१३ वैशाख, एजेन्सी ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने सहरलाई अनुदान नदिने निर्णयको विपक्षमा एकजना सङ्घीय न्यायाधीशले फैसला गरिदिएका छन् ।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी क्षेत्रको अदालतका न्यायाधीश विलियम ओरिकले ७० मिनेट लामो सुनुवाइपछि यस्तो निर्णय सुनाएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पाँच दिनपछि गत जनवरी २५ मा आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने सहरलाई अनुदान नदिने आदेश जारी गरेका थिए ।
सान फ्रान्सिस्को र सान्टा क्लारा प्रदेशले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको आदेशले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचेको, प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरेको र व्यावहारिक कठिनाइ नबुझेको अदालतको ठहर छ ।
साथै न्यायाधीश ओरिकाले एउटा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्दै अदालतबाट छिनोफानो नभइन्जेल राष्ट्रपतीय आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् ।
“हामी अमेरिकाको लोकतन्त्र र विधिको शासन र संविधानका लागि सङ्घर्ष गर्यौँ र स्थापित पनि गर्यौँ, तर अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागिरहेको छ” – ट्रम्पको आदेशको विपक्षमा हुनेको भनाइ छ ।
उनीहरूले जनता र देशको आवश्यकताअनुसार अदालतले निर्णय गरेको बताउँदै यसले देश र जनताको जित भएको बताएका छन् ।
