नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को असमान सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठेको बर्षाैं भइसक्यो । सन् १९९५ मै मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पहिलो पटक सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेपनि सफल हुन सकेन । त्यसयता लगातार जसो विवाद, असन्तुष्टि र गुनासाहरु उठि नै रहे । नेपालले गुनासो गर्दै आयो भारतले बेवास्था गर्दै गयो । तर दुबै देशको समझदारीमा गठन भएको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको केही समय अघि नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा सन्धी पुनरावलोकनको सहमति बनेको छ । यहि विषयमा हामीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)का संयोजक कुटनीतिज्ञ डाक्टर भेषबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।bhesh-bhadur-thapa-interview
नयाँ दिल्लीमा हालै भएको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको बैठकमा भएको भनिएको सहमति के हो ?
नेपाल र भारतबीच भएका १९५० को सन्धी, त्यो संग सम्बन्धित अन्य सन्धी र त्यसपछिका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रवुद्ध समूह गठन भएको हो । यसको एजेण्डा तोकिएको छ । सबै दुई पक्षीय सन्धी सम्झौता अद्यावधिक गरी सान्दर्भिक बनाउने र सम्बन्धका आधारहरुलाई दरिलो पार्ने मुख्य उद्देश्य हो । सन्धीका विषयमा बारम्बार गुनासो र विवाद भएको छ तर यसलाई खारेज गर्ने प्रावधान हुँदा पनि दुबै पक्ष यो अवस्थासम्म पुगेका छैनन् । नेपालले लगातार कुरा उठाउँदै आएपनि संसोधन गर्ने कुरामा भने ओठे भक्ति मात्रै देखाइयो तर काम भएन । अहिले आएर दुबै सार्वभौम राष्ट्र त्यो सन्धी पुनरावलोकनका लागि तयार भएको अवस्था हो ।

 सन्धीमा नेपालले संसोधन राख्न चाहेको विषय के–के हुन् ?
यो सन्धी विभिन्न व्यक्तिको विश्लेषण, लेखन, वौद्धिक समुदायले गरेको अन्तरक्रिया र गोष्ठि तथा नेताहरुका भाषणबाट बाहिर आइसकेको छ । नेपालमा राणा शासन हुँदा त्यो बेलाको सरकारले आफ्नो सुरक्षाबाहेक राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेको छैन सन्धीमा । त्यसैले सन्धीमा असमानताको धारणाले प्रश्रय पायो । अब समानता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर सन्धी पुनरवलोकनको कुरा उठाउँदै जाँदा नेपालले तीन पटक नाकाबन्दी सहनुपर्यो । दुबै सरकारले सुधारको आवश्यकता महशुस गरेपछि हाम्रो समूहको संरचना तयार भएको हो । सुरक्षा, सीमा, आवतजावत, नागरिक व्यवहारलगायतका विषयमा भएको असमान व्यवस्थामा समान धारणा र समताको भावना विद्यमान रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको माग हो । त्यसलाई अहिले सकारात्मक ढाँचामा लैजानका लागि यो नौलो अभ्यास हो ।
तपाइहरुको प्रस्तावमा भारतीय समूहले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ त ?
पहिलो पल्ट हामीले उठाउन खोजेका विषयबस्तुले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । यसलाई केलाएर अध्ययन गरी निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि दुबैले साझा जिम्मेबारी र साझा उत्तरदायित्वलाई बुझेर काम गर्ने समझदारी बनेको छ । यो सही सुरुवात हो अहिले नै हामीले गन्तब्य स्थानको बारेमा भन्ने बेला भएको छैन । तर प्रक्रियाले सकारात्मक स्वरुप लिएको छ ।

प्रवुद्ध समूहमा सहमति भएपनि सन्धी पुनरावलोकन गर्ने त दुबै देशका सरकारले हो, अन्तिममा भारतले मान्छ भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ त छ नि ?
शंका त अब झण्डै ७० बर्षको इतिहासले पनि देखाएको छ । नेपालले गुनासो गर्दै गएको छ भारतले वेवास्था गर्दै गएको छ । तर अहिले समस्याको समाधान खोजी भइरहेका बेला शंकाको आधारमा भन्दा पनि विश्वासका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्छ । पुरानै प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्ने आश गरौं । हुन त इतिहास हेर्दा शंकैशंकाले घेरिएको इतिहास छ । भूकम्प पछि नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने पनि छिमेकी नै हो । तर यि सबै मनमा राख्ने कुरा हो । यस्ता कुरा मनमा राखेर हामी विश्वासको हात अघि बढाइरहेका छौं ।
भारत अहिले आएर सन्धी पुनरावलोकनका लागि तयार हुनुको कारण के हो ?
अन्तर्राष्टिय स्तरमा देखिएको परिवर्तनले केही प्रभावित भयो भन्न सकिन्छ । तर अहिले भएको प्रक्रियालाई त्योसँग जोडेर हेर्दा कसैको दबाब भन्दा पनि भारतले छिमेकी सँग सम्बन्ध सुधारका लागि सुदृष्टि राखेर हेरेको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ । त्यसैले झुकाव र परिस्थितीको दबाबबाट नहेरिकन छुट्टा छुट्टै सम्बन्धका आधारहरुलाई अघि बढाएर हाम्रो राष्टिय स्वार्थ र राष्टिय हित अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
अबको कदम के हुन्छ ?
हामीले जुन कुराहरुलाई सांकेतिक रुपमा यि–यि कुरामा नेपालको चासो छ, नेपालको भलाई छ, तपाइहरुलाई कुनै दायित्व नभइकन पनि नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ । समानताको भावना उत्पन्न भयो भने नेपाली जनताले पनि भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउलान् भन्ने संकेत दिएका छौं । ति अवधारणालाई लिखित रुपमा अर्काे बैठकमा प्रस्तुत गर्छाैं । त्यसपछि संवादले गति लिन्छ । तीन महिना पछि काठमाडौंमै बस्ने बैठक अघि यस विषयमा भारतले पनि आन्तरिक छलफल गर्नेछ र हामी पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी तयरीका साथ प्रस्तुत हुन्छौं ।