११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सोमबार विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका, १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह र ९ जिल्लामा साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउनेलगायत निर्णयबारे राजपाले बिहीबार आधिकारिक निर्णय गर्ने भएको छ ।
बुधबार सुरु राजपाको बैठकले स्थानीय तह मात्र होइन, संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेकाको रिहाइ र धनजनको उचित क्षतिपूर्तिलगायत माग कार्यान्वयन नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ । राजपाको मागअनुसार स्थानीय तहको संख्या वृद्धि नभएको धारणा राजपाको छ । राजपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
राजपाको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डललाई जिल्लाका राजपाका अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचनको साटो आन्दोलनमा जानुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । राजपा केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले आफूहरूले स्थानीय तहको संख्या थप्ने मात्र नभएर सरकार-तत्कालीन मधेसी मोर्चाको तीनबुँदे सहमतिमा सरकारको प्रतिबद्धता सहितको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो ।
महतोले भन्नुभयो, ‘बिहीबार सांझसम्म राजपाको आधिकारिक निर्णय आउन सक्छ ।’ सरकारले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छैन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थपेन भन्दै यस्तो परिस्थितिमा चुनावमा सहभागी हुने÷नहुने निर्णय पनि अध्यक्ष मण्डलको बैठकले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो । आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।
