सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन छ
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनको लागि हो । सरकारले संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई हटाएर लैजानको लागि प्रस्ताव ल्याएको हो । सबै नेपालीको अपनत्व हुने गरी संविधान सशोधन गरेर अहिले देएिको विमती हटाएर जानुपर्छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन र्ग सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक छ । हामीले भने अनुसार प्रस्ताव पूर्ण भएर आएको छैन् । तर सकारात्मक भने हो । पहिलो बैठकले यथास्थितिमा प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय लिएपछि केही दिन अघि बसेको बैठकले आपसी सहमतिमा परिमार्जन गरिए स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएका छौं ।
राजकिशोर यादव, अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक
देशको राष्ट्रिय राजनीति तीब्र रुपमा धुव्रिकृत भइरहेको छ । एमालेले जनतालाई अधिकार दिन हुँदैन भनेर आन्दोलन थालेके छ । एमालेले थालेको आन्दोलन प्रक्रियावादी पक्षपोषण गर्ने गरी आएको छ । अहिले मधेसमा आन्दोलन नभएपनि मधेसमा रहेको मसस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । समस्या छ भनेर नै सरकार प्रस्ताव ल्याएको हो । संशोधन प्रस्तावले थोरै भएपनि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी सचेत छौ । हाम्रो आन्दोलन कही गएर दक्षिणपन्थी भासमा मिसिन नजाओस । त्यसको नाजायज फाइदा दक्षिणपन्थीले उठाउन नपाओस । राष्ट्रिय राजनीतिक परस्थितिलाई मध्यनर गरेर मूल रुपमा आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै पनि मोर्चाले आफ्नो कित्ता माओवादी र कांग्रेस एमालेको गठबन्धनप्रति समर्थन छ भन्ने स्पष्ट पारेका छौं ।
संविधान संशोधनमा यि हुन असहमति
संविधान संशोधनमा हामीले उठान गरेकोजस्तै विषयवस्तु आएको छैन् । तर विषय जोडिएको छ । सीमाकंनमा हाम्रो असहमति हो । पाँच नम्बर प्रदेशमाा नवलपरासी जिल्लालाई मात्र टुक्रयाइयो । कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि टुक्रयाउनु पर्छ । नवलपरासी चार र पाँचमा बाडिएको छ । अरु जिल्ला टुक्रयाउन नहुने नवलपरासी टुक्रयाउन हुने ? दुई नम्बर झापा मोरङ सुनसरीमा पनि समस्या छ ।
सीमाकंनको यस्तो मेकानिजम बनाऔं । आजको दिनमा नै समस्याको समाधान हुन नसकेपनि भोलीको दिनमा समस्या समिाधान हुने गरी दिगो समाधान खोजौं । संघीय आयोगलाई सीमाकंन हेरफेर गर्ने मात्र अधिकार दिएर पुग्दैन । संख्या र सीमाकंनको हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ । यस्तो भयो भने संघीयताको विवाद समाधान गर्न सहज हुन्छ । भाषामा हाम्रो ठूलो आपत्ति छैन् । भाषालाई मात्र स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा जाति र प्रदेशको सबाल हो । राष्ट्रिय सभाको उदेश्यलाई नै प्रभाव पार्ने गरी गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई पनि भोट हाल्ने अधिकार दिएको छ । यसमा हाम्रो विमती छ । नागरिकताको बारेमा हाम्रो विमति छैन । नागरिकतालाई पारदर्शि बनाऔ । वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकताको सबाल बारम्बार उठछ । यो मधेससँग मात्र सरोकार छैन् । नागरिकता संवेदनशिल विषय पनि हो ।
सीमाकंनको टुंगो नगरी कस्तो निर्वाचन ?
अहिले दलहरुको बीचमा विश्वासको संकट छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूलुक भनेर संवधानमा उल्लेख गरिरहेका छौं । संघीयताको टुंगो नलागेसम्म कस्तो निर्वाचन गराउने ? नीतिगत रुपमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । संविधानलाई नै पूर्ण बनाउनु पर्छ । अपूर्ण कुरा लागू गरायो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? संघीयतामा समस्या हो भने यसलाई छलफलको विषय बनाउ । बसहको विषय बनाएर तीन महिनामा टुंगो लगाउ । त्यसपछि निर्वाचनमा जाऔ के विग्रिन्छ । निर्वाचन त जनताको लागि हो । यो विधिले निर्वाचन हुन सक्दैन । गृह युद्ध निम्त्याउछ । विवादित संविधानको मसस्या समाधान नगरी कसरी चुनाव हुन्छ ?
एमाले खुसी हुनुपर्दथ्यो तर आत्तियो
जे जति निर्णय गरेको छ । यो सबै राष्ट्रको लागि निकास दिन हो । यहाँ भन्दा पनि पछि हटने अब मोर्चासँग ठाउँ छैन् । हामीले लिएको निर्णयबाट एमाले खुसी हुनुपर्दथ्यो । हामी सदन छोडेर सडकमा गएका थियौ । अहिले सडक छोडेर सदनमा आएका छौं । यसलाई कमजोरी होइन अवसरको रुपमा लिनु पर्दथ्यो । हामीले चाहेर मात्र भएन । एमालेले कस्तो भूमिका खेल्छ । अहिले एमालेले दक्षिपन्थी धारको नेतृत्व गरिरहेको छ । भौगोलिक राष्ट्रवादको पक्षमा एमाले देखियो । एमालेले चुनावलाई मध्यनगर गरेर मात्र राजनीति गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको विरुद्ध हिजो हामी सडमा हुँदा जनताको जनप्रतिधि सडकमा बस्छ ? रमाइलो गर्न बसेको भनेर जिग्याउने अनि ओलीजी आहिले आएर आफै सडकमा जान मिल्छ ? एमालेको डबल स्टयान्डरले देशले निकास पाउदैन । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएछिको पीडा सहन सकेको छैन् । एमाले के गर्न खोजेको हो भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
संघीयतमा दुई अतिवाद देखियो
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक अन्यौलता र विवाद देखिनु दुभाग्य हो । नेपालहरुले नबुझेर होइन । आफ्नो स्वार्थ सत्ताको लागि जनतामा भ्रमको खेती गर्दा समस्याहरु देखिएका हुन् । आन्तरिक मामिलामा बाहिर शक्तिलाई जोडदै छौ त्यो दुर्भाग्य हो । संघीयता किन आवश्यकता पर्यो भनेर सकारात्मक सोचबाट बसह र छलफल नै गरेनौ । अहिले पनि एकाथरी संघीयतालाई पन्छाएर एकात्मक शासन प्रणाली नै चलाउने सोचमा देखिएका छन् । संघीयता बुझेका नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि मनमा शकां उब्जिदा पनि गलत व्यख्या भएको छ । संघीयता एउटा राजनीतिक प्रणाली हो । संघीयताले राष्ट्रलाई बलियो बनाउछ । मधेसमा एउटा पक्षले संघीयतालाई मुक्तिसँग जोडेर प्रचार गर्ने काम गरे । उहाँहरुले पनि अति नै गरे । पहाडका एकाथरी मानिसहरुले संघीयतालाई विखण्डनको संज्ञा दिए । यि दुवै अतिवाद हुन् । संघीयता कुनै जादुको छडी पनि होइन ।
मधेसलाई भारतसँग जोडनु नै दुर्भाग्य
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अफल भयो । काठमाडौबाट लादिएको नीति निर्माण सही ढंगले प्रयोग हुन सकेन । संघीयताले मधेसलाई काठमाडौंसँग जोडछ । राष्ट्रलाई एकता र बलियो बनाउछ । मधेसलाई काठमाडौंको बाटो सहज गराइदिनु पर्छ । मधेस र काठमाडौं नजिक पार्ने भनेको संघीयता हो । यसले सम्बन्धलाई झन प्रगाढ बढाउछ । संघीयतामा जादा अर्को देश बनाउन लाग्यो भनेर प्रचार गरिएको छ । यो दुर्भाग्य हो । यो त आन्तरिक सीमाकंन न हो । स्थानीय स्रोत र साधनको विकास गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै पनि नीति कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुन्छ भनेर संघीयतामा जान खोजिएको हो । देश टुक्रयाउन होइन । कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार नै अहिले सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ । मधेसको कुरा उठने वित्तिकै भारतसँग जोडनु अतिरञ्जित र दुर्भाग्य हो ।
भारतसँग मधेस मिसाउनै खोज्यो भने कुरा निराधार छ । सीमानामा कुन सेनाले पहरा दिएको छ ? यदी यो देश बचेको छ मधेसी जनताको कारणले बचेको हो । मधेसी जनता स्वाभिमान आत्मगौरवको साथ बाच्न चाहन्छन । देश टुक्रयाउने कल्पना गर्न सक्दैनन । मधेसी जनताले मलाई पनि अरु नेपाली जनताजस्तै सम्मान देउ भनेर हक दावी गरेका हुन् । मधेसलाई अपमान गर्नु राष्ट्रलाई घाटा लगाउनु हो । विखण्डनको अधार तयार गरिदिन्छ । मधेसी जनता सीमानामा सिपाई बनेर पहरेदार गरिरहेको छन् ।
