१० जेठ, नवलपरासी ।
नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि प्रभावकारी नभएको गण्डक अभियानकर्मीले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
दुवै देश बीचको समान हितका लागि गरिएका गण्डक सम्झौता नेपालका पक्षमा मर्म तथा भावनाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गण्डक अभियन्ताले निष्कर्ष निकालेका हुन् । नदी अधिकार अभियन्ताले नवलपरासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मंगलबार यस्तो जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल र भारत दुवै देशका जलाधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले नवलपरासीमा छलफल गरी देशको जल, जमिन र जङ्गलका समस्याको समाधानका लागि एक भएर अघि बढ्नका लागि रतन भण्डारीको संयोजकत्वमा एक नदी अधिकार अभियानसमेत गठन गरेको छ ।
भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले छिट्टै नै नेपालका पाँच जलाधिकार क्षेत्र र भारतका जलाधिकार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीति तय गर्ने र सोही नीतिअनुसार दुवै देशको जलाधिकार समस्याका बारेमा एक भएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपालका पाँच जलाधिकार क्षेत्र कोसी, गण्डकी, वागमती, कर्णाली र महाकालीसँगै भारतको गङ्गा जलाधिकार क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी त्यसको समस्याको समाधानका लागि सबै एक भएर अघि बढ्ने पत्रकारसम्मेलनमा ऋषिराज लुम्सालीले बताए ।
त्यसैगरी, कोसी जलाधार क्षेत्रका रबिन घिमिरेले पानीको सही सदुपयोग गर्नाका लागि दुवै देशका सरोकारवाला एक भएर अघि बढेमा दुवै देशलाई फाइदा हुनेमा जोड दिए। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला संस्था हिमालय सेवा सङ्घ, भारतका मनोज पाण्डेले जल, जमिन र जङ्गलमा सबैको पहुँच हुन जरुरी रहेको बताउँदै त्यसका लागि आफूहरु पनि नेपालका जलअधिकारकर्मीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी मध्यवर्ती तथा जलाधिकार क्षेत्र नवलपरासीका लालबहादुर बोटेले आफ्नो माझी, मुसहर, वोटे समुदाय जलको उपयोगबाट वञ्चित हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । रासस
