७ चैत, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सप्तरीमा भएको घटनालाई कारण देखाउदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मेधसी मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागी हुन तीन बुँदे सर्त अघि सारेको छ ।
सरकारको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको मधेसी मोर्चाले सरकारसँगको संवादलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । औपचारिक रुपमा घोषणा नगरेपनि मोर्चा र सत्तारुढ दल सहभागी टोलीले संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा गृहकार्य थालेको छ ।
सीमाकंन परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको मधेसी मोर्चाले सरकारले संसदमा पेश गरेको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा हुने संविधान संशोधनमा पनि लचक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमाकंन संघीय आयोग मार्फत टुंगो लगाउने र तीन विषयमा तत्काल संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई प्रस्ताव राखेका थिए । तर मधेसी मोर्चले संशोधन सहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनु पर्ने अडान राखेपछि सरकार र मोर्चाबीच अविश्वास बढेको थियो ।
सरकारको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपनि संशोधन विधयेक पारित गराउनको लागि दबाब दिएको छ ।
तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेता पेशल ढकालले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या र निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले नेपालीहेडलाइन्ससँग भने,‘संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पास गनुपर्छ, स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्छ,सीमाकंन परिवर्तन नगरी निर्वाचनमा सहभागी कुनै सम्भावना छैन् ।’
पटक–पटक सरकार पक्षसँग छलफल भएपनि कुरा पुरानै दोहोरिएको बताउदै ‘चिया खाने अडान राख्ने र उठने काम मात्र हुँदै आएको छ, उल्लेखिय रुपमा उपलब्धि हात पर्न सकेकौ छैन’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सीमाकंन बाँकी राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेपनि संविधान विधेयक पारित नगरी समस्याको समाधान नहुने अडान मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको छ । मोर्चाले आफूहरु सहमतिको लागि लचक भएकाले माग पूरा गर्न जिम्मेवारी सरकारको हातमा रहेको बताएको छ ।
