८ फागुन, काठमाडौं । संसदीय समितिले विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई दिइने जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा समयसीमाभित्र सक्न उच्च मनोबलकासाथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा रक्षामन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली सेनाले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा गरिरहेको प्रगतिको समीक्षापछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वाधार एवम् संरचना निर्माणमा नेपाली सेनाप्रति आमजनताको बढ्दो आशा एवम् अपेक्षाअनुरुप विकास निर्माण निर्देशनालयको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन समितिले सरकारलाई पनि निर्देश गरेको छ ।

नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गर्न तथा सोका लागि आवश्यक बजेट समयमै उपलब्ध गराउन र यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएका सडकखण्डका लागि आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनका लागि अख्तियारी दिन र पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसअघि बैठकमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले विकास निर्माणका लागि सेनालाई दिएको रकम फ्रिज हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले भने – “सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमा निकासा भएका कुनै पनि शीर्षकको रकम फ्रिज हुन नदिने ढङ्गबाट कार्यतालिका बनाएर काम गरिने छ । काम गर्ने कौशल छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने सेनामा दृढता छ ।”

नेपाली सेनाले हालसम्म एक हजार २९ किलोमिटर सडक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सेनाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ५२० किमी सडक बनाउँदै गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

सेनाद्वारा निर्माणाधीन सडकमा कर्णाली करिडोर १९६ किमी, जाजरकोट–डोल्पा ११७ किमी, कालीगण्डकी कोरिडोर ६७ किमी, मैलुङ–स्याप्रुवेशी १८ किमी र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्जाङ १२० छन् । मुलुकमा सबै किसिमका गरी अहिले ५२ हजार किमी सडक सञ्जाल रहेको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली कोरिडोरले त्यस क्षेत्रका विकट हुम्ला र डोल्पा जिल्लासमेत सडक सञ्जालमा छुन पुगेको छ ।