११ जेठ, काठमाडौं ।

सरकार गठन सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तिमा नौ दिन कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजिनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ तोकेकी छन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दै सात दिनको समय दिने अभ्यास छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुबीच सरकार गठनमा सर्वसम्मतिको संभावना विरलै छ । विगतमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा बनेका सरकार समेत संसदको बहुमतकै आधारमा चुनिएका छन् ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार अब बन्न लागेको तेस्रो सरकार हो । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिन भित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा र त्यसो हुन नसके संसदको बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधान छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ र ३ अनुसार संक्रमणकालिन दोस्रो सरकार वन्न सक्ने/नसक्नेमा समेत विगतमा दलहरुले आ(आफ्ना व्याख्या गरेका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार आफुपछिको सरकार वन्न नसक्ने उल्लेखगर्दै राष्ट्रपति मार्फत वाधा अडाउ फुकाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री चुनिने बाटो खोलेका थिए ।

सहमतिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई कति समय दिनुपर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था नभएका पनि संविधानसभाका दुबै कार्यकालमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवले पहिलो पटक सात दिनको समय दिने अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यस्तो समयसीमा भित्र नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सर्वसम्मत निर्णय भएको नजिर भने बन्न सकेको छैन । सहमतिय सरकार गठनका लागि तोकिएको समय अपुग भएको भन्दै दलहरुले माग गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकका लागि सात दिन भन्दा केही थोरै समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा पटक(पटक सरकार फेरवदलका लागि भएको यस्तो प्रयास कहिल्यै सफल नभए पनि राष्ट्रपतिले थप समय दिइएको नजिर छ । दलहरुले सहमतिका लागि थप समय माग नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट सात दिनको समय सिमा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री चयनको बहुमतिय प्रणालीका लागि संसदलाई आहन हुने गरेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।