१ वैशाख, काठमाडौं ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले फागुन अन्त्यतिर बोलाएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइको कुरामात्र नगर्नुहोस्।
बरु संविधान बनाउनुहोस्। सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुभयो भने तपाईंहरूले बनाएको संविधान जनताले मान्छन्, नभए हाम्रो आन्दोलनलाई जनताले साथ दिन्छन्।’
त्यतिबेला यादवले दुई तिहाइबाट संविधान बने आपत्ति नहुने ‘बरु त्यसका विषय हेरेर विरोध वा समर्थन’ गर्ने जनाउ दिएका थिए। त्यसयता न कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइबाट संविधान बनाउने हिम्मत गरे, न विपक्षी दल संविधानसभाको संख्याअनुसार हार्न तयार भए।
संविधानलेखनको काम विघटित संविधानसभामा जुन स्थानमा थियो, त्यसबाट एक इन्च पनि अघि सरेको छैन। दोस्रो संविधानसभाले गत वैशाखदेखि संविधान लेखनको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो। विघटित पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहणपछि संविधानको काम फटाफट अघि बढ्ने आकलन गरिए पनि एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगेर संविधानको काम ठप्प भयो।
भदौ २१ गतेभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पाएको संवाद समितिले सहमति जुटाउन नसकेर विवादित विषय जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठायो। पटकपटक म्याद दिँदा पनि संवाद समितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दलबीचको गलफत्तीले संविधानसभाको अधिकांश समय खेर गयो।
पहिलो संविधानसभामा जुन विषयमा दलहरू अड्केका थिए, दोस्रो संविधानसभा पनि तिनै विषयमा अड्किएको छ। उल्टै दलहरूबीचको तिक्तता र अविश्वासले नयाँ संविधानको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ।
एक वर्षमै संविधान बनाउने भनी दलहरूले चुनावी घोषणापत्र र जनताका माझमा बाचा गरे पनि संविधान जारी गर्न तोकिएको माघ ८ को मिति त्यसै कटाए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
माघ ५ गते सहमति जुट्न नसक्ने अवस्थामा सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव निर्माण समितिको गठनको प्रस्ताव गर्दा एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले संविधानसभामा तोडफोड र हुलदंगा मच्चायो।
उक्त घटनाले सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाबीच बढाएको दूरी अझै मेटिन सकेको छैन। विपक्षीको बहिष्कारबीच संविधानका विवादित विषयका प्रश्नावली बनाएर सभामा पेस गरिए पनि थन्किएका छन्।
