लालध्वज लामा
केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा नेपाल
हिन्दुराष्ट्रको बारेमा जनमत संग्रह गरौं
राप्रपा नेपालले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ । हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र । जुनसुकै काम गर्दा पनि विधिसम्वत, नियमसंगत हुनुपर्छ । नेपालका ठूला भनिएका तीन राजनीतिक दलहरु विदेशीको ईशारामा परिचालित भइदिए । जताजता जे–जे भन्यो त्यही मानिदिए । जसको परिणाम आज देशले भोग्दै आएको छ । सिंगो देश र जनताको हित भन्दा पनि दुई-चार जना नेताको स्वार्थ पूर्तिको लागि देशको अस्मितामाथि नै आँच आउने निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै गए ।
१२ बुँदेमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेपक्षता थिएन
देशको हित भन्दा पनि विदेशीको हितमा ठूला दलका नेताहरु चले । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लगायतको राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनताको म्यान्डेट नलिइनकन दुई-चार जना नेता मात्र बसेर निर्णय गर्नु नै गलत थियो । ठिक छ । धर्मको कुरामा जनमत संग्रह गरौ न त । आँट छ ? आँट पनि नगर्ने ? यो पनि हुन्छ ?
जनताको म्यान्डेट विना नै २०६२-०६३ सालको आन्दोलनको उपलब्धि भन्दै ठूलो दलले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई मागी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । के दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेपक्षताको कुरा समावेश गरिएको छ ? नभएको कुरालाई आन्दोलनको नाममा गोप्य कोठामा बसेर गरेको निर्णय मान्दैनौ भनेको हो राप्रपा नेपालले । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथि आँच आउने गरि गरिएको निर्णय मान्न सकिन्न ।
नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुँदा कसको के विग्रिन्छ ?
नेपालमा ९० प्रतिशत मानिसहरु हिन्दु धर्म मान्छन् । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्दा कसको के विग्रिन्छ ? कसलाई के घाटा हुन्छ ? हिन्दुराष्ट्र कायम गर्दा धार्मिक सदभाव विग्रिन्छ कि ? गाउँगाउँमा क्रिस्चियनहरुले खुलेआम रुपमा धर्म परिवर्तन गराउदै हिँडेका छन् । नेपालमा हिन्दु धर्मलाई नामेट बनाउन खोजिदै भन्ने त दिनको घामजति कै छर्लङ्गै छ नि ? नेपालमा सबै समुदायको पाँच-दस प्रतिशत थियो भने ठिकै कुरा हो । होइन भने विश्वमा हिन्दुराष्ट्र नेपाल भनेर पहिचान बनाएको देशलाई किन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ? यसको मक्सत के हो ? राष्ट्रलाई चाहिने धरोहर भत्काएर तीन दलका केही नेताले के गर्न खोज्दै छन् ? घर निर्माणको लागि बलियो पिल्लर चाहिन्छ । पिल्लरहरु भत्काउने कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।
धर्मनिरपेक्षताको नाममा गाउँगाउँमा धर्म परिवर्तन
धर्मनिरपेक्षताको नाममा आज गाउँगाउँमा धर्म परिवर्तनको लहर चलेको छ । हिन्दु धर्मको अस्तित्व नामेट बनाउने काम भएको छ । धर्मनिरपेक्ष भनेर कसलाई फाइदा छ ? आज गाउँका कुनाकाप्चामा धर्मपरितर्वनको श्रंङखला चलेको छ । यसको अर्थ के ?
धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गर्ने अनि गाउँगाउँमा धर्म परिवर्तन गर्नको लागि अभियान थाल्ने यो के भइरहेको छ ? यो के नियत हो ? यो नेपाल र नेपालीको हितको लागि काम भइरहेको छ ? नेपाललाई एकताबद्ध बनाउने भनेको धर्मले नै हो ।
हिन्दुराष्ट्र पुर्नवहाली गर्न कांग्रेस एमाले र माओवादी सक्रिय
बन्द कोठामा बसेर हिन्दुराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने नेताहरुले हिन्दुराष्ट्र चाहिन्छ भनेर महशुस गरिरहेका छन् । कांग्रेसका शीर्ष नेता महामन्त्री शंशाक कोइराला खुमबहादुर खडकाले अभियान नै चलाएका छन् । कांग्रेस सभापति सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै म हिन्दुवादी हुँ हिन्दुराष्ट्र नेपाललाई बनाउन सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधानमा जे भनिए पनि हिन्दुराष्ट्र निर्माणको लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । एमालेमा मोदनाथ प्रश्रित अभियान थालेका छन् । माओवादीका नेताहरु पनि हिन्दुराष्ट्र नै चाहिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले पनि हिन्दुराष्ट्रको पुनवाहालीको लागि लागेको छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीको लगायतका पार्टीहरुको विधानमा छैन तर हिदुराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ लागिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु गल्ती भएको छ ।
प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्था आउँछ
यो संघीयता दलहरुको लागि घाँडा भइसकेको छ । संविधान जारी भएको १३ महिना वितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताकै नाममा आरोप–प्रत्यारोप र विवाद छ । भनाभन छ । संघीयताको नाममा कार्यकर्तालाई नचाहिदो कुरा गरेर भडकाएका छन् । अहिले प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरु खुलेआम रुपमा संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली त संघीयता स्याललाई भैसींको सिङको संज्ञा दिइसेका छन् । प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्था पुर्नवहाली गर्नको लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीेका पनि अहम भूमिका हुन्छ । केही ढिलोचाँडो मात्र हो नेपालमा हिन्दुराष्ट्र पुनवहाली हुन्छ ।
राजसंस्था नहुँदा देशमाथि खतरा
राजसंस्था अन्यायपूर्वक हटाइयो । २ सय ४० बर्ष पुरानो संस्था हटाउन न जनताबाट म्यान्डेट लिनुपर्ने । न सबै दलहरुसँग सहमति पर्ने । दुई-चार जना नेता बसेर विदेशीको इशारामा विदेशीको स्वार्थमा जुन तरिकाबाट राजसंस्था अन्त्य गरियो यसले देशमाथि नै खतरा पैदा गरेको छ ।
राजसंस्था भनेको आन्दोलनबाट फाल्नु पर्ने कुरा हो । विधान र नियमसँग कुरा गर्ने हो जनमत संग्रहबाट फालिएको पनि होइन । अन्यायपूर्वक फाल्ने काम भयो । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि छिमेकीहरुले गिद्दे दृष्टिले हेर्न थालिसकेका छन् । राजसंस्था हटाएपछि कसरी हुन्छ नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्ने काम भइरहेको छ । पहिला भुटानीकरण गर्दे जाने र अन्ततः सिक्मिकरण गर्ने जुन उदेश्यसँग राजतन्त्रको कुरा जोडिएको छ । राजतन्त्रसँग विदेशीहरुले कहिले पनि बागेर्निङ गर्न सकेनन । राजतन्त्रको स्थानमा राष्ट्रपति भयो त्यसलाई सजिलैसँग आफ्नो अनुकुलमा खेलाउन सक्ने भो । यो नियत वंश राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वसँग जोडिको कुरा हो । यो कारणले पनि राजतन्त्रको आवश्यक छ भनेर भनेको हो ।
गणतन्त्रकालमा देश भन्दा मै ठूलो भन्ने जन्मिए
कुनै पनि पार्टीमा स्वच्छ राष्ट्रिय भावनाले भरिएको नेताको अभाव छ । राजनेताको रुपमा कुनै नेताहरु देखिएनन् । गणतन्त्रको कालमा देश भन्दा मै ठूलो । पार्टी र समाज भन्दा मै ठूलो । गुट र उप–गुटमा बाँडिएर स्वार्थ लुट्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखिएको छ । विचार र सिद्धान्तको कुरा मिल्छ । तर पदमा आएर विभाजित हुन्छन् । पार्टीमा अध्यक्ष एउटै हुन्छ । सीमित अवसर हुन्छ । पार्टी ठूलो भएर के हुन्छ ? मैले के पाउछु त ? स्वार्थ यसरी जोडिएको छ ।
कांग्रेस माओवादीको देखाएको लोभमा पशुपति फसे
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पार्टी एकता गर्ने निर्णयले निकै ठूलो उत्साह ल्याएको थियो । दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २३ दुई कमल थापा, पशुपति शम्शेर राणा बसेर संयुक्त वक्तव्य दिने काम भयो ।
साउन २५ गते दुई पार्टीबीच एकता गर्ने निर्णय भएको थियो । पार्टी एकताको लागि देशभरबाट कार्याकर्ता आउन थालेका थिए । तर २४ गते माओवादी कांग्रेसको प्रलोभनमा पशुपति शम्शेर राणा फसे । राणा विदेशी शक्तिको दबाबको कारण पार्टी एकता प्रक्रिया भंग गरे ।
तीन दलले नै गर्ने भए आयोगको के काम ?
राज्य पुर्नसंरचना गर्नको लागि बनाइएको आयोगको सिफारिस तल्याउदै प्रमुख तीन दलले ९ सय २७ वटा इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउने गरी पुनः आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र हुन्छ । तीन दलले नै सबै काम गर्ने भए किन आयोग गठन गरेको ? आयोग पनि गठन गर्ने आयोगले गरेको सिफारिस पनि पालना नगर्ने यो तरिका ठिक भएन ।
