प्रयास पराजुली/टिप्पणी
संविधानमै व्यवस्था भए अनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । ताकिएकै समयसीमाभित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न नभए राजनीतिक र संवैधानिक संकट सृजना हुनेछ । निर्वाचन गर्नको लागि अबको जम्माजम्मी दस महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विवादमा रुमलिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आगामी मंसिरसम्म पक्का !
सरकारले संविधान जारी भएदेखि नै निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि अलिहेसम्म कुनै पनि निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन गर्ने दावी गरेपनि निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै बन्न सकेको छैन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि चुनाव हुन दिने नदिने धम्की र चेतावनी पनि एक साथ आइरहेको छ ।
चुनावको घोषणा गर्ने प्रचण्डको यस्तो तयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि पटक–पटक जमर्को गरेपनि आँट गर्न सकेका छैनन् । अहिले प्रचण्डले जेठको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको बताएका छन् । मधेसी मोर्चाको घुर्की र प्रतिपक्षी दल एमालेको चेतावनीको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्यौलमा परेका छन् ।
प्रचण्डलाई झड्का,सत्ता पक्षकै पाँच सांसद ओलीको लाइनमा !
आफ्नो नेतृत्वमा एउटा निर्वाचन गराउने दाउमा रहेका प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न समेत सकेका छैनन् । निवार्चनको मिति घोषणा नगर्नका लागि मधेसी मोर्चाले प्रचण्डलाई सबै भन्दा बढी दबाब दिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक पास फेल जे भएपनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका प्रचण्ड मोर्चाका नेताहरुको दबाबपछि विधेयक पास भएपछि मात्र चुनावको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रचण्ड, देउवा र ओलीको ताल, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
ओलीको आफ्नै रणनीति
चुनावको सबैभन्दा बढी माग गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फेल गराउने रणनीतिमा जुटेका छन् । साना दलहरुलाई आफूतिर तान्नको लागि रातदिन लागेका छन् । अहिलकै अवस्था हेर्ने हो भने संविधान संशोधन विधेयक पास हुने अवस्था छैन् । सरकारमै रहेका राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि रुष्ट भएर बसेको छ । सत्तारुढ दलभित्रकै केही सांसद विधेयको विपक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै हिडेका छन् । विधेयकको विरुद्धमा दुई तिहाई पुग्न नदिने एमाले अध्यक्ष ओली रातदिन नभनि लागेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा रहेकालाई कायमै राख्ने र सत्तामा रहेकाहरुलाई पनि ल्याउने दाउमा ओली लागि परेका छन् ।
फाइल तस्बिर
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आगामी मंसिरसम्म पक्का !
चुनाव हुन नदिन ओली र यादव सक्रिय
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुबीच न्युनतम साझा सहमति आवश्यक पर्छ । सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरे एमालेले समर्थन गर्ने बताउदै आएको छ । तर सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्ने अडान राखेको छ । निर्वाचनमा जानको लागि अहिलेकै अवस्थामा नभएपनि परिमार्जन गरेर भएपनि मधेसी मोर्चाका चित्त बुझाउनु पर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । एमालेले भने कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुन नदिने अडान कायमै राख्दै आएको छ । विधेयक पास नभई निर्वाचन हुने सम्भावना धेरै देखिदैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले मन बचनबाटै निर्वाचन चाहेको अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो खोजेर पनि निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
उपेन्द्रको शरणमा बाबुराम, मोर्चा भन्छ: नेता मान्न सकिन्न
अब के गर्लान केपी ओली ?
एमालेले अहिले निर्वाचनको माग गरेपनि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएको अवस्थामा मात्र निर्वाचनमा होमिने रणनीति लिएको छ । जसको कारण ओली अहिले नै निर्वाचनमा जान मन्जुर नभएको देखिन्छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अहिलेको यो प्रक्रियालाई भत्काउन चाहन्छ । संविधान संशोधन विधेयक थप परिमार्जन सहित पास गर्नुपर्ने अडको थापेर अहिलकै प्रक्रियालाई विथोल्ने दाउमा यादव लागेका छन् । यदी संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईले पारित भएको अवस्थामा सरकारले घोषणा गर्ने निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । ठूलो दल बन्न महत्वकांक्षा राखेका यादवले अहिले निर्वाचनमा जाँदा घाटा हुने भएकाले विधेयक थप परिमार्जन गर्नुपर्ने अड्को थापेर संकट निम्त्याउने खेलमा लागेका छन् । ओलीले र यादवले आ–आफ्नो अडान छोडने हो भने मुलुक निर्वाचनको दिशामा जान सक्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिलोपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
चुनाव हुन नदिन बाबुराम र यादवको साठगाँठ
सत्ता पक्ष र विपक्षको विवाद घटनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेले चालिस दिन संसद अवरुद्ध गरेपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नैतिक रुपमा संसद चल्न दियो । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर सहमति र सहकार्यको साथ अगाडि बढ्नु पर्नै बेला दलहरुबीच नै विवाद आरोप प्रत्यारोप जन्मिएको छ । चुनावको माग गर्ने दलहरुले आफ्नो दलिय अडान पनि छोडन सकेका छैनन् । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा पराजित हुने मानसिकताको कारण संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मार्फत सरकार मधेसी मोर्चाबीचको सहकार्य भत्काउन लागि परेका छन् । फरक उदेश्य र विचार भए पनि चुनाव रोक्नको लागि हदैसम्म लाग्ने गरी भट्टराई र यादवको बीचमा साठगाँठ भएको देखिन्छ ।
