उमेश पौडेल
७ मंसिर, काठमाडौं।
भारतले गरेको नाकावन्दिको मारमा यतिखेर नेपालीहरु विभिन्न रुपमा पिल्सिरहेका छन् चाहे त्यो राजनितिक रुपमा होस आर्थिक रुपमा या सामाजिक रुपमानै किन नहोस।
राजनितिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालका दलहरुले भारतलाई कुनैपनि शासन परिवर्तन हुँदा सँधै खेल्ने ठाउँ दिएर यो अवस्था आएको हो ।
२००७ सालको परिवर्नन होस् या २०१५ सालको, २०४६ सालको होस् या २०६२÷६३ को परिवर्तनमा जहाँ भारतले प्रतक्ष रुपमा नै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ जुन कुरा नेपालका राजनितिक दलका नेताको भारत भक्तिको पराकाष्टा हो । यदि यी परिवर्तनका बेला नेपालका राजनितिक दलले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको भए आज देशमा यो अवस्था कदापी आउने थिएन ।
भारत जो आफू नै करिव ३ सय ४७ बर्ष बेलायतको उपनिवेसमा रहेको मुलुक हो र त्यो अवधिमा वेलायतले भारतमाथि गरेको शासनको जस्तै व्यवहार आफ्ना छिमेकी देशमा देखाउन खोज्छ जुन भारतीयहरुले भोगेका थिए । यो सवै उसको सर्वसत्तावादि सोच र वेलायतवाट सिकेको अैपनिवेशिक सोचमा आधारित छ ।
उसको स्वार्थ पुरा नभएरनै भारत यो नाकावदिको हदसम्म आइपुगेको हो।उसले चाहे अनुसारको संविधान नबन्नु तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको पक्कड कमजोर भएर नै उसले यो स्थिति पैदा गरेको हो ।
भारत नेपाल तथा अरु आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई धेरै कुरामा आफ्नो पक्कडमा राख्न खोज्छ । जुन कुरा उसले अपनाएको विदेश निति केलाउँदा नै प्रस्ट हुन्छ ।
निति निर्माण गर्ने तहका ब्यक्तिहरुको कमजोरी तथा भारतको नेपालप्रति बढ्दो एकात्मक बजारिकरणको कारण आज नेपालले यो अवस्था भोगिरहेको छ।
भारतीय वस्तु आयतमा दोहोरो कर प्रणली होस् या नेपालमा भएका ठुला उद्योगहरुलाई टाट पल्टाउने खेल यो सबै नेपालमा भारतिय वस्तुको परनिर्भरता बढाउने उसको निति हो ।
छिमेकी देशलाई आफूमा परनिर्भर बनाउने तथा छिमेकमा अशान्ति फैलाएर आफु क्षेत्रीय ठालु बन्ने उसको सोच यो नाकावन्दिसँग मेल खान्छ र यो नीति नेपाल तथा पाकिस्तानमा प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको अवस्था छ ।
भारतले रोटिवेटिको सम्वन्धलाई अगाडि सारेर नेपालका मधेशीहरुको मन जित्ने प्रयास गरिरहेको छ जुनकुरा अधिल्लो वर्ष रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भुमिमा पलायन गर्दा जस्तो गरेको थियो ।
केहि समय अगाडि जसरी भारतीय गृहमन्त्रि राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय बसोबास गर्छन भनेर हवाला दिएका थिए त्यो कुराले पनि प्रस्ट हुन्छ भारत नेपालमा के चाहन्छ भनेर ।
जसरी गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले भारतलाई खुसी पार्नकै लागी नागरिकता वितरणमा खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो त्यसैको जगमा टेकेर उनले त्यसो भन्ने हिम्मत गरेका हुन् जुन २०६३ सालमा नेपालवाट राजा फाल्ने कुरामा भारतको पुर्णतया समर्थन र सहयोग थियो ।
अव नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो मधेसी मोर्चाको जायजमात्र मागलाई सम्बोधन गर्छ त्यति नै नेपालको हितमा छ ।
देश यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेताहरुको आँखा अवश्य खुलेको होलान् । नेपालका राजनितिक,आर्थिक तथा सामाजिक नेतृत्वकर्ताहरुले अबको समयमा धेरै बुद्धिमत्तापुर्वक नीतिनियम तय गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।
आजको विश्वव्यापिकरणको युगमा कुन देशसँग कस्तो सम्वन्ध गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ सवै कुरामा नेतृत्वपंतीलाई अवगत भएन भने देशले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चितप्राय छ ।
भुकम्प तथा नाकावन्दिले आक्रान्त जनतालाई जतिसक्दो चाँडो राहत प्याकेज दिएर हुन्छ अथवा जनजीवन सामान्यीकरण गरेर हुन्छ जनताको जीवनशैलीमा सहजिकरण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सरकारले संकटको बेला जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी जारी गर्नुपर्ने स्वेतपत्र समेत आउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो तत्कालिन तथा दिर्धकालिन निति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । बजार पुरै कालोबजारीको हातमा छ यसलाई पुर्णत नियन्त्रण गरी जनजिवन सामान्यतर्फ लैजानुपर्ने तत्कालको आवश्यकता देखिन्छ ।
