नेपालको संबिधान २०७२ आउने लगभग निश्चित भएको छ । यस संबिधानमा राखिएका र राख्न नसकिएका थुप्रै प्रावधानहरूले आम जनमानसलाई तरंगित बनाएका छन् ।
धर्मको सवालमा सबैको ध्यान राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष वा धर्मसापेक्ष के हुने भन्नेतर्फ गयो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक भनिएको देशमा नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरेर संबिधान ल्याउने तयारी भएको तर्फ भने धेरैको ध्यान गएको छैन । आफ्नो इच्छाअनुसार धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने अधिकारबाटसमेत् व्यक्तिलाई बन्चित गराउने खालको ब्यबस्था यो संबिधानले गर्दैछ ।
[quote_box_left]
लेखक
जगदीश पोखरेल
गोंगबु काठमाडौं
[/quote_box_left]
जबर्जस्ति रुपमा वा प्रलोभनमा पारेर कसैले अरूको धर्मपरिवर्तन गराउन पाउँदैन भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन । त्यो तपाईं मात्रै हो, जसले तपाईंको व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, त्यो म मात्रै हुँ, जसले मेरो व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछु । मैले गुलियो खाने, नुनिलो खाने, शर्ट लगाउने, टि-शर्ट लगाउने, स्यामसुङ चलाउने, एप्पल चलाउने, फुटबल खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने, नेपालमै बस्ने, विदेश जाने, कांग्रेसलाई भोट हाल्ने, एमालेलाई भोट हाल्ने, एमाओबादीलाई भोट हाल्ने, कसैलाई भोट नहाल्ने, हिन्दु बन्ने, मुस्लिम बन्ने, बहाई बन्ने, सिख बन्ने, बुद्धिष्ट बन्ने, क्रिश्चियन बन्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार ममा मात्र निहित छ ।
यो अकाट्य सत्य हो कि जबर्जस्ति रुपमा कसैले अरुको धर्मपरिवर्तन गराउन मिल्दैन । यसको साथसाथमा राज्यले पनि जनतालाई तैंले यहि धर्म मात्रै मान्नुपर्छ भनेर जबर्जस्ति गर्न मिल्दैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उदाहरणको रुपमा भन्नुपर्दा कुनै क्रिश्चियनले जबर्जस्ति रुपमा अरूहरूलाई क्रिश्चियन बनाउन मिल्दैन र राज्यले कसैलाई जबर्जस्ति रुपमा तँ जे थिइस्, त्यहि नै रहनुपर्छ, धर्मपरिवर्तन गर्न पाउँदैनस् भन्न पनि मिल्दैन । यो त बिल्कुल व्यक्तिगत कुरा हो, यहाँ राज्य बीचमा आउनु जरुरी छैन ।
के एक्काईसौं शताव्दीको मान्छेलाई आफ्नै आस्था निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि छैन र? के एउटा वयस्क व्यक्तिले आफ्नो निर्णय आफैले गर्न सक्दैन र?
सन् १९९१ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको “मानवधिकारसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र – १९४८” को धारा १८ ले स्पष्ट रुपमा व्यक्तिको धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । साथमा यस धाराले एक्लै वा सामुहिक रुपमा, गोप्य वा खुल्ला रुपमा आफ्नो आस्था र विश्वासको प्रचारप्रसार गर्न पाउने हक हरेक व्यक्तिमा रहने स्पष्ट गरेको छ । अंग्रेजी भाषामा यस धाराको पूर्ण अंश यसप्रकार छ:
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (ICCPR) १९६६ ले पनि यहि कुरालाई प्रष्ट रुपमा जोड दिएको छ ।
देश नयाँ संबिधान निर्माणको लगभग अन्तिम अन्तिम घडीमा छ । आउन लागेको नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ ले “कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन पाउने छैन ।’’ भनेर घुमाउरो भाषामा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई समेत् वर्जित गरेको छ । व्यक्तिलाई धर्मपरिवर्तनको अधिकार रहनेछ भनेर लेखिएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको एउटा मुलुक नेपालले धर्मपरिवर्तनको अधिकारको खिलाफमा संबिधान बनाउन मिल्ला र ?
नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूले व्यवस्था गरेझैँ स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई मान्यता दिने संबिधान बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । यदि स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको सुनिश्चितता नभएको संबिधान बनाउने हो भने संबिधान घोषणा हुनु अघि नै नेपालले ति घोषणापत्रहरूबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
यदि हाम्रो चासो जबर्जस्ति धर्मपरिवर्तनतर्फ हो भने किन त्यो कुरा संबिधानमा स्पष्ट उल्लेख नगर्ने? संबिधानमा त बरु यसरि लेख्नु उचित हुन्छ, “हरेक व्यक्तिमा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको अधिकार हुनेछ, तर कसैले जबर्जस्ति वा प्रलोभनमा पारेर अरुको धर्मपरिवर्तन गराउन पाइनेछैन ।”
वास्तवमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई बाधा दिने खालका कुराहरू देशको मूल कानुन संबिधानमा नै उल्लेख गर्नु विश्वको अगाडी नेपाललाई पूर्ण प्रजातन्त्र बिनाको राष्ट्र भनेर चिनाउनु हो । यदि यस विषयलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्ने थियो भने कानुन बनाएर पनि त गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो यस्तो अवस्थालाई जबर्जस्ति मानिने भनेर कानुनले व्यवस्था गर्न सक्ने थियो, तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले त व्यक्तिगत रिसइबीको आधारमा जनताहरूमा अन्तरद्वन्द फैलाउने बाटो छोडेको छ ।
हरेकलाई व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूले झैं नेपालको संबिधानले पनि स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । “जबर्जस्ति केलाई भन्ने?” बारेमा स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाएर धर्मपरिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । “कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाउने” भनिएको ठाउँमा कम्तिमा ‘जबर्जस्ति’ भन्ने शब्द थपिनुपर्दछ ।
