प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्ने भन्दै एक महिनादेखि संसद चल्न दिएको छैन् । संसद चल्न नसक्दा समस्या थपिदै गएको छ । संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसदलाई नै अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । तर पनि एमालेले संसद बैठक चल्न दिने संकेत गरेको छैन् । ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमा नै तोकेको छ । तर एमालेको कारण संसद चल्न सकेको छैन् । संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुख ओनसरी घर्तीले पटक–पटक सहमति निर्माणको लागि गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन् । यसै विषयमा संसदको अवरोध, संविधान संशोधन, निर्वाचन र आगामी बाटो लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं युवा नेता श्यामकुमार श्रेष्ठ ‘कुशल’सँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानीः–
श्यामकुमार श्रेष्ठ ‘कुशल’
सांसद एवं युवा नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
एमाले संविधानप्रति जिम्मेवार देखिएन
संसदीय अभ्यासमा एमालेले आफूलाई अब्बल हो भन्ने दावी गर्दै आएको थियो । एक महिनादेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर बच्चापन रहेको पुष्टि गरेको छ । एमालेले देश र जनताको आवश्यता भन्दा पनि आफ्नो दलिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा समस्या थपिदै गएको छ । एमाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाउने खेलमा लागेको छ ।
एमालेले त बडा विचित्रको पार्टीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । न आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेर सावित गर्न सक्यो न संसदीय व्यवस्थाप्रति इमान्दार देखिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै किन बखेडा झिकिरहेको छ ? प्रस्तावको विषयलाई कारण देखाउदै राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाएका छ । अहिले पुष्टि भयो नि संविधान जारी गर्ने बेलामा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सुनिश्चित नगरिएको भए संविधान जारी नहुने रहेछ नि त ? । एमाले आफैले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध देखिएन ।
माओवादी केन्द्रलाई अब महासंघ बनाऔं: गोपाल किराती
संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो । संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान सकिन्न । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नै पहिलो सविधान संशोधन विधेयक पास गरेको हो । ओली स्वयंमले भनेका थिए–मधेसको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । एमालेले नै मेधसको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको कुरा त प्रमाणित गरिसकेको हो । पहिलो संविधान संशोधन गर्न प्रदेश सभा चाहिएन । अनि अहिले कसरी किन प्रदेश सभा चाहियो ? एमालेले चाहदा संविधानसम्वत हुने एमाले नचाहदा संविधान विपरीत हुने ? जनतालाई भ्रममा पार्ने गरी संविधानको व्याख्या गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक रुपमा केही समस्या आयो भने अपरिवर्तनिय बुँदा बाहेक सबै कुरामा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर त संविधानमा एमालेले पनि हस्ताक्षर गरेका छ । त्यो कुरा भुल्ने । संसदमा एमालेले गरेको रुवावासी धेरै दिन टिक्दैन ।
महाकाली बेच्ने एमाले कसरी राष्ट्रवादी ?
नेपालमा कुन पार्टी राष्ट्रवादी हो कुन पार्टी राष्ट्रघाती स्पष्ट नै छ । एमालेले हिजोको दिनमा गरेको काम त छर्लङ्ग छ नि । महाकाली सन्धी एमालेले गरेको होइन ? महाकाली नदी एमालेको बेचेको होइन ? देशको नदीनाला बेच्ने एमाले अनि अहिले आएर ठूला राष्ट्रवादी कुरा गर्न सुहाउँछ ।
एमाले खुसी हुनुपर्दथ्यो तर आत्तियो- राजकिशोर यादव
प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको एमालेसँग के प्रमाण छ ?
संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुने वित्तिकै राष्ट्रघात हो भन्ने एमालेसँग के प्रमाण छ ? आरोप लगाउनु अघि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । बाहिर जनतालाई भ्रम छर्दै हिडेर हुन्छ । वास्तविक धरातलमा उभिनु पर्दैन ? जे मन लाग्छ त्यहीँ बोलेर राष्ट्रवादी हुने ? मूलुकको समस्या समाधान गर्ने सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती देख्ने एमालेको कस्तो चस्मा हो ? हिजो आफूले गर्दा राष्ट्रवादी भइने । राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई कायम गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, नेपाली जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीयतालाई सुदृढ गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ?
प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन पास हुन्छ
संविधान सशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन । संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता हुन सक्दैन । विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराइनु पर्छ । संसदबाट किनारा लगाउनु पर्छ । संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । एमाले आफै भन्छ–दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । कसरी संविधान संशोधन हुन्छ ? दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन भने त संसदभित्र छलफलको लागि प्रक्रियामा प्रवेश गर्न दिए त भइहाल्यो नि ? एमाले किन डराइरहेको छ । प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गर्छ । दुई तिहाइबाट पास पनि हुन्छ । एमालेले ठूला कुरा नगरे हुन्छ ।
प्रचण्ड–ओली हारजितको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालत
प्रस्तावले पहाड र मधेस झन पो मिल्छ
–सीमाकंनलाई छुट्याएर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा विषयमा मात्र छलफल हुन सक्दैन । सीमाकंनले के समस्या ल्याउछ ? एमालेले नै प्रस्ताव गरेको २ नम्बर प्रदेशमा त खै कही पनि पहाड मिसिएको छैन नि ? तर पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्ला ४ नम्बर प्रदेशमा हाल्दा मधेस पहाडबाट अलगिन्छ भन्ने कुरा होइन । पहाड र मधेसको सम्बन्ध झन बलियो बनाउछ । झन एकता कायम हुन्छ । सीमाकंनको विषयमा औचित्य र आवश्यक भएर नै सरकारले प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिने कुरा हुँदैन । पछाडि हटने कुरा गरियो भने नेपाली जनताप्रति फेरि धोका हुन्छ ।
एमाले संघीयता विथोल्न चाहन्छ तर सम्भव छैन
एमालेले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि ध्यान नै गएको छैन् । संघीयता स्वीकार गरिदिएको हो भनेर एमालेले भन्न थालेको छ । यसबाट पनि एमाले संविधान र संघीयताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । ठूलो त्याग र वलिदानीबाट प्राप्त गरेको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै संघीयता हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा अभ्यास गरेकै छैन । संघीयता अफावसिद्ध भयो भनेर एमाले जसरी कोकोहोलो मच्चकाइ ररहेको छ कहाँ अभ्यास भयो त ? पहिला त अभ्यासमा जानु पर्छ नि ? एमालेको रुवाई छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिऊनु अहिले भनेकोजस्तो छ ।
संसोधन विधयेकबारे सर्वाेच्चले बाटो खोल्यो, अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने
एमाले सत्तामा पुग्ने दाउमा लागेको छ
संविधान जारी गर्ने बेलामा नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार अहिले विधिवत रुपमा प्रस्ताव आएको हो । यसले राष्ट्रिय एकता हासिल हुन्छ । हिमाल, पहाड तराई झन सुदृढ एकता हुन्छ । एमाले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने खेलमा लागेको छ । सत्ता बाहिर हुँदा एमालेको छटपटी निकै बढेको छ । तर यो प्रयास सफल हुन सक्दैन ।
संसद चल्न नदिने एमाले राष्ट्रघाती
–निर्वाचनको मिति घोषणा गर भनेर एमालेले भनिरहेको छ । निर्वाचन सम्बनिन्ध आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सरकारले संसदमा दुई वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । संसद चल्न दिएको छैन् । निर्वाचन गराउन कानुन नै बनेको छैन् । तर संसद अवरुद्ध हुँदा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढन् सकेको छैन् । सदन अवरुद्ध गर्ने अनि निवार्चनको मिति घोषणा गर कानुन बना भनेको के हो ? संसद चल्न नदिएर एमालेले चालेको कदम राष्ट्रघाती हो ।
एमालेले किन तिघ्रा कमाइरहेको छ ?
संविधान संशोधन पक्षमा एमाले सहित केही साना समुह भन्दा बाहेक मुख्य दल संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । देशको माया एमालेलाई मात्र छैन । हामीलाई पनि छ । यो कुरालाई भुल्ने ? एमालेले संसदमा आफूलाई खरो उर्तान सक्नु पर्छ । संसदीय मुल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढनु पर्छ । एमालेले संविधान संशोधन गलत छ भने छलफल गर्न दिएर संशोधन हाले भो नि ? दुई तिहाइ बहुमत पुगेन भने विधेयक फेल हुन्छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न एमाले किन तिघ्रा कमाईरहेको छ ? यो हर्कत राम्रो छैन् । मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउदैन ।
जनप्रतिनिधिको मुखमा ताल्चा ठोकेर राख्ने ?
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदमा छलफलको विषय बनेको थियो । एमाले आफै समर्थक बसेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिएको छैन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास गराउने/नगराउने अधिकार सार्वभौमत्तसत्ता सम्पन्न संसदलाई छ । एमाले छलफल गर्न किन डराउने ? जनताको जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्ना कुरा राख्न किन नदिने ? छलफलबाट भाग्न खोज्ने ? संसद अवरुद्ध गर्ने भनेको भागेको होइन र ? कार्कीको विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेले भुल्यो ? जनताको जनप्रतिनिधिलाई मुखमा ताल्चा ठोकेर राख्ने ? सदनमा सुचारु हुन नपाउने आफ्ना भनाईहरु राख्न नपाउने जनताको समस्याहरु सदनमा बोल्न नपाउने यो के हो ? के यही हो एमालेले चाहेको लोकतन्त्र ?
