् । हरेक घरको एक सदस्य वैदेशिक रोजागारमा नगएको घर नै छैन । त्यसैले गरिबले सहज रुपमा रोजगारी गरेर बाँच्ने आधार सृजना होस भनेर फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको अवधारणा अगाडि ल्याएको हुँ । श्रम गर्न जादा पनि बढी मुल्य तिरेर जानु पर्ने । एक बर्षको कमाई अग्रीम रुपमा दलाललाई बुझाउनु पर्ने । ऋण काढेर घर खेत बन्दकी राखेर भएका वस्तुभाऊ बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र पर्ने धेरै नेपालीहरु छन् ।
पहिलादेखि नै फ्रि भिसा र फ्रि टिकट
म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा २० वटा भन्दा बढी उजुरी पर्न थाले । मन्त्रालयमा मेरो काम नै यस्तो गुनासो सुन्ने भयो । त्यसपछि मैले यस क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्नको थाले । विदेशमा गएर श्रम पनि बेच्नु छ । उल्टो घर खेत र पैसा पनि गुमाउनु छ । यो त निकै अन्याय भयो नि ? यस्तो हुँदा हुँदै किन वैदेशिक रोजगारमा आर्कषण छ त ?
मलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो– फ्रि भिसा र फ्रि टिक आउँछ । टिकट र भिसा फ्रि आउदा पनि मेनपावर व्यवसायीहरुको गैर जिम्मेवारी देखियो । उताको मार्केटिङ पनि दलालको भरमा गर्ने नेपालमा पनि सीधा कामदार नल्याएर एजेन्ट मार्फत गर्दा लागत बढी देखियो ।
मेन पावर व्यावासायीले माल पाएर चाल पाएनन
कामदार लैजाने मूलुकले टिकट र भिसा सबै दिएपनि मेनपावरको गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु गँठिएका थिए । मैले अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुले वैदेशिक रोगजागरमा पठाउने कामदार र आयात गर्ने अभ्यास पनि हेरे, त्यसपछि नेपालबाट धेरै पैसा तिरेर जाने व्यवस्था कसरी हटाउने।
कुनै पनि कम्पनीले कामदार लिदा पैसा लिदैन । विदेशमा र स्वदेशमा दलालले बढी पैसा लिँदा रोजगारमा जाने कामदारलाई निकै बोझ पर्यो । न्यून लागतमा जान पाउने अवस्था रहेपनि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेन । न्यून लागतमा पठाउनु पर्यो । जाने कामदारले पाएको अधिकार टिकट भिसा पठाउने कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीमा नपठाउने भनेपछि कामदारहरु सुरक्षित भए । मनलाग्दी कामदार पठाउन बाट रोकिने भयो ।
अब १० हजारमै खाडी मूलुक
निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले मेडिकल आफै गर्नुपर्छ । कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम जम्मा आफैले गर्नुपर्छ । इन्सुरेन्स र कुन देशमा जाने हो त्यस देशको विषयमा अभिमूमिकरण तालिम लिनु पर्छ । सबै गर्दा वैदेशिक रोजागरीमा जानेले १० हजार हजार तिरे पुग्छ । फिसा र टिकट दिएन भने मेनपावर व्यावसायीले दस हजार रुपैयाँसम्म उठाउन पाउने प्रावधान छ ।
निर्णयले गरिबले घर खेत बेच्नु पर्दैन
यो निर्णयको फाइदा भनेको गरिब जनताको फाइदा हो । कमिसनको भरमा अर्बौ रुपैयाँ गरिब कामदारको पैसा विदेश जानबाट जोगिन्छ । सात वटा देशमा नेपालबाट १५ सयको संख्यामा दैनिक वैदेशिक रोजागरीमा जान्छन । न्युनतम सातदेखि हजार डलससम्म कमिसन तिर्छन । यो सिस्टमले अब सबै रोक्छ । अब घर खेत बन्दकी राखेर कोही पनि खाडी मुलुक जानु पदैन ।
अब सरकारले नै रोजगार दिन्छ चिन्ता गर्नुपदैन
अब फ्रि टिकट र भिसाले फिल्टर हुन्छ । जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा पठाउने काम बन्द हुन्छ । दुई लाख लगानी गरे खाडी मूलुकमा कमाउने पैसा स्वदेशमै कमाउन सकिन्छ । देशको पुर्ननिर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ । मन्त्रालयले ३५ सय कामदाराई ४५ दिनको तालिम दिन योजना अनुसार काम अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म ६ सय मानिसलाई तालिम दिइसकिएको छ ।
सरकारले तालिम लिएकालाई कामको पनि ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । सरकारको उदेश्य सकेसम्म देशले रिमिटेन्सको भरमा होइन आत्म निर्भर भएर चलोस भन्ने हो । मेहनत गर्ने हो भने खाडी मूकलुमा कमाउने पैसा स्वदेशमा आफ्नो परिवारसँग बसेर कमाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोगजारीमा पनि भर नपरौ ।
सपथ खादा भनेको थिए…..
यो निर्णयको विरुद्ध सबै नेताहरुलाई व्यवसायीहरुले जानकारी गराए । एक सय एक ठाउँमा पुगे । प्रधानन्त्रीको पिएको तर्फबाट प्रेसरको रुपमा होइन सुझावको रुपमा पत्र आएको थियो । आफूले गरिब जनताको पक्षमा निर्णय गर्दा किन डराउने ? मैले सपथ खादा भनेको थिए–म कसैको डर नमानी, कसैको दबाबमा नपरी जनताको हितमा काम गर्छु ।’
तर,व्यवसायीलाई अधिकार दिनुपर्छ
सात वटा देशका श्रम मन्त्रीहरुसँग भेटिसके । मेन पावर भन्दा पनि सरकारदेखि सरकारसँम्म गरौ भन्ने प्रस्ताव पनि कतिपय देशहरुले गरेका छन् । मैले व्यवसायीलाई पनि राख्नु पर्छ भनेको छु । व्यावसायीको रोजगारी पनि एकै चोटी सिध्याउनु हुँदैन । व्यवासायीलाई नै पठाउने अधिकार दिनुपर्छ । सकेसम्म एक दुई महिना लाग्छ । यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि व्यवासयीले नै भन्छन, –मन्त्रीले गरेको निर्णय ठिक छ ।’
