प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री सहितको महत्वपूर्ण मन्त्री बनाउने बचन दिएका थिए । तर प्रचण्डले सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेनन् वा चाहेनन् । सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक/एक सिट भएका सांसदलाई समावेश गरेर चौथौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
प्रचण्ड रिमोटकन्ट्रोलबाट चले, सरकारमा नरहन सक्छौः दिलनाथ गिरी
प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुको पछाडि सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने खास उद्देश्य लुकेको छ । प्रचण्डले थपेका दुई मन्त्री कुनै पनि तहमा निर्णायक मानिदैनन् । तर पनि प्रचण्डले मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल विस्तार, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीसँग नेपाली हेडलाइन्सका लागि प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
योगेन्द्र चौधरी
प्रमुख सचेतक, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक
संविधान संशोधनसँग मन्त्री साट्नु गलत
सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दुई मन्त्री थप्नु सकारात्मक नै हो । तर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मन्त्री बनाएको हो भने सरकारको कदम गलत हो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मन्त्री बनेको हो भने राष्ट्रघात हो । कुन शर्तमा दुई जना मन्त्री बन्नु भो ? यो चाँडै थाहा हुन्छ । मन्त्री पदसँग संविधान संशोधन विधेयकको सौदावाजी गर्नु बेठिक हो ।
हामीले खोजेको मन्त्री होइन
मन्त्री हुने शर्तमा हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका होइनौं । संविधान संशोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने सबालमा हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको हो । अहिले देखिएको समस्याको समाधान यो सरकारले गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बखेडा गर्नु भन्दा पनि मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो ध्यान सरकारमा सहभागी हुने भन्दा पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउने भन्ने हो । ओली नेतृत्वको सरकारले यो काम गर्न नसकेकाले हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका हौं । मधेसी मोर्चा, थारु, जनजाति लगायतको माग पूरा गर्ला भनेर मात्र समर्थन गरेका हौ ।
…नत्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं
सरकारले अहिले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अपूर्ण छ । सरकारले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पूर्ण बनाउनु पर्छ । अहिलेको विधेयक जस्ताकोजस्तै अगाडि बढाए हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले सबैको चाहना र धारणा बुझेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा छ । अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने यो सरकार गठन भएको पुष्टि कसरी हुन्छ ? अहिलेकै अवस्थमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । त्यसै पनि यो विधेयक विफल भएर जान्छ । अहिलेकै विधेयक अगाडि बढाए हामी सरकारलाई दिएको समर्थन लिन्छौ । जुन सरकारले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भने सरकारमा बस्नुको औचित्य पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय समस्याको गाँठो फुकाउनको लागि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । जसरी संविधान जारी गर्नुपूर्व दलहरु एकताबद्ध भएर संविधान जारी गर्न सम्भव भएको थियो । त्यसैगरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । संविधान संशोधन निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक दलहरुले अडान राखेर होइन । अडान छोडेर एकै ठाउँमा उभिने बेला आएको छ ।
जहाँबाट गल्ती भयो त्यहीबाट समाधान खोजौं
चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा बेईमानी हुँदा अहिलेको समस्या सृजना भएको हो । जहाँबाट समस्या सृजना भएको हो । त्यहीबाट समाधान खोजौं । चार दलको बीचमा भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार आठ प्रदेशमा जाने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस एमाले र माओवादीबाट सात प्रदेशमा जाने कदमको कारण समस्या सृजना भएको हो । सरकारले अहिले संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्दैन भनिरहेको छ । त्यसो हो भने दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहभागीता बिना पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरुले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । कांग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी शक्ति एकै ठाउँमा आउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन् ।
