२४ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले श्रमिकहरुलाई परिचय पत्र दिने भएको छ । त्यसकालागि गृहकार्य भइरहेको श्रमतथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले जानकारी दिए । उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई परिचय पत्र दिएपछि उनीहरुका हक अधिकारका विषयमा पनि काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गरे ।
समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बाबलबालिका (सिविस) नेपालको २० औँ साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री चौधरीले असुरक्षीत रुपमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरु अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा गइरहेको तर्फ इंगित गर्दै नेपालमा बाल श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सके मात्रै दैनिक १ हजार रुपैयाको ज्यालाका लागि मजदुरहरु विदेशिनु नपर्ने बताए ।
अहिले पनि काठमाडौमा २० हजार वढी बालश्रमिकहरु विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बालश्रमविरुद्ध अभियाननै सञ्चालन गरेर अघि बढ्ने योजना पनि रहेको जानकारी दिए ।
सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरुले एक अर्कालाई मात्रै दोष थुपारेर समस्याको समाधान ननिस्कने पनि बताए । अहिले पनि वाल अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको तर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा कानुनका कारण भएका कमिकमजोरीहरु सच्याएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
नेपालमा वाल अधिकार लगाएत थुप्रै अभियानकालागि अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले उल्लेख्य रकम खचिएको बताउँदै तर त्यसका सही सदूपयोग भए नभएको अनुगन नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री हुने ४८ दिनमात्रै रहेको बताउँदै त्यतिन्जेलसम्म गर्न सक्ने कामको लिस्ट पनि तयार पारेको राज्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
