प्रयास पराजुली
२ वैशाख, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकै मेहनत र विश्वासको साथ सीमाकंन थाती राखेर संविधान संशोधनको नयाँ संशोधन तयार गरेका थिए । मधेसी मोर्चाको सहमतिकै आधारमा सीमांकन टुंगो अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरे । नौ महिनाको अवधिमा भएको वार्ता र छलफलको निष्कर्ष अुनसार प्रचण्डले लचकता अपनाएर मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने अन्तिम विकल्प रोजेका थिए ।
फाइल तस्बिर
तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक ठाडै अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको बाटो राजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमतिमा आउन अझै पनि मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । मोर्चाले आन्दोलनको बाटो रोजेपनि अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नरोक्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छन् । सहमतिको विकल्प खुल्ला राख्दै सरकारले अब निर्वाचनमा हुने बाहनाबाजीमा नअल्झिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पहिलो चरणमा हुन नसक्ने स्थानमा दोस्रो चरणमा
सरकारले सकेसम्म ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा तोकिएकै मिति आगामी वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । दोस्रो चरणको मिति घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले पहिलो चरणमा हुन नसक्ने स्थानमा पुनः दोस्रो चरणको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम तिब्र गतिमा गरेकाले अब निर्वाचनको मिति परिवर्तन नगर्ने मुडमा प्रचण्ड पुगेका छन् ।
निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेको साथ
मधेसी मोर्चा बाहेक सत्तारुढ दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनको लागि प्रतिपक्ष तयार देखिएको छ । कांग्रेले पनि चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्न नहुने दबाब दिदै आएका छन् । देउवा पनि मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न यहाँ भन्दा लचक हुने ठाउँ नरहेको प्रचण्डलाई बताएका छन् । सहमतिको अनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने वातावरणको खोजीमा रहेका देउवा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ७ सय ४४ स्थानीय तह माफर्त संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य मिसन प्रचण्डले बनाएका छन् । प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा भन्छन,‘अब निर्वाचनको मिति परितर्वन भए संघीयता अपठ्यारोमा पर्न सक्ने खतरा, निर्वाचन आयोगले सबै तयारी गरिसकेका छन, मुख्य दल निर्वाचनमा होमिएका छन, अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ ।’
आफ्नो पार्टीको एजेण्डा स्थापित गर्नको लागि निर्वाचनको विकल्प कसैले पनि सोच्न नहुने बताउदै थापाले भने सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउने काममा हुने बाधा अवरोध अब स्वीकार्य छैन् ।
मोर्चा मनाउने, उपेन्द्र बाहेकका दल फकाउने
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उदेश्यले सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन संघीय समाजवादी फोरम नेपालकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै कारण भाँडिएको निष्कर्ष प्रचण्डले माओवादीको हेटक्वार्टर बैठकमा सुनाएका छन् ।
प्रचण्डले उपेन्द्र यादव बाहेक अन्य मोर्चामा आबद्ध दल निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले थप नयाँ शिराबाट वार्ता थाल्ने तयारी गरेका छन् । मधेसी मोर्चालाई मधेसबाट निर्वाचनमा दबाब बढेकाले पनि अन्तिम समयसम्म यादव बाहेकका दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने नीति प्रचण्डले लिएका छन् ।
