२७ असोज, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न गठित निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन उपयोगिताका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीसँग वार्ता गरि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मूल्य सिफारिस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आईएलएफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कम्पनीसँग वार्ता गरी मूल्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो । यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।
सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
