१६ चैत, एजेन्सी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा शासनको समयमा जलवायु परिवर्तन रोक्नको लागि जारी गरिएको नीतिहरु खारेज गर्ने एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसबाट ‘कोइलालाई लिएर विरोध’ र ‘रोजगारी सक्ने नीति’ समाप्त हुनेछ।
यो आदेशले पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालको क्रममा लागु गरिएका करिब आधा दर्जन नीति रद्द भएको छ। यसले जिवाश्म इन्धनको प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्नेछ।
उद्योग जगतले ट्रम्पको यो आदेशको प्रशंसा गरेको छ तर पर्यावरण सुरक्षा समुहले यसको आलोचना गरेको छ।
ट्रम्पले ‘सरकार कोइलालाई लिएर जारी लडाई अन्त गर्दैछ’ भने। उनले भने, ‘आजको कार्यकारी आदेशको साथ म अमेरिकी उर्जामा लागेको प्रतिबन्ध, सरकारी रोकतोक र रोजगारी समाप्त गर्ने नीतिको विरुद्ध एक ऐतिसाहिक कदम उठाउँदै छु।’
आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा ट्रम्पले भनेका थिए कि उनले सन् २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तन सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरिदिनेछन्।
जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रपति ट्रम्पको दृष्टी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भन्दा भिन्न छ। ओबामाले जलवायु परिवर्तन हुँदै छ र यो समस्याबाट मुख मोड्न सकिदैन भनेका थिए।
नयाँ आदेश अनुसार ओबामाको स्वच्छ उर्जा योजना पनि रद्ध गरिएको छ। यो योजनामा पेरिस सम्झौताको आधारमा अमेरिकाको सबै राज्यमा कार्बन उत्सर्जनको सीमा घटाउनु थियो।
रिपब्लिकन पार्टी शासित राज्यमा यी नियम मनपराइएको थिएन। किनकी तेल, कोइला र ग्याँसमा निर्भर रहने उद्योगहरुलाई यो कानुन चुनौती बनेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको अनुसार यो योजना रद्ध भएपछि अब रोजगारी मिल्नेछ र देशमा इन्धनको आयातमा कमी आउनेछ।
प्रशासन भन्छ, ‘अघिल्लो सरकारले आफ्नो नीतिले रोजगारहरुबाट काम छिन्यो। हामी नागरिकलाई काम दिन्छौ साथै पर्यावरण पनि बचाउँछौँ।’
राष्ट्रपतिको यस्तो निर्देशनको विरुद्ध पर्यावरणविद्हरु भने चिन्तित भएका छन्। समाचार एजेन्सी रियुटर्सको अनुसार पर्यावरण बचाउन लागिपरेका अरबपति टम स्टेयर भन्छन, यो अमेरिकी मूल्यको अपमान हो। र यसले सबै अमेरिकीको स्वास्थ्यको लागि खतरा पैदा भएको छ।’
