३१ चैत, काठमाडौं।
संघीय ढाँचा अनुसारको कानुन निर्माण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कामदार पठाउने इजाजत नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको व्यबस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले अदालतले फैसला गरेका बाहेकका वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई कामदार पठाउने इजाजत नदिन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ ।

बैठकले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमाथि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुबाट ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न ठगी गरिरहेका म्यानपावरलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कारबाही गरी त्यसको विवरण ३ महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको समिति सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिभिन्न नीति आएपनि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालमाथि ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पदाधिकारीहरुले विदेशमा नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा प्रति सरकार सचेत रहेको धारणा राखेका थिए ।