६ मंसिर, काठमाचौं ।
निर्वाचनविरोधी हिंसात्मक घटना दिनदिनै हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका छन् ।

nepal army gasti

आयोगले उम्मेदवार, दलका नेता, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान सामग्री र निर्वाचन कार्यालयको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ । प्रमुख यादवले मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए । ‘निर्वाचनलाई बाधा पुर्‍याउन केही छिटपुट घटना गराइएका छन् । त्यसको पूर्वआकलन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा अहिलेसम्मको सुरक्षा स्थिति र कहाँ–कहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस हुन पुगेको हो भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको हो ।’ मंसिर १० को पहिलो चरण निर्वाचन नजिकिएका बेला आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कताको अपेक्षा राखेको हो । सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सुरक्षामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएपछि सुरक्षा योजनामा केही फेरबदलसमेत गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी छ । यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा पेट्रोलिङको जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई यतिबेला संयुक्त गस्ती टोलीको नेतृत्व दिन लागिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका थिए । तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय रहे पनि गस्ती भने अलग–अलग नै थियो । छलफलमा रक्षा सचिव विनोद केसीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेना सदा तत्पर रहेको बताएका थिए ।

आयुक्त शाहले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन हुने बताए । सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई पेट्रोलिङसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए । आयुक्त शाह उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत हुन् । सुरक्षा निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो । शाहले भने, ‘सुरक्षा निकायले तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र सुरक्षाकर्मी चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।’