विकाश श्रेष्ठ ।
१८ साउन, सोल ।
रोजगारको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया गएर स्वदेश फर्केका अधिकांश नेपाली कामदारहरु कुनै न कुनै आयमुलक व्यावसायमा संलग्न भएका छन् । नेपाल सरकारले सार्वजानिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरियामा निश्चित अवधी काम गरेर फर्केका अधिकांश कोरिया रिटर्नीहरु व्यावसाय सञ्चालन गरी आयमुलुक कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार तथा प्रवद्र्धन बोर्डले कोरियाबाट फर्केका कामदारको स्थितिका बारेमा पन्ध्र जिल्लाका नौ सय पचास जनाको विवरण संकलन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको हो । कोरियामा उत्पादनशिल, कृषि पशुपालन तथा सेवा क्षेत्रमा चार वर्ष दश महिना काम गरेर फर्केका पुरुष र महिला कामदारहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको छ ।
रुपन्देही, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, सुनसरी, कास्की, चितवन, काठमाण्डौं, ललितपुर, गोरखा, नवलपरासी, लमजुङ, भोजपुर सहितका पन्ध्र जिल्लामा गरिएको थियो । अध्ययनमा त्रिसठ्ठी दशमलब एक प्रतिशत रिटर्नीहरु उद्योग व्यावसायमा आवद्ध छन् भने कृषि पशुपालनमा पाँच दशमलब दुइ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा पाँच दशमलब दुइ, पर्यटन क्षेत्रमा दुइ दशमलब एक प्रतिशत सक्रिय छन् । त्यस्तै बीस प्रतिशत कुनै पनि आयमुलुक व्यावसायमा आवद्ध नभएको र पुनः कोरिया आउन इच्छुक रहेको पाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरिया रिटर्नीहरुले सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण, सिप मुलक तालिम, देशमा सुशासन, पुनः कोरिया प्रवेश लगायतका माग र चाहना गरेका छन् । अधिकांश अर्थात बहत्तर दशमलब पाँच प्रतिशत रिटर्नीले सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गरे व्यासाय विस्तार गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन् भने पाँच प्रतिशतले सिप विकाश तालिमको अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै केही रिटर्नीले छुट्टै खालको माग राखेका छन् । उनीहरुले आफुले कोरियामा श्रम र पसिना बगाएको कारण छोराछोरीहरुलाई विना शर्त कोरिया पठाउन माग पनि राखेका छन् ।
यसैबीच कोरियामा सिकेको ज्ञान, सीप, पुँजी र मिहिनेतसाथ काम गर्ने संस्कृतिले गर्दा कोरिया रिटर्नीहरु आर्यआर्जन र उत्पादनमुलक कार्यमा लाग्न उत्पेरित भएको निश्कर्ष पनि अध्ययन प्रतिवेदनको छ । त्यस्तै रिटर्नीहरु के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता विषयमा द्दिविधा रहेको उल्लेख छ ।
कोरिया रिटर्नीहरुलाई आवश्यक सहयोग र स्वदेशमा केही गर्ने वातावरण मिलेमा अवैधानिक हुने प्रवृत्ति कम हुने निश्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ । अध्ययन प्रतिवदेनले रिटर्नीहरुलाई आर्थिक सामाजिक पुनः एकिकरण लागि अविलम्ब सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुुझाएको छ ।
