२६ जेठ, काठमाडौं ।
प्रमुख चार दलबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा हुने सहमति कार्यान्वयनका लागि छोटो विधि (फास्ट ट्र्याक) बाट असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्नेगरी सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले अन्तरिक कार्यविधि तय गरेका छन्।
संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीका अनुसार संविधान जारी गर्न फास्ट ट्र्याकबाट जाँदा असार मसान्त र निरन्तरतामा जाँदा असोज मसान्तसम्म लाग्न सक्छ।
‘दलहरूबीच हुने सहमति हेर्दै कुन विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचिवालय तयार छ’, नेम्बाङले भने, ‘मैले सबै कुराको तयारी गरेर गोजीमा राखेको छु।’
दलहरूले विवादित विषयमा सहमति गरे मंगलबार बस्ने बैठकले एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिमा पठाउनेछ। संवादलाई केही घन्टा समय दिँदै संविधानसभाको अर्को बैठकले सोही दिन मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पठाउने जानकारी पनि उनले दिए।
दलहरूबीच सहमति भए संवाद समितिलाई एक दिन दिने, त्यसै दिन मस्यौदा समितिमा पठाउने, मस्यौदा समितिलाई बढीमा १० दिन समय दिने र संविधान जारी गर्न असार मसान्तसम्ममा सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।
छोटो विधिबाट संविधान जारी गर्दा रायसुझावका लागि जनतामा जाने कार्यक्रम एक महिनाको सट्टा पाँचदेखि सात दिन दिने र जनतामा गएर फर्केको मस्यौदालाई पुन: संवाद समितिमा पठाउने प्रक्रिया कटौती गरिने भएको छ।
संविधान निर्माण कार्यतालिका छोट्याउन पनि दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने सभाध्यक्षले बताए। गत माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि संविधान लेखनको कार्यतालिका अलपत्र परिरहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
दलहरूबीच आठ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ। यसअनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले र सीमांकन आयोगले गर्ने भएको छ।
