१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक र कानुनी हिसाबले तथा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि संख्या थप्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

संख्या थपका लागि पठाइएको पत्र सरकारले फिर्ता लिने र एमालेले संसद्को अवरोध फुकाउने सहमति सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीबीच भएको थियो ।मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो । तर, एमालेले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम हुने भन्दै सरकारले संख्या थप्न नसक्ने जिकिर गर्दै बुधबार संसद् अवरोध गरेको थियो ।

बुधबारको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दललाई चुनावमा ल्याउन र चुनावको सुनिश्चितताका लागि ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी भएको प्रस्टीकरण संसद्मा दिए पनि एमालेले थापाको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो ।