प्रयास पराजुली
७ वैशाख, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउन अब २४ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुले चुनावी अभियान त थालेका छन् । तर प्रमुख दलहरुले नै स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारको टुंगो र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन हुन नदिने भनेर मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको बाटो रोजेको मोर्चाले सीमाकंन हेरफेर नगरेसम्म सहमतिमा आउन नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्रैबाट निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि ? दुई चरणमा गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख ३१ र जेठ २५ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । निर्वाचन एकै चरणमा हुन्छ कि ? दुई चरणमा हुन्छ भन्ने अन्यौलता र आशंका जन्मिएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता गरे दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्ष दल एमाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने धन्दा
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमति अनुसार चैत्रमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दथ्यो । देउवाले कि त नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, कि त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि देउवाको दबाबको कारण तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गराउन चाहन्छन् ।
कांग्रेसभित्रैबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल सुरु भएको छ । कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरुले निर्वाचन सार्न दबाब दिएका छन् । देउवा भने निर्वाचनपछि तत्काल सरकारको नेतृत्व लिने हतारोमा छन् । देउवाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी गरे दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई बजेटको चिन्ता
सहमति अनुसार देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्ड राजी भएपनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउने गृहकार्यमा छन् । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । निर्वाचनको तयारीसँगै प्रचण्डले बजेटको तयारी पनि गरेका छन् । प्रचण्डले त्यहीँ भएर जेठ २५ को मिति प्रस्ताव गरेका छन् । मोर्चा सहभागी भए चुनाव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै गराउने भएकाले पनि सकेसम्म निर्वाचनको मिति धकेल्ने सोचमा प्रचण्ड लागेका छन् ।
अहिले ल्याएको बजेटले आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अब प्रदेश र केन्द्रको पनि आगामी कार्तिकदेखि फागुनसम्म निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
कार्तिकमा संसदको चुनाव गर्न दबाब
सत्तारुढ दल फोरम लोकतान्त्रिकले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति स्थगित गरेर आगामी कार्तिकमा संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा दबाब दिदै आएको छ । मधेसी मोर्चाको सहमति विना हुने निर्वाचनले नयाँ द्धन्द्ध सृजना हुने भएकाले तत्काल निर्वाचन नगर्न र मेधसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई दिबाब दिदै आएको छ ।
मधेसी मोर्चाको बटमलाईन सीमाकंन
सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता थालेका छन् । तर मोर्चाले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउदै सीमाकंन हेरफेर नगर्दासम्म अब सहमति हुन नसक्ने बताएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार्य नभएको बताउदै मोर्चाले आफूहरुले लचकता अपनाउदा समेत सरकारले कमजोरी ठानेको बताउदै आएको छ ।
