१० असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पछिल्लो निर्णयले विवादमा आउनुभएको छ । सहरको न्यूनतम आवश्यकतालाई थाती राखेर विलासितातिर ध्यान दिएपछि उहाँ विवादमा पर्नुभएको हो।

दोस्रो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा शाक्यले मोबाइल खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यो पनि आफू र उपमेयरको हकमा मूल्य नतोकी वडाप्रमुखको हकमा ३० हजार रुपैयाँ बराबरको । सुरुमा त्यो निर्णय बाहिर आएन । पछि कर्मचारीबीच नै खासखुस चलेपछि कुरो बाहिरियो । चिटिक्क नगर र तीव्र विकासको चाहनासहित शाक्यलाई मेयरमा जिताएका काठमाडौंवासीले सन्तुष्ट हुने खालको काम देख्न पाएका छैनन् ।

सडक वा मुख्य चोकमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा महानगरवासीले कष्ट व्यहोर्दै आएका छन् । सडकपेटी अभावमा सडकमै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । धुवाँ, धुलो र प्रदूषणले आक्रान्त राजधानीका बासिन्दा सहर सुन्दर भएको हेर्न लालायित छन् । तर, महानगरपालिकाको सुस्त कार्यशैलीले यी समस्या छिट्टै निराकरण हुने सम्भावना क्षीण बनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

मोबाइल खरिद गर्ने निर्णय आएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत शाक्यको चर्को विरोध भइरहेको छ । एमाले नेता प्रदीप नेपाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘विद्याजी मोबाइल निर्णय फिर्ता लिनुस् र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुस्, आफ्नो सुविधाबारे मदन भण्डारीबाट सिक्नुस् । अन्यथा मजस्ता तपाईंलाई मतदान गर्नेहरूले आफूलाई धिक्कार्नुपर्ने दिन आउँछ है !’ अन्य सर्वसाधारणले पनि शाक्यलाई निर्णय सच्याएर विकास–निर्माणमा लाग्न सुझाएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी टपेन्द्र हमालले सुझाउँदै लेख्नुभएको छ, ‘मोबाइल बाँड्ने काम राम्रो होइन, तुरुन्त बन्द गर्नुस् मेयरज्यू ।’

भोकरहित जनता शोकरहित महानगर, काठमाडौं झिलिक्क, महानगर टिलिक्क, विशेष स्थानमा ‘फ्री भेइकल जोन’, जञ्जालमुक्त सडक सञ्जाल, नो माक्स सिटी, २४ घन्टे जीवन्त सहरजस्ता योजना घोषणा गरेका शाक्यले प्रदूषण हटाउन ‘क्लिन द सिटी’ अभियान अगाडि सारे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

मेयर आउनुअगाडि पुस १३ गते नै डिभिजन सडक कार्यालय १ ले राजधानीका २१ स्थानमा र डिभिजन सडक कार्यालय २ ले २१ ठाउँमा सडकमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन सहमति दिएको थियो । तर, यी काम महानगरले अगाडि बढाएको छैन । कलंकीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म सडकमा पेटी नहुँदा पैदलयात्रीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलका भित्री सडकमा कालोपत्रे नहुँदा वर्षायाममा हिलोले हिँडिनसक्नु छ । त्यसतर्फ पनि महानगरको ध्यान गएको छैन ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ, ‘मोबाइल खरिद गर्ने निर्णयलाई अफवाहको रूपमा फैलाइयो । यसअगाडि पनि वितरण गरिएकै हो तर अहिले खरिद गर्न लागिएका मोबाइल र सीमकार्ड मेयर र वडाध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यालयमा बुझाएर जानुपर्छ, त्यो उहाँहरूको होइन, महानगरपालिकाको सम्पत्ति हो ।’ दैनिक कामकाजीका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा यसलाई ठूलो विषय बनाउनु उपयुक्त नभएको कार्की बताउनुहुन्छ । ‘जनप्रतिनिधिले विस्तारै काम थाल्नुभएको छ । विकास एकैपटक हुँदैन, यसले गति लिन समय लाग्छ । शौचालय निर्माणको कामलाई तत्काल थाल्न मेयरसाबले सूचित गरिसक्नुभएको छ । अब सुरु हुन्छ’, कार्कीले भन्नुभयो ।