२८ कात्तिक, काठमाडौं ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १० वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनानजिकै बागडोलमा ४० लाख रुपैयाँमा घर किनेका हुन् । चार आना जग्गामा बनेको साढे दुईतले घरको मूल्य हाल करिब दुई करोड पर्ने स्थानीय बताउँछन् । घर सुनसान छ । हेर्नलाई सरकारले नेपाल प्रहरीका जवानहरू खटाएको छ । तर, हेरचाह गर्ने प्रहरीलाई पनि घरभित्र प्रवेश निषेध छ ।
जवानहरूलाई राख्न सरकारले छिमेकीको घरमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ तिरेर कोठा भाडामा लिएको छ । सोही कोठाबाट प्रहरीका हवल्दार र जवानले पूर्वराष्ट्रपतिको घरमा नजर राख्छन् । पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी अनिता कहिलेकाहीँ सो घरमा पुग्छिन्, तर बसाइ भने छेउकै सरकारी आवासमै छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव १२ कात्तिक ०७२ देखि ललितपुर महानगरपालिका–१० बागडोलमा सरकारले उपलब्ध गराएको भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । उनका लागि सरकारले त्यही टोलमा मासिक ५० हजार तिर्ने गरी एउटा घर खोजेको थियो । तर, डा. यादवले आपत्ति जनाएपछि मासिक एक लाख ३० हजार तिर्ने गरी अहिलेको घर व्यवस्था गरिएको हो । घरभाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घरबेटी र सरकारबीच भएको विवादको चेपुवामा पूर्वराष्ट्रपति यादव पर्दै आएका छन् । तीन महिनादेखि भाडा नबुझाएको र बत्ती र पानीको समेत महसुल नतिरेको भन्दै घरधनी रविभक्त विष्टले घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । तर, यता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कानुन नै छैन ।
सर्वोच्चको ‘लोकप्रिय’ आदेशले रोकिएको हो सुविधा
पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका भिआइपीहरूले गाडीलगायतका सुविधा अनियमित रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो सुविधा तत्काल रोक्न र आवश्यक परे कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशलगत्तै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरेका थिए । तर, सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ३ साउन ०६९ मा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामरण यादवले अध्यादेश जारी गरेका थिए । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई जीवनभर घर, घर नबनेसम्म मासिक ५० हजार भाडा, गाडी, इन्धन खर्च, मसलन्द, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय दिने व्यवस्था थियो । भिआइपीहरूलाई आजीवन सेवा–सुविधा दिने सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेकै वेला ११ साउनमा अधिवक्ता भरत जंगमले राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सेवा–सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि समेत सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय लिन’ सरकारलाई ‘लोकप्रिय’ आदेश दिएको थियो । तर, संसद्मा सबैको सहमति बन्न नसकेकाले कानुन बनेको छैन । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसमेत त्यसैको चेपुवामा परेका हुन् ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०७१ मा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेका थिए । तर, संसद्ले अस्वीकार गरेपछि सरकारले फिर्ता लियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि ०७३ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए । यो विषयमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा छलफल भयो र सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख गरी पाँच पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने गरी फराकिलो विधेयक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारी मानेर सेवा–सुविधा दिनुपर्ने आवाज सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
पूर्वराष्ट्रपति र सरकारबीच पत्र आदानप्रदान जारी
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । तत्कालीन व्यवस्थाका लागि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो । गत २० माघमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिको काठमाडौंमा घर भए घर मर्मतबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ र घर नभए मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार घर भए वा नभएको जानकारी दिन पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए । तर, पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयले काठमाडौंमा डा. यादवको घर भए वा नभएको स्पष्ट नखुलाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यादवले सरकारले आफूलाई नयाँ घर किनिदिनुपर्ने आशयसहितको पत्र पठाएकोले सो पत्र सोमबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पुगेको छ । ‘घरभाडा तिर्नेभन्दा पनि आफ्नै लागि सरकारले घर किनिदिनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति राय यादवको देखियो । सोही व्यहोराको पत्र हामीले मुख्यसचिवकहाँ पठाएका छौँ । अब क्याबिनेटले केही निर्णय गर्ला,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद दुवाडीले भने । उता, घर भए मासिक एक लाख र घर नभए दुई लाख रकम दिने सरकारको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपति यादव असन्तुष्ट देखिएका छन् । मर्यादाक्रमअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिन नमिल्ने भएकाले आफैँले मिलाउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका स्वकीय सचिव किरण पन्थीले बताए । ‘सार्क राष्ट्रमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिइँदै आएको सेवा–सुविधा तथा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवासको प्रबन्ध गरिदिने व्यहोराको पत्र हामीले राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छौँ । पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिनु मर्यादाले नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भने ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको हालको सुविधा
-घरबहाल करसहित घरभाडा मासिक : एक लाख ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ
-मासिक पेन्सन : ५० हजार रुपैयाँ
-सवारीसाधन : एउटा गाडी
-इन्धन मासिक :२ सय ७ लिटर
-उपसचिव : एकजना
-सहयोगी कर्मचारी : एकजना
-ड्राइभर : एकजना
-सुरक्षाकर्मी : २३ जना (क्याप्टेनको नेतृत्वमा २२ सैनिक र एक प्रहरी)
