कुमार चौलागाईं/नवीन पौडेल
११ जेठ, काठमाडौँ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भलिबल खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै नेपाली खेल क्षेत्रमा त्यसले नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ ।
करिब तीन वर्षको मेहनत र प्रयासमा भलिबलले अन्य दुई चर्चित खेल फुटबल र क्रिकेट तथा यससघि राष्ट्रिय खेल भनिँदै आइएको डण्डी बियोलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउन सफल भएको हो ।
लामो समयको अध्ययन एवम् विश्लेषणपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको हो ।
विश्व खेल मञ्चमा फुटबल र क्रिकेटको ‘क्रेज’ अत्यधिक रहेका बेला सरकारले भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाएपछि कतिपय खेल सङ्घका पदाधिकारीले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रत्नबहादुर कटुवालले मुलुकको भौगोलिक विकटता, अन्य खेलको तुलनामा थोरै लगानी, पहुँचलगायतलाई आधार मानी भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाएको जानकारी दिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भलिबल खेलको लोकप्रियता र सर्वसुलभतालाई पनि छनोटमा आधार मानिएको छ ।
देशको पहिचान, एकता, राष्ट्रियताको संरक्षणमा योगदान हुने मात्र हैन मुलुकको राष्ट्रिय खेल निर्धारण नभएर उत्पन्न रिक्तताको अवस्थाको अन्त्य गर्न र जनमानसमा एकताको सङ्केत दिन जरुरी पनि भएकाले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले मन्त्रालयअन्तर्गतको खेलकुद महाशाखाका सहसचिव संयोजक, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, प्रतियोगिता तथा योजना शाखाका प्रमुख सदस्य तथा खेलकुद विकास शाखाका प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय राष्ट्रिय खेल छनोट तथा सिफारिस समिति २०७१ पुस ४ गते गठन गरेका थिए ।
उनका अनुसार उक्त समितिले तोकिएको समयसीमा २५ दिनभित्र पहुँच, शारीरिक बनावट र अवस्था, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय गौरब, क्षमता, अनुशासन र सम्भाव्यता, सहयोग र सहकार्य, पदक प्राप्ति, अवस्था विश्लेषण तथा कला र रणानीतिका आधारमा विभिन्न १३ वटा खेल राष्ट्रिय खेल बनाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
प्राथमिकताका आधारमा ती खेलमा १ देखि १३ सम्म क्रमशः भलिबल, तेक्वान्दो, कबड्डी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बाघचाल, फुटबल, कराँते, डण्डीबियो, उसु, बक्सिङ, जुडो र बास्केटबललाई सिफारिस गरिएको थियो । समितिले सिफारिस गर्ने क्रममा हुलाक, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, अन्तरक्रिया, संस्थागत रायसुझाव माग्नुका साथै जनमतलाई समेत आधार मानेर उक्त सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस भएका खेलमध्ये मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफलपछि भलिबल, कबड्डी र उसुमध्ये एक खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउन सकिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपनि त्यतिबेला निर्णय हुन सकेको थिएन । तर तीन वर्षपछि खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको पहलमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिइएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि लिखित रुपमा कुनै पनि खेललाई सरकारले आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि एउटा राष्ट्रिय खेल अपरिहार्य भएकाले पनि अहिलेको निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रीपालीले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिलाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने यसअघि पटक पटक बताउँदै आएका थिए । डण्डी बियो र कतिपयले कबड्डीलाई नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा बुझ्दै आएका भए पनि यो सबैलाई स्वीकार्य थिएन ।
अन्तर्र्राष्ट्रिय भलिबलमा सहभागिता जनाएको चार दशकपछि केही महिनाअघि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्न सफल भलिबल आन्तरिक रुपमा सबैभन्दा बलियो सङ्गठन भएको खेल हो । भलिबलको सबै जिल्लामा सङ्घ छ । यसले पनि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो ? सामान्य ज्ञानका पुस्तकहरूमा राष्ट्रिय खेल कबड्डी र डण्डी बियोलाई उल्लेख गर्ने गरिएको छ । तर, यो आधिकारिक थिएन । सोमबारको निर्णयसँगै अब राष्ट्रिय खेल भलिबल बनेको छ ।
नेपालमा फुटबल, क्रिकेट र भलिबल सबैभन्दा लोकप्रिय खेल मानिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का तत्कालीन सदस्य सचिव युवराज लामाको समयमा कुन खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने हो भन्ने बहस सुरु भएको थियो ।
त्यतिबेलाको बहसबारे लामाले भने, “बहस भए पनि त्यतिबेला निर्णयमा पुग्न सकिएन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।”
नेपाल भलिबल सङ्घको दानबहादुर तामाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाइनुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर सङ्कलन समेत गरी सुझाव दिएको थियो ।
मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “अरु खेलकुदका सङ्घहरुले खासै चासो देखाएनन्, तर भलिबल सङ्घले निरन्तर प्रयास गरिरह्यो जसले गर्दा यो निर्णयमा पुग्न केही दबाब सिर्जना गर्यो ।”
अमूल्य रत्न पायौं – अध्यक्ष शर्मा
यसैबीच, भलिबल सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले भलिबलको विकासमा थप ऊर्जा मिलेको बताए ।
रासससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, “सरकारले हामीलाई अमूल्य रत्न सुम्पेको छ । त्यसलाई हिलोमा फाल्ने या कोहिनुर डाइमन्ड बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा आएको छ ।”
उनले भने, “पूर्वाधार विकास र व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग राखेप र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।”
अध्यक्ष शर्माले सङ्घ स्थापना भएको ४४ वर्षपछि राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउनु सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।
भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएसँगै सङ्घमा चुनौती थपिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । “राष्ट्रिय खेलको दर्जा दिइएपछि त्यसअनुरुप खेलको गौरव राख्न सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने आशा हामीले राखेका छौं” – उनले भने।
सङ्घले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएसँगै यसको थप विकास र व्यावसायिक बनाउन सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको रु ११ लाख अनुदान समेत वृद्धि गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ । सङ्घका पदाधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रिय खेलको सम्मान बढाउन अब धेरै योजना बनाइनु पर्छ र लगानी बढाइनु पर्छ ।” रासस
