३ असोज, काठमाडौं । म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ ।राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन् ।
यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन । रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
रोहिंग्यालाई तत्काल डिपोर्ट गर्न सुझाव
विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ‘सेफ हेभन’ बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।
‘विगतमा रोहिंग्यालाई कसरी प्रवेश दिइयो र उनीहरू यहाँ कसरी बसे भन्नेमा कोही बोल्दैन । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइसकेको छ । जे हुनु भयो, अब नेपाल सरकाले रोहिंग्यालाई तत्काल म्यानमार डिपोर्ट गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ’, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने । कुसुमले नेपालले रोहिंग्यालाई कहिल्यै पनि शरणार्थीको मान्यता नदिएको र आगामी दिनमा पनि दिन नहुने बताए ।
‘पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा छिरेका विदेशी आप्रवासी मान्दै आएको छ । यस्ता विदेशीलाई डिपोर्ट गर्नुको विकल्प छैन’ कुसुमले भने, ‘सोमालिया, सिरियालगायत मुलुकका नागरिक पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल आएका बसेका छन् । यो हाम्रै कमजोरीका कारण भएको हो।’
गैरकानुनी रूपमा नेपाल छिरेर यहाँ भिसाको म्याद नाघेपछि बसेका त्यस्ता विदेशीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बस्न दिँदा नेपालमा विभिन्न समस्या निम्तिएको उनले बताए । विगतमा भारतले नियतवश भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा ल्याएर लखेटेर पठाएको र नेपालले आजसम्म समस्या झेलिरहेको उल्लेख गरे ।
‘भारतमा अहिले पनि हजारौं रोहिंग्याहरू शरण लिइरहेका छन् । भारतले भविष्यमा पनि उनीहरूलाई अघोषित रूपमै नेपालतिर खेद्न सक्छ । भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना छ । यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमै समस्यामा पार्छ’, उनले भने । नेपालमा हाल ६ सय सहरी शरणार्थी रहेको बताइन्छ । तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सहरी शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन ।
सरकारको झुटो दाबी
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सन् २०१२ यता नेपालमा कुनै रोहिंग्या प्रवेश नगरेको दाबी गरे । ‘अहिले यहाँ रहेका रोहिंग्याहरू सन् २०१२ मै आएका हुन् । त्यसयता नेपालमा रोहिंग्या प्रवेश गरेका छैनन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले रोहिंग्याहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा सीमामा निगरानी बढाएको बताए ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपाल आएर बसेका रोहिंग्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका थिए । ‘केही रोहिंग्याले निजी जग्गामा टहरा बनाएर बसेको सूचना सरकारलाई छ । यसबारे मैले आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने । नेपालमा रहेका रोहिंग्यालाई ‘डिपोर्ट’ गरिने मन्त्री शर्माले बताएका थिए । तर, सरकारले रोहिंग्यालाई कसरी फर्काउने सकिन्छ भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार रोहिंग्यालाई पनि सहरी शरणार्थीको दर्जा दिएको छ । नेपालमा सहरी शरणार्थीको दर्जा पाएर बसेका रोहिंग्याको संख्या १ सय ४७ पुगेको छ । अन्य सय जना रोहिंग्याले नेपालमा सहरी शरणार्थी बन्न आवेदन दिएका छन् । ‘ती रोहिंग्याहरू सबै गएको २५ अगस्टमा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा हिंसा फैलिनुअघि यहाँ आएका हुन्’, कार्यालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ । नेपालमा रोहिंग्याहरू सन् २०१२ भन्दा अघि पनि आएर बसेको बताइन्छ । तर, सरकार तथा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयसँग त्यसको तथ्यांक छैन ।
नेपालले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धि र यसको प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छैन । त्यसकारण पनि नेपाललाई सहरी या अन्य खालका शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यता छैन ।
फेरि ब्युँतिएको रोहिंग्या मुद्दा
रोहिंग्याहरू आफूलाई म्यानमारको रखाइन प्रान्तका आदिवासी मुस्लिम दाबी गर्छन् । लामो समययता उनीहरू आफूलाई कानुनी रूपमा नागरिक स्विकार्न, परिचयपत्र दिन तथा मताधिकारको समेत व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलित छन् । तर, त्यहाँको सरकार रोहिंग्यालाई आफ्ना नागरिक मान्न तयार छैन । म्यानमार सरकारले उनीहरू बंगलादेशबाट छिरेका विदेशी नागरिक ठान्छ ।
बौद्धमार्गीको संख्या धेरै रहेको म्यानमारमा रोहिंग्याको संख्या ४० लाख रहेको राष्ट्रसंघीय निकायको भनाइ छ । तर, म्यानमार सरकार उनीहरूको संख्या त्यसभन्दा निकै कम रहेको बताउँछ । पछिल्लो पटक अगस्ट २६ मा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा रोहिंग्या समुदायको सैन्य दस्ता ‘आराकन रखाइन मुक्ति सेना’ ले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको चौकीमा भौतिक आक्रमण गरेपछि हिंसा पुनः भड्कियो ।
म्यानमार सरकारले उनीहरूलाई आतंककारीसरह व्यवहार गरिरहेको छ । हिंसाबाट विस्थापित रोहिंग्या मुस्लिम आफ्नो घरवास छाडेर बंगालादेश प्रवेश गरेका छन् । ७ लाख विस्थापित रोहिंग्या बंगलादेश छिरेको राष्ट्रसंघीय निकायको भनाइ छ । तिनैमध्ये केही नेपाल आएका हुन् ।
रोहिंग्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित
रोहिंग्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुक तथा राष्ट्रसंघले समेत म्यानमार सरकारलाई रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन तथा मतदानको अधिकारी दिन दबाब दिइरहेका छन् । सीमा जोडिएका छिमेकी चीन र भारतले म्यानमार सरकारले रोहिंग्याविरुद्ध जारी राखेको कारबाहीको समर्थन गरिरहेका छन् ।
नेसनल लिग अफ डेमोक्रेसी पार्टीकी नेत्री तथा वर्तमान विदेशमन्त्री आङ् सान सुकीमाथि रोहिंग्याविरुद्धको कारबाही रोक्न दबाब परेको छ । उनले रोहिंग्यामाथिको सरकारी दमनका पक्षमा समर्थन गरेको भन्दै विश्वव्यापी आलोचना भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभामा पनि रोहिंग्या मुद्दाले प्रवेश पाउनेछ ।
