५ माघ, काठमाडौ।

लामो अवरोधपछि संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न नेकपा एमाले राजी भए पनि संविधान संशोधनको मुद्धामा उक्त पार्टी पुरानै अडानमा कायम देखिएको छ। एमालेको अडानका कारण संविधान संधोशन प्रस्ताव अलपत्र पर्ने या पारित हुन नसक्ने सम्भावना प्रबल छ। निर्वाचनमा जान हतारिएको नेकपा एमालेको मानसिकता बुझेर सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावसंगै निर्वाचन ऐन पनि संसद्मा पेस गरेको छ।

तर, एमाले संशोधन प्रस्ताव छोडेर निर्वाचन ऐन मात्र पारित गराउने रणनीतिमा जुटेको छ। सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने हतारो देखाएर एमालेलाई बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहँदा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सकेसम्म भोटिङमा जानै नदिने र गइहालेछ भने पनि पारित हुन नदिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमा २०१ मत एकट्ठा गरिराखेको दाबी गरिरहेको छ र उसले दाबी गरेजस्तै २०१ सांसद विपक्षमा उभिए संशोधन प्रस्ताव पारिन नहुने निश्चित छ। तर, आफुसंग रहेका कतिपय सांसद प्रलोभननमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताबाट एमाले मुक्त हुन सकेको छैन।

पछिल्लो जानकारीअनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन गराउन चाहेको छ र एमाले नेताहरुले संसदीय निर्वाचनमा जानका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका नेताहरुसंग छलफल सुरु गरेका छन्। उनीहरुले स्थानीय निर्वाचन छोडेर संसदीय निर्वाचनमा जान देउवालाई मनाउन सकिने ठानेका छन्। सभापति देउवा मात्र सहमत भएपनि संसदीय निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउन सकिने ठहर एमालेको छ। एमालेको विश्लेषणमा यतिबेला निर्वाचन भएमा आफ्नो पार्टी सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित हुनेछ। संसदीय निर्वाचन नगरी स्थानीय निर्वाचन भएमा एमालेविरोधी गठबन्धन गाउँ-गाउँसम्म बन्न सक्ने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ठहरका साथ एमाले स्थानीय निकाय छोडेर संसदीय निर्वाचन गराउने पक्षमा उभिएको बताइन्छ। तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु एमालेको यस्तो रणनीति असफल पार्न जुटेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले मात्र एमालेसंग सहमति जनाएनन् भने पनि एमाले-रणनीति असफल हुने ठानिएको छ। आजको घटना र विचार साप्ताहकमा खबर छापिएको छ।