१ साउन , काठमाण्डौ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन् ।
उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे ।
सचिव थपलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । आवश्यक कानूनहरु चुनावअघि नै बनिसक्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधी अधिकारविहिन जस्तै बन्नुपरेको थपलियाको तर्क छ ।
जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा समेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाई छ । थपलियाले भने,“स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।”
थपलियाले थपे, “आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्न पनि त उठ्ला नि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।”
यद्वपी संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुनपछि भने स्थानिय तहको स्रोत साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने छन् । केही कानुन बनिसकेर संसदमा अड्किएको र केही बन्ने क्रममा रहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।
