२३ साउन, काठमाडौं ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुगमन गर्ने अनुमति नपाएकोमा आक्रोशित अमेरिकी दूतावासले आर्थिक सहायता रोक्ने चेतावनीपूर्ण ‘नोट’ दिएको खुलेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको नीतिलाई अमेरिकी दूतावासले अपारदर्शी र खेदजनक भनेको छ । ‘अहिले जुन उदाहरण तयार पार्न खोजिएको छ त्यसबाट नेपाल सरकारको अपारदर्शी र खेदजनक नियत छ भन्ने सोच्न दूतावास बाध्य छ । र, यस्तो नियतले नेपाललाई सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ दूतावासको नोटमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कूटनीतिक नियोगलाई काठमाडांै उपत्यकाबाहिर अनुगमन गर्न नदिने निर्णय खेदजनक रहेकाले आफूहरू निराश भएको उल्लेख गरेर ५ मे २०१७ मा मन्त्रालयलाई ‘नोट’ दर्ता गराएको हो । निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको यसअघिको अभ्यासविपरीत कूटनीतिक नियोगलाई निर्वाचनको अनुगमन गर्न नदिएको दूतावासको दाबी छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दूतावासले अमेरिकी जनताले तिरेको करमार्फत नेपाल सरकारलाई ७० वर्षदेखि सहायता गर्दै आएकाले त्यसको प्रयोग र प्रभावबारे अनुगमन गर्नु आफ्नो आधारभूत दायित्व भएको दाबी गरेको छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आयोगले कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले एकदिने अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा र दोस्रो चरणमा विराटनगर, धनकुटा, बुटवल, नेपालगन्ज र डडेल्धुराका निश्चित मतदान केन्द्रमा अवलकोन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । दोस्रो चरणमा जापान र स्विट्जरल्यान्डका पर्यवेक्षकले विराटनगरमा अवलोकन गरेका थिए । आगामी २ असोजमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि कूटनीतिक नियोग र विदेशी पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृत नदिने आयोगले बताउँदै आएको छ ।
आगामी निर्वाचन अवलोकन गर्न दिन युरोपियन युनियनको आग्रह
युरोपियन युनियनले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण अनुगमन गर्न स्वीकृत दिन आग्रह गरेको छ । यस विषयबारे युनियनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ । तर, परराष्ट्रले स्वीकृत दिने–नदिनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । तत्काल यसबारे निर्णय नहुने जानकारी गराएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो । परराष्ट्रमार्फत आयोगलाई पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण अवलोकन गर्न स्वीकृत दिन जानकारी आएको, तर त्यसबारे छलफल नभएको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
परराष्ट्रलाई दूतावासको पत्र :
-स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूटनीतिक नियोगहरूलाई अनुगमन गर्न अनुमति नदिने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताप्रति अमेरिकी सरकारको तर्पmबाट असन्तुष्टि र खेद प्रकट गर्दछौँ । र, सो आचारसंहिताले अनुमति दिएजस्तै निर्वाचन अवलोकनमा दूतावासले भाग नलिने सूचित गर्न चाहन्छौँ ।
-कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्वाचन अनुगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्वयं नेपालको यसअघिको निर्वाचनमा अपनाइएको नीतिभन्दा विपरीत छ । अहिले जुन उदाहरण तयार पार्न खोजिएको छ त्यसबाट नेपाल सरकारको अपारदर्शी र खेदजनक नियत छ भन्ने सोच्न दूतावास बाध्य छ । र, यस्तो नियतले नेपाललाई सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
-अमेरिकाले नेपालसँग ७० वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । र, यसबीचमा हामीले नेपालको विकासमा अर्बौँ डलर लगानी
गरिसकेका छौँ । पछिल्लो सात वर्षमा मात्रै हामीले नेपालको निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका–संसद्, विभिन्न राजनीतिक दललाई सहयोग, नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रममार्पmत नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमा ३१ मिलियन अमेरिकी डलर (तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लगानी गरेका छौँ ।
-अमेरिकी करदाताबाट संकलित कोषको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ र के प्रभाव परिरहेको छ भनेर अनुगमन गर्नु हाम्रो आधारभूत दायित्व हो । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका नाममा सिर्जना गरिएको अवरोधले हामीलाई हाम्रो दायित्व पूरा गर्नबाट वञ्चित गरेको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको विरोधाभासपूर्ण नीतिले हाम्रो सहयोगको निरन्तरतालाई संकटमा पार्नेछ । त्यसैले यो नीतिमा सरकार र आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
