२६ पुस । काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको संविधान संसोधनका विषयम सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैलाई ‘वीनवीन’ हुने फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो ।

oli-prachanda-deuwa-13121114

भोली सार्वजनिक विदा ! गृह भन्छ: जानकारी आइसकेको छैन

अदालतको निर्णय आएलगत्तै उनीहरुले आ–आफ्ना व्याख्या त गरे तर, अवरुद्ध संसद यी तीन नेताको मिलोमतोमा खुलेपछि यसबाट मधेसी मोर्चा सकसमा परेको छ । संसद सुचारु हुनु अघि प्रतिपक्षी एमालेसहितका ९ दलको अवरोध निरन्तर जारी थियो । तर, अदालतको आदेशके केही दिनपछि निर्वाचन विधेयकसँगै संविधान संसोधन विधेयक पनि संसदमा टेबल भयो ।

samsad parliament meeting 7734114

एमालेसहितका प्रतिपक्षीले अरु विधेयक अघि बढाउन सहयोग गरे संसोधनमा विरोध जनाए तर, उनीहरुले विरोध गरेको जस्तो गर्ने तर, अघि बढाउन सहमति पहिल्यै दिएका थिए । संसोधन टेबल भएको दिन सभामुखले प्रचण्ड, ओेली र देउवालाई राखेर सहमति गराएको विभिन्न संचारमध्यमले प्राथमिकता साथ समाचार दिंदै आएका छन् ।

बच्चालाई स्मार्टफोन खेलाउन दिनुहुन्छ ? वैज्ञानिकको यस्तो चेतावनी

यसको एउटै अर्थ भनेको संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो पनि गर्ने मधेसी मोर्चाको फेस पनि सेभ गर्न खोज्ने र सीमांकनको विषयमा देखिएको विवादपछि सीमा सम्बन्धको विषयलाई पास हुन नदिने नीति सत्तारुढ र विपक्षी दुवैले लिएको देखिन्छ । संविधान संसोधनमा प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला ४ मा हाल्ने विषयपछि दलबीच र आन्तरिक किचलो निक्कै बढ्न पुगेको छ ।

सोही कारण मधेसी मोर्चालाई पनि संविधान संसोधन गर्न खोजेको देखाउन खोज्ने, एमालेको असन्तुष्टिलाई पनि साम्य पार्दै संविधान संसोधन प्रस्ताव दुई तिहाईले पास नहोस् भन्ने नीति नै सत्तारुढ दलको लिएको नेताहरु बताउँछन् । ‘अब जसरी पनि एक वर्षभित्र तीनवटा चुनाव नगरी नहुने अवस्था छ यस्तो संविधान संसोधनको अघि बढेको विषय अनुसार संसोधन भए ध्रुवीकरणमा देश जान्छ त्यसैले विवाद बढ्नुभन्दा अब सबैको फेससेभ हुनेगरी अघि बढ्ने र निर्वाचनमा जानु नै सबैको हितमा हुन्छ’ कांग्रेस स्रोत भन्छ ।

madhesi-morcha-sarkar-baithak

कांग्रेस स्रोतका अनुसार संविधान संसोधन पनि गर्न खोजेको जस्तो गर्ने तर, एमालेसहितका दलको असन्तुष्टि र अहयोगको भएको भन्दै तत्काललाई मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा जानको लागि बाध्य पार्ने नीति सत्तारुढ दलको रहेको छ । लामो समय अवरुद्ध गर्दा विधि र प्रक्रियाको विरोधमा रहेको सन्देश जाने भएपछि ओलीले पनि संसोधनका लागि दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि संसद खुलाउन तयार भएको देखिएको छ ।

अब भोटिंगमै गए पनि संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाई पुग्ने देखिएको छैन । प्रतिपक्षीसँग २०१ सांसद छन् । तर, सत्तापक्षसँग ३९३ छन् । दुई तिहाईको लागि ३९७ मत चाहिन्छ । यस्तो सत्तारुढ तर्फ रहेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको पनि मत जोडिएको छ । उनीहरु संसोधनप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले पास हुने अवस्था निक्कै कम देखिन्छ ।

यस्तोमा भोटिंगमैं अघि बढे पनि संविधान संसोधन पास हुँदैन । प्रमुख तीन दल अब संविधान संसोधनको सकस हटेपछि चुनवमा जाने तयारीमा छन् । मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा लानका लागि प्रेरित गरिरहेका छन् । मोर्चा तनावमा मोर्चाकै मागपछि सत्तारुढ दलहरुले संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । तर, दुुई तिहाई नपुग्ने भएपछि मधेसी मोर्चा तनावमा आउने देखिन्छ ।

morcha

संसोधन अघि बढ्ने तर आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भएपछि कसरी चुनावमा जाने भन्ने तनावमा छन् । मोर्चाभित्रै उपेन्द्र यादव एकातिर र महन्थ, राजेन्द्र, राजकिशोरहरु अर्कोतिर रहेपछि उनीहरुमैं समस्या रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाकाबीच उनीहरुले चुनाव रोज्छन् की असन्तुष्टि कायम राख्छन् भन्नेले पनि देशको अगाडीको बाटो तय गर्छ । संविधान जारी गरेपछि आन्दोलनकै क्रममा भारतले नाकाबन्दी गर्नु मधेसी दलहरुको कारण हो भन्ने आम बुभाई पनि मधेसीप्रति छ त्यसैले चुनाव नस्विकारी फेरि आन्दोलनमा जाँदा उनीहरुकै लागि घातक हुने देखिएको छ ।