३१ साउन,काठमाडौं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रमुख व्यापारिक अधिकारीहरुलाई बौद्धिक सम्म्पतिको विषयलाई लिएर चिनियाँ व्यवहारको समिक्षा गर्न आदेश दिएका छन्।

ट्रम्पको कदमले  चीनमाथि अमेरिकाले व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने संभावनाको बाटो खूलेको छ । ट्रम्पले ‘फर्ष्ट अमेरिका” नीति अन्तर्गत चीनको उत्तर कोरियासंगको सम्वन्धलाई लिएर चीनसंगको व्यवहारमा सन्तुलन ल्याउन खोज्दैछन्।

तर चीनले भने ट्रम्पको निर्णयप्रति कडा रोष प्रकट गर्दै प्रतिबन्ध लागे  चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ।

ट्रम्पले त्यही आदेशमा हस्ताक्षर गर्न वाशिङटन आएका छन जसले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी रोबर्ट लाइटहाइजरलाई धारा ३०१ अन्तर्गत चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नलाउने विषयमा अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिनेछ।

अनुसन्धानले चीनलाई दोषी ठहर गरे, राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि एकतर्फी व्यापारिक नाकाबन्दी वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दछन्।

तर यस्तो समिक्षा आउन पनि महिनौ लाग्न सक्दछ।

चीनसंग किन खुसी छैनन ट्रम्प ?

राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार चीनसंग अमेरिकी व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दै आएका छन्। गत गर्ष मात्रै चीन र अमेरिकाबीच ६४८ बिलियन अमेरिकी डलरको कारोबार रह्यो तर व्यापार सन्तुलन भने पुर्णरुपमा चीनको पक्षमा रह्यो।

गत वर्ष  अमेरिकाले चीनसंग ३१० बिलियन डलरको व्यापार घाटा बेहर्यो।

यसका कारणमा चीनियाँ कम्पनीले अमेरिकी ‘प्रोडक्ट र आइडिया’को नक्कलन गर्ने गरेर उल्टै अमेरिकामै निर्यात गर्ने गरेको  र चीनमा हुने अमेरिकी निर्यात घटाएको अमेरिकी तर्क छ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्नु अघि स्थानिय साझेदार र बौद्धिक सम्पतिकोबारमा जानाकरी दिनुपर्ने चिनियाँ नियमबाट पनि खुसि छैनन्, यसै नियमले गर्नै आफ्नो आइडिया चोरी भएको उनीहरुको उनिहरुको ठहर छ ।

ट्रम्पले आफ्नो आदेशलाई ठुलो कदम भएको र यो शुरुवात मात्रै भएको बताएका छन् तर प्रमुख डेमोक्रयाट शेन चक स्कुमरले कामबीचको ठुलो कुरा मात्रै भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

चीनको प्रतिक्रिया

चीनको वाणिज्यले मन्त्रालयले प्रतिक्रया दिदै-अमेरिकी निर्णयप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले दुइपक्षिय व्यापार सम्वन्धलाई बेफाइदा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यदि दुइ देशको व्यापारिक सम्वन्धलाई असर गर्ने गरेर अमेरिकाले कुनै कार्य गरे चुप नलाग्ने पनि मंगलबार जारी गरिएको वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ।

आलचोकहरुले ट्रम्पको निर्णयले अन्तराष्ट्रिय व्यापार पद्धतिमै फेरबदल ल्याउन सक्ने बताएका छन्।