सचित देवकोटा
काठमाडौं।
ओली सरकारका बारेमा पालिएको सबै भन्दा ठुलो भ्रम ‘राष्ट्रवाद’ कै हो। धेरैको बुझाइ के छ भने-जे जस्तो भए पनि यो सरकार राष्ट्रवादी हो र भारतसंग भिडि रहेको छ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएका बेलामा राष्ट्रवादी नारा र खास परिस्थितिमा बनेको सरकार भए पनि वर्तमान ओली सरकार धेरैको अपेक्षा गरे अनुसारको राष्ट्रवादी होइन कि भन्ने कुरा दिन प्रतिदिन खुल्दै गइरहेका छन्।
राष्ट्रवादको चेतनाभित्र आत्मनिर्भरता लुकेको हुन्छ, त्यसको नेतृत्वकर्तामा यसको चेत हुनु पर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा त्यस्तो देखियो त ? जब भारतले नाकाबन्दी खुलाउँदै छ भन्ने हल्ला आयो ओली त्यसमा हर्ष बढाइ गर्दै थिए-जुन उनको मुखबाट फुत्कियो पनि।
कामका हिसाबले हाल सुतेजस्तो देखिएको ओली सरकार भारतले नाकाबन्दी खोलिदेला भन्ने आशामा कुरिरहेको जस्तो देखिन्छ । ‘पर्ख र हेर’को यस्तो भद्दा प्रयोग सायदै अरु कुनै सरकारले गरेको थियो होला।
गर्नु पर्ने काम पटक्कै नगरी संयन्त्र प्रयोग गरेर होहल्ला बाहेक अहिलेको सरकारका उपलब्धी देखिन्न। आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीका बोल्ने बाहेकका अन्य काम गरे जस्तो लाग्दैन् ।
वर्तमान सरकारसंग राजनैतिक सुझबुझको अत्यन्तै कमी देखिएको छ। मधेसलाई नाकाबन्दीसंग जोडेर मात्र हेर्न सक्ने वा मधेशीलाई भारतसंग जोडेर मात्र बुझ्ने सक्ने भन्दा माथिल्लो स्तरको बुझाई देखिएको छैन्।
बरु यो सरकार समस्यालाई नजाँनिदो पाराले बल्झाउँदै लगेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला अन्य विकल्पमा जाने हिम्मत यो सरकार देखाउन सकेको छैन्। चीनसंग सार्थक पहल नगरेर भारतलाई देखाउनैकै लागि केही गरे जस्तो गर्ने र फेरी भारतले केहि गरिदेला भनेर आसा गरेर बस्ने दिनचर्या यो सरकारको बनेको छ।
सतहमा भारतसंगै ठुलै असहमति र दुरी कायम रहेको जस्तो गरेपनि प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदुतलाई बारम्बार देखिने गरि र नदेखिनेगरि भेट्नु कस्तो कुटनीति हो ?
प्रधानमन्त्रिय वा उच्च राजनैतिक स्तरमा बोल्न नसक्ने तर भारतीय गुप्तचर सस्थाका कर्मचारी र साना राजनैतिक दलका नेता वा दुतावासका कर्मचारीसंग गनगन गर्नेलाई नै भारत विरुद्ध बोलेको भन्ने भ्रममा ओली सरकार अरु कतिन्जेल रहने हो टाउको दुखाइको विषय बनिसकेको छ।
यतिखेरको मुद्दा के हो सबैलाई थाहा छ । तर यस्तो परिस्थितिका बेलामा गरिएको सम्वोधनमा समेत विकास निर्माणका मसालेदार भाषण गर्न नछुटाउने प्रधानमन्त्री कुन मनस्थितिमा छन् प्रश्न को विषय हो। आफ्ना कमजोरी र बेइमानीका अनेक डंगुरलाई आज राष्ट्रवादको एकहोरो नारामा यसलाई छोप्न खोजेपछि पनि तुवाँलो फाटेपछि यसको हिसाव किताव खोजिनेछ।
यस्तो बेलामा पनि कालाबजारीमा उपलब्ध पेट्रोलमा गुडिरहेका सवारीसाधनहरुले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन्। यति ठुलो परिणामा इन्धनको कालोबजारी त्यति सहजै संभव छैन्। सुन लुकाएर ल्याए जस्तो होइन इन्धन ।
सरकार प्रत्येक मोर्चामा कमजोर र असक्षम मात्र होइन बेइमान देखिन थालेको सुनिन थालेको छ। नेपालको छिमेकमा रहेका अन्य देशहरु चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका लगायतलाई औपचारिक रुपमा कुराकानी गर्ने, माहोल बनाउने र भारतमाथि दबाब बढाउन लाग्न पर्ने हो तर त्यसो गर्न खोजिरहेको छैन्। बाहिर भारत विरोधी जस्तो देखिए पनि सरकार र यसको नेतृत्व भारतको सामना गर्न डराउँछ वा चाहँदैन् भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ। सरकार भारतलाई नै रिझाएर अघि बढ्न कन्भिन्स रहेको तर जनमतका कारण बाहिर खुल्न नसेको त होइन ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पृष्ठभुमि पनि यो तर्कलाई बल दिने खालको छ। ओली जहिल्यै भारतसँग राम्रो सम्वन्ध भएका नेता हुन् । परिस्थितीले उनलाइ यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री बन्न जुराइदियो।
वर्तमान सरकार वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा भारतले नाकाबन्दी गरेको विषयमा बोल्न जाँदैन् । भारतले गरेको नाकाबन्दीले आफ्नो अधिकार हनन भएको भनेर त्यहाँ कुरा लानै नचाहेको जस्तो देखिन्छ।
सुरक्षा परिषदका अन्य स्थायी सदस्यहरुसंग नाकाबन्दी र भारतले गरेको व्यवहारका विषयमा पहल गरिदिन र औपचारिक कुराकानी गर्ने ह्याउ यो सरकारले देखाएको छैन्।
संविधानमा के छ र के छैन् भनेर अन्य राष्ट्रलाइ बताउने र बुझाउने इच्छाशक्ति यो सरकारले देखाएको छैन्। मधेश आन्दोलनलाई एउटै आँखाबाट मात्र हेर्न जानेको सरकार मधेशका के माग पुरा गर्न सकिने हो वा होइन स्पष्ट भाषामा बोल्न तयार छैन।
बरु केही समय यसैगरि लम्ब्याउने र भारत विरोधी भावना रहिरहे सम्म सत्ता सुरक्षित रहने काइते मनोविज्ञानमा त चलेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। बोलेरै मात्र राष्ट्रवादको धर्म पुरा गरेको यो सरकार वास्तविकतामा राष्ट्रवादी होइन कि भन्ने देखिन थालेको छ।
हुन त भारतको एकहोरो विरोध गर्नु मात्र राष्ट्रवाद होइन तर भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला त्यसको डटेर प्रतिरोध र प्रतिबाद गर्नु चैं फेरी राष्ट्रवादकै परिभाषा भित्र पर्छ भन्ने ठुलो जनमानसलाई धोका दिन यो सरकार किन उद्धत छ बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ।
