हेडलाइन्स टिप्पणी
२ फागुन, काठमाडौं।
राजनीति विधि र पद्दतीले चल्ने भन्दा पनि पावर र शक्तिले सञ्चालित हुँदा गणतन्त्रमा झन् छाडापन देखिएको छ । नैतिकता विनाको राजनीति झाङ्गिदा राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिको डङ्गुर थोपरिदै गएको छ । गणतन्त्र आएपछि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धोती लगाउदै राजनीतिक दलहरुमा देखिएको गलत सोचले झन् अन्यौलता र आशंका जन्माएको छ ।
राजनीति दलहरुमा देखिएको दम्भ र अडानको कारण वहालवाला प्रधानन्यायाधिशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने काम समेत भयो । जनआन्दोलनका दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने काम पनि प्रमुख रानजीतिक दलहरुबाटै नै भयो ।
राजनीतिक मूल्य मान्यता भन्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने होडवाजीले गलत काम गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै जाने र राम्रो काम गर्नेहरु निरुत्साहित हुने गरेका छन् । तर पनि राजनीतिक दलहरुकै बोलवाला चलेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको सोच र संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेको देखिएको छैन ।
देशमा कानुन छ । नियम छ । तर पनि बलमिच्याइँ गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने राजनीतिक परिपाटीले देशलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने चिन्ताले समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । नयाँ आइजिपी नियुक्तिको विषयलाई लिएर सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी देखियो ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता छोडने भन्दा अडान छोड्ने मोडमा पुगे र तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नयाँ आइजिपी बनाउन राजी भए । पहिलो वरियता क्रममा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख नबनाएको भन्दै सरकारले निर्णय गरेको पाँच घण्टा नवित्दै चन्दलाई आइजिपी नबनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो ।
आइजीपी नियुक्तिमा देउवाको दादागिरी
कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवा धेरै बोल्दैन । तर जे बोल्छन त्यो गरेर छाड्छन ।
सुरुमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वरियताक्रमको पहिलो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई नै आइजिपी बनाउने प्रस्ताव तयार गरेका थिए । तर देउवाले गृहमन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको चेतावनी र धम्की दिएपछि निधि रातारात निर्णय फेर्न बाध्य भएका थिए ।
देउवा र निधिको विवाद पनि निकै उत्कर्षमा पुग्यो । दुई नेताको विवादले कांग्रेसभित्र नै निकै ठूलो हलचल ल्यायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो वरियताक्रममा रहेका सिलवालाई नै आइजिपी बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेपनि देउवाले राती वालुवाटार पुगेरै चन्दलाई नदिए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिए । देउवाको चेतावनीपछि प्रचण्ड पनि आफ्नो अडानमा अडिन सकेनन ।
देउवाको अगाडि निरीह प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चाहना नहुँदा पनि बाध्यताले आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गर्नु परेको सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तासाझेदार दलको दबाबमा प्रचण्ड विधिलाई तल्याउदै देउवाको शक्तिको अगाडि निरीह देखिएका छन् ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर पनि सत्ता जोगाउने लालसाले गर्दा देउवाकै आगाडि प्रचण्ड निरीह देखिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभपाति देउवाले क्षेत्रीयवादलाई रोज्दा धेरै प्रश्न जन्मिएको छ । के यसरी सुरक्षा निकायमाथि मनलाग्दी गर्ने छुट दल विशेषलाई हुन्छ ?
सत्तारुढ दलहरु भित्र देखिएको किचलो, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ आइजीपी को हुने भन्ने अन्यौलता अझै कायमै छ।
