रमेश खत्री
हामी परदेशीएका मान्छेहरु, परदेशी भुमिमा श्रम साटी रहँदा स्वदेशमा आएको आर्थिक , सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरु प्रति बिरलै चासो हुन्थ्यो, तर आजभोलि टेक्नोलोजीले फड्को मारेसगै हामी नेपालीहरुको पनि चेतनाको स्तर वृद्धि हुदै गएको छर्लङ्ग छ ।
आज भन्दा करिब करिब १४ -१५ वर्ष अघिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा तुलना गर्न खोज्दै छु ।
उति बेला अथवा त्यो भन्दा पनि केही अघि एक जना नेपाली २ वर्ष विदेश बसेर आएपछि शहर बजार क्षेत्रमा सजिलै घडेरी किन सक्दथ्यो , जहाँ सम्म मलाई याद छ काठमाडौँ उपत्यकामा २०६० /६१ साल तिर रिंगरोड भित्र पनि २ /३ लाख आनामा घडेरी पाइन्थ्यो भने बाहिर त ४० -५० हजार बाट सुरु हुन्थ्यो , २०६४ सालमा जब म पहिलो पटक विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आएको थिए, काठमाडौँ कै सीतापाइलाबाट करिब १ किमि जति टाढाको दुरी मा ८० -९० हजार रुपैया आनाको जग्गा लिनको लागि एकजना दाइले मलाई प्रस्ताब गर्नु भएको थियो ।
मैले महँगो र टाढा भयो भनेर अस्विकार गरे, आज ८ सालपछि त्यही ठाउँमा १५ लाख आना भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ । जागिरको सिलसिलामा राजधानी बसाई कै क्रममा , एकजना साथीको अङ्कलले घर ठेक्का लिएर बनाउनु हुन्थ्यो, उति बेला ८ -९ लाख रुपियामा ४ कोठे १ तल्लाको घर सजिलै बन्थ्यो तर अहिले ८ -९लाख रुपियाँ त केवल ज्यालामा मात्रै खर्च हुने स्थिति बनेको छ ।
भक्तपुर , ललितपुर अनि काठमाडौँ कै कतिपय ठाँउहरुमा रोपनी को कुरा हुन्थ्यो अहिले आनामा भएको सर्वबिदितै छ । झन् अहिले त बाहिरी चक्रपथको कुरोले होस् या वीर अस्पतालको स्थानान्तरणको कुरोले होस् या अन्य कारण … तर जग्गाको भाउ भने छोइसक्नु छैन ।
मेरो राजधानी बसाईको अनुभबले तल्लो कलम ६ लाख आनाको भन्दा कममा घडेरी पाउन गाह्रो छ त्यो पनि रिंगरोड बाट करिब करिब ९ -१० किमि को दुरीमा । आजको मिति सम्म आइपुग्दा १०औ गुना भन्दा पनि अधिक मूल्य वृद्धि भएका छन् ।
के अब अरब देशमा गएकाहरुले जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन त ? यो मुल्य वृद्धिको जिम्मेवारी कसले लिने ? पैसा वाला र जग्गा दलाली भनौदाहरुले यति मूल्य वृद्धि गराए कि गल्फ लगायत अरु देशमा मासिक १ लाख बचत गर्नेलाई पनि शहर बजारमा एउटा टुक्रो घडेरी लिएर कटेरो हाल्न १० बर्ष लाग्छ । भने पछि अधिकांश झन्डै ८०% नेपालीहरुको औषत आय ३० हजार होला, के तिनीहरु को पहुच मा छ त नयाँ नेपालको अस्त व्यस्त मुल्य वृद्धिसँगै फस्टाएको घर जग्गा व्यवसाय?
त्यसो भए नेपाल मै जागिर खाने मुखिया, खरदार, सुब्बा , हाकिम आदिहरुले पनि कसरी जग्गा किनेर घर बनाउने त अब ? उनीहरु को नि पारिश्रमिक त १५ -३० हजार कै भित्र पर्छ ?
एउटा उपप्रधानमन्त्री ले त स्वच्छ छवि का साथ् काम गर्दा तलबले नपुगेर घरबाट पैसा हाल्नु परेको तथ्य सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गरी सक्नु भएको अवस्था छ ?
काठमाडौँ रिंगरोड भित्र एउटा कोठाको ५ हजार भन्दा बढि भाडा पर्छ, नर्सरी मा भर्ना हुने नाबालकको फी ५ हजार, आदि आदि । अनि अब त्यहा अनियमितता नभए के हुन्छ ? सामाजिक अपराध नभए के हुन्छ ? भ्रस्टाचार नभए के हुन्छ ?
सरकारको यी यस्ता आधारभूत कुराहरु प्रति ध्यान जान जरुरी छ । नत्र नेपाल १३० औ भ्रस्टाचार मुलुकको लिस्टबाट उकालो होइन ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।
के एक्काइसौ शताब्दी को नयाँ नेपाल यही हो?
